Pune News : देशाच्या साखर उद्योगात प्रायोगिक तत्त्वावरील पहिला ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटने (व्हीएसआय) उभारला आहे. आंतरराष्ट्रीय साखर परिषदेत मांडण्यात आलेला हा प्रकल्प शेतकऱ्यांसह साखर कारखानदारांसाठी कुतूहलाचा विषय ठरतो आहे.

प्रतिदिन दोन किलो हायड्रोजन निर्मितीची क्षमता असलेला ८० लाख रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प सध्या व्हीएसआयची प्रयोगशाळा बनला आहे. या प्रकल्पाच्या आधारे भविष्यात साखर कारखाने कशा पद्धतीने हायड्रोजन निर्मिती करू शकतील.

जीवाश्म इंधनासोबत मिश्रण केल्यानंतर काय घडामोडी होतील, वाहनांमध्ये वापर केल्यानंतर नेमका कितपत फायदा होतो, अशा विविध मुद्द्यांवर ‘व्हीएसआय’चे शास्त्रज्ञ काम करीत आहेत.

राज्यातील १२३ साखर कारखाने अंदाजे २२५० मेगावॉटपेक्षा जास्त सहवीज निर्मिती करतात. मात्र, त्यापैकी ६५ टक्के वीज महावितरणाला विकली जाते. परंतु, सध्याचा वीज खरेदीचा दर कमी केला आहे. त्यामुळे ही वीज महावितरणला न देता हायड्रोजन निर्मितीला वापरल्यास त्याचा मोठा लाभ कारखान्यांना होऊ शकतो. त्यामुळे व्हीएसआयच्या हायड्रोजन निर्मिती प्रकल्पाने सर्व साखर कारखान्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

देशात २०१४ मध्ये इंडियन ऑईल कार्पोरेशन लिमिटेडने उत्तर प्रदेशातील फरिदाबादला एक किलोवॉट क्षमतेचा पहिला हायड्रोजन प्रकल्प बसवला. त्यासाठी उर्जास्त्रोत्र सीएनजी असून त्यासाठी लागणारी ऊर्जा ८०० डिग्रीपर्यंत लागते. हा प्रकल्प हरित हायड्रोजनचा नव्हता. परंतु, आसामच्या जोरहाट भागात ऑईल इंडियाने देशातील पहिला हरित हायड्रोजन प्रकल्प गेल्या एप्रिलमध्ये उभारला गेला. तो १०० किलोवॅट क्षमतेचा आहे.

आता केंद्र सरकारने ग्रीन हायड्रोजनचे धोरण जाहीर केल्यामुळे देशभर छोटे छोटे प्रकल्प उभारले जात आहेत. पुण्यात डीआरडीओ (२ किलोवॉट) व व्हीआयटी (५०० वॉट), मुंबईत एनएलआरएम (१ किलोवॉट), गुजरातमध्ये एल अॅन्ड टी (२ किलोवॉट) तसेच आयआयटी चेन्नईमध्ये २ किलोवॉट क्षमतेचे हरित हायड्रोजन प्रकल्प बसविण्यात आले आहेत.

विशेष म्हणजे ऑईल इंडियाने आता आसाममध्ये हायड्रोजनवर चालणारी एक बसदेखील बनवली आहे. ‘‘हायड्रोजन निर्मिती सध्या खर्चीक आहे. या प्रक्रियेत लागणारे इलेक्ट्रोलायझर्स देशात तयार होत नाहीत. या सामग्रीचे उत्पादन देशात वाढविण्यासाठी केंद्राने अनुदान देण्याचे निश्चित केले. त्यासाठी १५ कंपन्यांची निवड केली आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.