केंद्र सरकारने केंद्रीय मंत्रिमंडळा बैठक बुधवारी (ता.१९) संध्याकाळी ५ वाजता आयोजित केली आहे. या बैठकीत खरीप हंगामातील पिकाची किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव) जाहीर करण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार खरीपातील १४ पिकांचा हमीभाव जाहीर करतं. त्यामध्ये सोयाबीन, कापूस, तूर, मुग, उडीद, भुईमूग, मका, भात, ज्वारी, बाजरी आणि तीळ आदि पिकांचा समावेश आहे. यामध्ये यंदा सोयाबीन, तूर, कापूस आणि भरडधान्य पिकांच्या हमीभावात वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत होईल, अशी शक्यता जाणकार व्यक्त करत आहेत.

केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज चौहान यांनी केंद्र सरकारच्या कृषी आराखड्याबद्दल माहिती एएनआयला बोलताना दिली. चौहान म्हणाले,"पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकार शेतकऱ्यांसाठी काम केलं आहे. कृषी क्षेत्राच्या अनुषंगाने १०० दिवसांचा कृती कार्यक्रम तयार आहे. तसेच पुढील पाच वर्षे आणि २०४७ पर्यंतचा आराखडा तयार केला आहे. उत्पादकता वाढवणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादनाचा योग्य मोबदला, नुकसान भरपाई, पीक पद्धतीतील बदल आणि नैसर्गिक शेती या सहा मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं आहे." असंही चौहान म्हणाले.

केंद्र सरकार दरवर्षी जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात खरीप हंगामातील पिकांचे हमीभाव जाहीर करतं. परंतु यंदा लोकसभा निवडणुकांमुळे हमीभाव जाहीर करण्यासाठी विलंब लागला. केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोग केंद्र सरकारकडे शेतमालाच्या हमीभावाची शिफारस करत असतो. आयोगाची याबद्दलची पहिली बैठक झाली आहे. त्यामुळे आता मंत्रिमंडळ बैठकीकडे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, पंजाब आणि हरियातील शेतकरी हमीभाव कायद्यासाठी १३ फेब्रुवारीपासून दिल्ली चलो आंदोलन करत आहेत. आंदोलनाच्या सुरुवातीला केंद्र सरकारच्या शिष्टमंडळानं शेतकरी नेत्यांशी चर्चाही केली. पण त्यातून तोडगा निघाला नाही. पंजाब आणि हरियाणाच्या सीमेवर शेतकऱ्यांना रोखण्यात आलं आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या काळातही शेतकरी आंदोलन सुरूच होते. त्याचा फटकाही भाजपला निवडणुकीत बसला. आता पुन्हा एकदा शेतकरी नेत्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत दिल्लीला जाण्यावर ठाम भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार हमीभावात वाढ करू शकतं, अशी शक्यता आहे.