New Delhi News: कडधान्य आयातीच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगल्याच कानपिचक्या दिल्या असून सध्याच्या धोरणात्मक चौकटीचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच शेतकऱ्यांना पारंपरिक पिकांऐवजी कडधान्य पिकांकडे वळवण्यासाठी प्रोत्साहनपर पर्याय शोधावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे..पिवळा वाटाण्याच्या मुक्त आयातीमुळे देशात तूर आणि हरभऱ्यासह इतर कडधान्यांचे भाव पडल्यानंतर किसान महापंचायतीने आयातीवर निर्बंध घालण्याच्या मागणीसाठी मे २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जाॅयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली आहे. किसान महापंचायतीच्या बाजूने वरिष्ठ वकील प्रशांत किशोर यांनी बाजू मांडली. तर केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वेंकटरामन यांनी युक्तिवाद केला..Supreme Court On Pulses MSP : कडधान्य आयात आणि हमीभावाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने दिले केंद्र सरकारला निर्देश; शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार? .केंद्र सरकारने डिसेंबर २०२३ मध्ये पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीवरील ५० टक्के आयात शुल्क आणि प्रति किलो २०० रुपये किमान आयात मूल्य काढून टाकले होते. तसेच या धोरणाला ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली. ‘‘मुक्त आयातीमुळे देशात पिवळ्या वाटाण्याची आयात ३५०० रुपयाने होत आहे. देशातील सर्वच कडधान्याच्या तुलनेत खूपच कमी भावात पिवळा वाटाणा आयात केला जात आहे आणि यामुळे देशात भाव पडले आहेत,’’ असे किसान महापंचायतीने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे..किसान महापंचायतीने मे महिन्यात याचिका दाखल झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सप्टेंबर २०२५ मध्ये नोटीस पाठवली होती. त्यानंतर सरकारने ऑक्टोबर २०२५ पासून पिवळा वाटाणा आयातीवर ३० टक्के शुल्क लागू केले. केंद्र सरकारने देशात कडधान्य उत्पादन वाढविण्यासाठी ६ वर्षांचे ‘राष्ट्रीय कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान’ सुरू केले आहे. या योजनेसाठी सुमारे ११ हजार ४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. .या योजनेचा उद्देश हमीभावाने खरेदीची व्यवस्था मजबूत करण्याचा आहे. परंतु कडधान्य आयातीसंबंधी असलेली धोरणे या उद्दिष्टाशी सुसंगत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे, असा दावा याचिकेतून किसान महापंचायतीने केला आहे. किसान महापंचायतीने न्यायालयात केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी कडधान्य आयातीबाबत केलेल्या वक्तव्याची आठवण करून दिली. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनीही हा विषय गंभीर असल्याचे मान्य करत अन्न पुरवठा व ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाला पत्र लिहून पिवळ्या वाटाण्यावरील आयात शुल्क वाढवण्याचा सल्ला दिला होता. .Pulses Processing Subsidy: कडधान्य प्रक्रिया केंद्रासाठी २५ लाखांचे अनुदान.पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीचे दर देशातील प्रमुख कडधान्याच्या हमीभावापेक्षा खूपच कमी आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी सुमारे ५० टक्के आयात शुल्क लावणे आवश्यक असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सुचवल्याचे किसान महापंचायतीने याचिकेत नमूद केले आहे. दरम्यान, २०२४ नंतर भारतात कडधान्य आयात विक्रमी पातळीवर पोहोचली असून देशातील कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांवर आर्थिक दबाव वाढल्याचे याचिकेत म्हटले आहे..‘विविध मंत्रालयांनी एकत्र काम करावे’शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी वेगवेगळ्या मंत्रालयांनी सोबत काम करणे आवश्यक आहे. विशेषतः शेतकरी आणि ग्राहकविषयक काम पाहणाऱ्या मंत्रालयांनी एकत्र येऊन काम करावे. तसेच शेतकऱ्यांना आपला माल विक्री करण्यासाठी विश्वासार्ह व्यवस्था उभारावी, अशा सूचना न्यायालयाने केल्या आहेत. ही व्यवस्था हमीभावाशी संलग्न असावी जेणेकरून शेतकऱ्यांना रास्त परतावा मिळावा, अशी सूचना प्रशांत भूषण यांनी केली..व्यवस्था उभारण्याचे आदेश‘‘हमीभाव खरेदीची अंमलबजावणी, शेतीमालाची वेळेवर खरेदी आणि आयात होणाऱ्या पिवळ्या वाटाण्याच्या किमतीचे नियमन केल्यास शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढउताराचा फटका बसणार नाही. यासाठी सध्याच्या धोरणात्मक चौकटीचा पुनर्विचार करण्यासाठी आणि कडधान्य आयातीचे नियमन करण्यासाठी कडधान्य मूल्यसाखळीतील सर्व घटकांची बैठक बोलवावी,’’ अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे. .पारंपरिक पिकांपासून कडधान्यांकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल आणि त्याचबरोबर हमीभावाचा आधारही मिळेल, अशी धोरणात्मक व्यवस्था या चर्चांमधून निर्माण करावी. आम्हाला आशा आहे की मंत्रालय नवीन धोरणात्मक व्यवस्थेद्वारे हा प्रश्न सोडवू शकेल, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच चर्चेचे तपशील आणि झालेल्या सल्लामसलतीचा निष्कर्ष न्यायालयासमोर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
