Pune News : गेल्या ४ महिन्यांपासून शेकडो शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे हमीभावाची गॅरंटी. तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदी विराजमान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी पहिली फाईल पास करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कृषिमंत्री झाल्याबरोबर शेतकऱ्यांच्या कल्याणाच्या कामाला जोमात सुरुवात केल्याचे सांगणारे शिवराजसिंह चौहान शेतकऱ्यांच्या हमीभाव गॅरंटीच्या फाईलवर सही करणार का? शेतकऱ्यांना हमीभावाची गॅरंटी देणार का? याकडे देशातील शेतकऱ्यांचं लक्ष लागून आहे. कारण आता विरोधक आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवरून संसद दणाणून सोडण्याची शक्यता आहे.
हमीभावाची गॅरंटी, शेतकरी आणि शेतमजूरांना पेन्शन, स्वामिथन आयोग लागू करणे यासोबत आणखी काही मागण्या शेतकऱ्यांच्या आहेत. या मागण्यांसाठई पंजाब आणि हरियानाच्या सिमांवर संयुक्त किसान मोर्चा आणि इतर काही शेतकरी संघटनांच्या झेंड्याखाली शेकडो शेतकरी आंदोलन करत आहेत. गेल्या १२० दिवसांपासून म्हणजेच ४ महिन्यांपासून हे शेतकरी शंभू आणि खनौरी सिमांवर आंदोलन करत आहेत. या शेतकऱ्यांच्या मागण्या लोकसभेच्या निवडणुकीत हे शेतकरी आंदोलनही भाजपला चांगलेच भोवडल्याचे बोलले जाते. पंजाब आणि हरियानात भाजपला फटका बसला आहे. विरोधकांनीही हा मुद्दा चांगलाच उचलून धरला होता.
लोकसभेत शेतकऱ्यांनी इंगा दाखवल्यानंतर केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न करतंय. मोदी सरकारच्या आधीच्या दोन टर्ममध्ये कृषिमंत्री केवळ नावापुरतेच ठरत होते. पण आता मोदी यांनी मध्यप्रदेशात भूमिपूत्र आणि शेती विकासात लक्षणीय काम करणारे शिवराजसिंह यांना कृषिमंत्री पद दिलं. मोदींनी तर तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाची सूत्र हातात घेतल्यानंतर पहिली सरी पीएम किसानच्या फाईलवर केली. कृषिमंत्री चौहान यांनही कृषिमंत्रालयाचा १०० दिवसांचा कार्यक्रम आखल्याचे सांगितले जाते.
आपल्या शेतकऱ्यांची खरी समस्या आहे शेतीमालाला मिळत असलेला कमी भाव. सरकार हमीभाव कमी जाहीर करत असले तरी हा हमिभावही शेतकऱ्यांना मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी हमीभावाची गॅरंटी देण्याची मागणी करत आहेत. तसेच स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबाजावणी करण्याची मागणी करत आहेत. आंदोलक शेतकऱ्यांशी सरकारने यापुर्वी चार वेळा चर्चा केली. पण तोडगा निघाला नाही. लोकसभेत कसबंस सरकार बनलं. पण यापुढच्या काळात सरकारला जास्त धोका दिसतोय.
काॅंग्रेसने लोकसभा निवडणुकीच्या आपल्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांना हमीभावाचाी गॅरंटी देण्याचे आश्वासन दिले होते. पण काॅंग्रेसला सत्ता तर मिळाली नाही. भाजपलाही बहुमत मिळाले नाही. भाजपला नितिश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या पाठींब्यावर सरकार बनवावे लागले. विरोधकांचे संख्याबळही अडीचशेच्या आसपास आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विरोधक सरकारला घेणार, हे निश्चित आहे. त्याचा प्रत्यय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शपथ घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी आला. त्रुनमूल काॅंग्रेसच्या खासदारांनी आंदोलन शेतकऱ्यांची भेट घेऊन चर्चा केली.
शेतकरी धोरणांचा भाजपला लोकसभा निवडणुकीत चांगलाच फटका बसला. हा फटका महाराष्ट्र आणि हरियाणात जास्त होता. हिरयानात तर २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपला १० पैकी १० जागा मिळाल्या होत्या. तर यंदा केवळ ५ जागा मिळाल्या. महाराष्ट्रात २३ वरून ९ जागा आल्या. आता पुढच्या चार महिन्यांमध्ये या दोन्ही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. ही दोनही राज्ये भाजपसाठी आता महत्वाची बनली आहेत. त्यातच विरोधक शेतकऱ्यांचे मुद्दे उचलून धरत आहेत.
या दोन राज्यांच्या निवडणुका संपल्या की छत्तीसगड, दिल्ली आणि बिहारच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे हमीभाव हा सरकारच्या पुढचा कळीचा मुद्दा बनला आहे. आता पंतप्रधान मोदी आणि कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यातून कसा मार्ग काढतात ते पाहावे लागेल. शेतकऱ्यांना हमीभावाची गॅरंटी देतात की आपल्या स्वभावानुसार जुमलेबाजी करतात, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष आहे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
