Wardha News : राज्याच्या अर्थसंकल्पात वर्धा जिल्ह्याला ठोस असे काहीच मिळाले नाही. जिल्ह्यासाठी नव्या प्रकल्पांची घोषणा नाही, तर कर्जमाफीची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली नसून शेतकरी, कामगार आणि सर्वसामान्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारा असाच अर्थसंकल्प राहिल्याचा शेतकरी, सर्वसामान्यांनी सूर आळविला आहे.

जिल्ह्यात उद्योगांची कायम उणीव राहिली आहे. परिणामी, येथील उच्चशिक्षित तरुणांना रोजगारासाठी पुणे, मुंबई नागपूरसह अन्य महानगरांकडे धाव घ्यावी लागत आहे. तरुणांना अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. जिल्ह्यात नवा उद्योग येईल, आणि रोजगारासाठी भटकंती थांबेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, त्यावर पाणी फेरले गेले.

नव्याने उद्योग निर्मितीबाबत अर्थसंकल्पात कुठलीही घोषणा झालेली नाही. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सात लाख २० हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. ज्यामध्ये पाच लाख ६० हजार कोटी रुपयांची महसुली जमा आहे. म्हणजे एक लाख ३६ हजार कोटी रुपयांचा राजकोशीय तोटा या बजेटमध्ये आहे.

शेतकऱ्यांसाठीच्या सगळ्या योजना गृहीत धरून जवळपास ३० हजार कोटींची अर्थसंकल्पात तरतूद असून तुटपुंजी आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्थसंकल्पात ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी जेवढे बजेट आहे, त्यापेक्षाही सहा-सात हजार कोटी रुपयांनी कमी बजेट शेतकऱ्यांच्या एकूण जलसंपदा आणि कृषीच्या विकासासाठी आहे.

सौर कृषी पंप योजनेअंतर्गत दररोज एक हजार पंपांना जोडणी देणार आहे. सौर कृषी पंपांचा कृषी ओलितासाठी उपयोग होत नाही. तीन ते पाच अश्वशक्तीच्या पंपातून पाणी हे ओलितासाठी पंपातून जात नसून जबरदस्तीने सौरपंप लादल्या जात असल्याचेही किसान अधिकार अभियानचे मुख्य प्रेरक अविनाश काकडे यांनी म्हटले आहे.

नव्या सरकारकडून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेल या आशेने जिल्ह्यातील एक लाख ५२ हजार ८४० शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड अथवा पुनर्गठन केले नाही. एनपीएत गेलेल्या खात्यांची टक्केवारी ३५. १५ आहे. पण जिल्ह्यात डिसेंबर अखेरपर्यंत ७०५.६६ कोटी कर्जाची रक्कम (एनपीए) थकीत आहे.

पाणंद रस्त्यांचा प्रचंड अभाव

ग्रामीण भागात पाणंद रस्त्यांचा प्रचंड अभाव आहे. पांदण रस्त्यांची कोणतीही योजना बजेटमध्ये नाही, ओलितांसाठी निश्चित योजना सरकारने मांडलेली नाही. एपीएमसीच्या व्यवस्थेत कोणत्याही दुरुस्त्या केलेल्या नाही. हमीभावात उत्पादन खरेदीसाठी सरकार वचनबद्ध नसून पीकविमा योजनेमध्ये कोणत्याही दुरुस्त्या नाही. शेतकरी, शेतमजूर कामगारांसाठी हा अर्थसंकल्प निराशाजनक व विरोधी असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.