Pune News: रासायनिक खतनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडून ‘लिंकिंग’ची सक्ती केली जात असल्याच्या निषेधार्थ राज्यातील खत विक्रेत्यांनी गुरुवारपासून (ता. १) खताची खरेदी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाइड्‍स, सीड्‍स डीलर्स असोसिएशनची (माफदा) एक तातडीची बैठक दूरदृश्‍यप्रणालीद्वारे नुकतीच घेण्यात आली. त्यानंतर ‘माफदा’चे अध्यक्ष विनोद तराळ पाटील व सरचिटणीस विपिन कासलीवाल यांनी कृषी आयुक्तालयाच्या निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाचे संचालक सुनील बोरकर यांना याबाबत पत्र दिले.

या पत्रात राज्यभर रासायनिक खतांची खरेदी बंद केली जात असल्याचे नमूद केले आहे. ‘‘मागणी नसलेली अनावश्यक इतर खते गेल्या पाच वर्षांपासून विविध कंपन्यांकडून विक्रेत्यांना पाठवली जातात. शेतकऱ्यांना या खतांची आवश्यकता नसते.

परंतु, शेतकऱ्यांना ही खते लिंकिंग (एका उत्पादनासमवेत दुसरे उत्पादन बळजबरीने विकणे) करीत विकण्यास कंपन्याच भाग पाडतात. शेतकरीदेखील ही खते घेत नसल्यामुळे विक्रेत्यांच्या गोदामात माल पडून राहतो. त्याचा आर्थिक फटका विक्रेत्यांना बसतो,’’ असा दावा ‘माफदा’ने केला आहे.

खताची टंचाई भासणार नाही

दरम्यान, कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी सांगितले, की खरीप हंगाम २०२५ मधील खत पुरवठ्याचे नियोजन पूर्ण झाले आहे. साधारणतः १५.५२ लाख टन युरिया, ४.६ लाख टन डीएपी, १.२० लाख टन एमओपी, ७.५० लाख टन एसएसपी आणि १८ लाख टनांच्या आसपास संयुक्त खतांचा पुरवठा होणार आहे. त्यामुळे खतांची कुठेही टंचाई भासणार नाही. विक्रेत्यांनी लिंकिंगबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्द्याबाबत कंपन्यांना सूचना दिल्या आहेत.

शासनाच्या आदेशानंतरही लिंकिंग सुरू

लिकिंग बंद होण्यासाठी राज्य शासनाच्या पातळीवर गेल्या काही वर्षांत अनेकवेळा बैठका झाल्या. चार महिन्यांपूर्वी कृषिमंत्र्यांनी देखील बैठक घेत लिंकिंग बंद करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र तोडगा निघाला नाही. ‘राज्य सरकारने आदेश दिल्यानंतरदेखील खत कंपन्यांकडून लिंकिंग बंद केले जात नाही. तसेच या कंपन्यांविरोधात कृषी विभाग कारवाई करीत नसल्यामुळे विक्रेत्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळेच लिंकिंग विरोधात आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे,’ असे ‘माफदा’ने पत्रात नमूद केले आहे.