Pune News : केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी शुक्रवारी (ता.२) लोकसभेत खतांसाठी सरकारच्या अनुदानावरून खुलासा केला आहे. पटेल यांनी शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात खते उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकार काम करत आहे. तर चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांतच ३६,९९३ कोटी रूपयांचे अनुदान दिल्याचा दावा राज्यमंत्री पटेल यांनी केला आहे.

पटेल यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना खत अनुदानासाठी, सरकारने डीबीटी म्हणजेच थेट लाभ हस्तांतरण योजना सुरू केली आहे. या योजनेतंर्गत प्रत्येक किरकोळ विक्री दुकानदारांना पीओएस उपकरणे देण्यात आली आहेत. त्यावरून शेतकऱ्यांचे आधार लिंक केली जाते. त्याच आधारे लाभार्थी शेतकऱ्यांनां विविध खतांवर १०० टक्के अनुदान दिले जाते. तर आधार पडताळणीनंतर शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात खते दिली जातात. तर गेल्या आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांना कमी दरात खते उपलब्ध करून देण्यासाठी १.९५ लाख कोटी रूपयांचे अनुदान देण्यात आले होते अशी माहिती पटेल यांनी दिली आहे.

तसेच पटेल यांनी खत अनुदानाबाबत सरकारकडून संसदेत एप्रिल ते जुलै या कालावधीमधील माहिती दिली. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सुमारे ३७ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान जारी केल्याचा दावा पटेल यांनी केला. तर तर प्रत्यक्षात आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत (एप्रिल ते २२ जुलै) पर्यंत ३६,९९३ कोटी रूपयांचे अनुदान दिल्याचे पटेल यांनी सांगितले.

सरकारचे प्रोत्साहन

तसेच पटेल यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना कमी किमतीत खते उपलब्ध करून देण्यासह सरकार रासायनिक खतांच्या संतुलित वापरास प्रोत्साहन देत आहे. यासाठी सरकार स्वदेशी पी आणि के (फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक), आयात केलेले पी आणि के (फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक), स्वदेशी यूरिया आणि आयातित यूरिया देत आहे. ही सर्व पोषक तत्वांनी युक्त खते शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात सरकार पुरवत आहे.

सेंद्रिय खतांना प्रोत्साहन

याशिवाय, सेंद्रिय खतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने १५०० रुपये प्रति मेट्रिक टन दराने मार्केट विकास सहाय्य (MDA) मंजूर केले आहे. भारतीय कृषी आणि संशोधन परिषदेने (ICAR) माती परीक्षणावर आधारित संतुलित आणि एकात्मिक खत व्यवस्थापन पद्धती वापरण्याची शिफारस केली आहे. त्याप्रमाणे अजैविक आणि सेंद्रिय स्त्रोत (कंपोस्ट, जैव-खते, हिरवे खत इ.), नायट्रोजनयुक्त खतांचा वापर आणि प्लेसमेंट नायट्रोजनयुक्त खते कडुलिंब यांचा एकत्रित वापर करण्याची शिफारस देखील आयसीआरने केली आहे

भूजल गुणवत्ता सुधारण्यासाठी केंद्राचे प्रयत्न

तसेच पाण्याचा प्रश्न राज्याचा विषय असून पाणी व्यवस्थापनावर पुढाकार आणि गुणवत्ता ही मुख्यत: राज्यांची जबाबदारी आहे. तरीही केंद्र सरकारने देशातील भूजल गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत असे पटेल यांनी सांगितले. तसेच केंद्रीय भूजल मंडळ (CGWB) कडे उपलब्ध भूजल गुणवत्तेचा डेटा सार्वजनिक डोमेनमध्ये अहवाल असून तो cgwb.gov.in या वेबसाइट उपलब्ध असल्याचेही पटेल यांनी सांगितले.