Pune News : केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने देशात नोंदणीकृत चार कीटकनाशकांचा वापर, विक्री व वितरणास मनाई करणारा आदेश सरकारी गॅझेटमधील प्रसिद्धीद्वारे जारी केला आहे. त्यात तीन कीटकनाशके व एका बुरशीनाशकाचा समावेश आहे. त्याचबरोबर सात कीडनाशकांच्या लेबल क्लेममधून काही पिकेही वगळण्यात आली आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी ३ ऑक्टोबर २०२३ पासून सुरू झाली आहे.

या कीडनाशकांवर बंदी

डायकोफॉल, डिनोकॅप, मिथोमील, मोनोक्रोटोफॉस

अलीकडील काही वर्षांत केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने टप्प्याटप्प्याने देशात नोंदणीकृत काही कीडनाशकांच्या वापरावर बंदी आणण्यास सुरुवात केली आहे. मानवी आरोग्य, पर्यावरण, मित्रकीटक, प्राणी, अन्य अलक्ष्यित सजीव, माती, पाणी यांना निर्माण होणारा धोका ही त्यामागील उद्दिष्टे आहेत. काही कीडनाशकांची जैविक क्षमता व सुरक्षितता या अनुषंगाने अपुरे तपशीलही बंदीमागे ग्राह्य धरले आहेत.

बंदीची ही प्रक्रिया २०१३ मध्येच सुरू झाली. परदेशात बंदी असली, तरी देशात नोंदणीकृत व वापर असलेल्या कीडनाशकांचे मूल्यमापन करण्याच्या उद्देशाने मंत्रालयाने तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली होती. समितीने अहवाल दिल्यानंतर मंत्रालयाने २०१५ मध्ये केंद्रीय कीडनाशक मंडळ व नोंदणीकरण समितीकडे (सीआयबीआरसी) तो पाठवला.

अहवालात देशातील नोंदणीकृत २७ कीडनाशकांचा वापर सुरू ठेवण्याविषयीची शिफारस केली होती. पुढे मंत्रालयाने त्यांच्यावर बंदी आणण्यासंबंधीचा मसुदा आदेश १८ मे २०२० रोजी जारी केला. त्यास राजस्थान उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली.

पुढे याच न्यायालयाने ती रद्दही ठरविली. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२३ मध्ये मंत्रालयाने तीन कीटकनाशकांवर बंदी घालण्यासंबंधी मसुदा आदेश जारी केला. तसेच लेबल क्लेमनुसार आठ कीडनाशकांचा वापर काही पिकांमधून वगळण्याचीही तरतूद केली.

चार कीडनाशकांवर आली बंदी

अखेर कीटकनाशक कायदा १९६८ मधील कलमांच्या अधिकारांनुसार केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने नुकताच म्हणजे २९ सप्टेंबर २०२३ मध्ये चार कीडनाशकांवर बंदी घालण्याचा आदेश जारी केली आहे. ३ ऑक्टोबर २०२३ मध्ये तो सरकारी गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यास कीडनाशक मनाई अधिसूचना, २०२३ (Insecticides (Prohibition) Order) असे संबोधले आहे.

काय आहे नवा आदेश?

- सरकारी गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध तारखेपासून आदेशाची अंमलबजावणी.

- कीटकनाशक कायद्यातील कलम ९ नुसार संबंधित कीडनाशकांचा वापर, विक्री, वितरण करता येणार नाही. आधीच्या कीडनाशक शेड्यूलनुसार संमत प्रमाणपत्रे नव्या आदेशानंतर रद्दबातल ठरतील.

- ज्या कृषी रसायन कंपन्यांकडे संबंधित प्रमाणपत्रे असतील त्यांना ती परत करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

- आदेशाची अंमलबजावणी करणे प्रत्येक राज्य सरकारला आवश्‍यक आहे.

मनाई आलेली कीडनाशके

१) डायकोफॉल - कीटकनाशक व कोळीनाशक

२) डिनोकॅप- बुरशीनाशक

३) मिथोमिल- कीटकनाशक

४) मोनोक्रोटोफॉस- कीटकनाशक- यात ३६ टक्के एसएल या फॉर्म्यूलेशनला मनाई करण्यात आली आहे. तथापि, त्यामुळे लेबल क्लेमनुसार काही विशिष्ट किडींवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी हा पर्याय बंद झाल्याने त्यांची गैरसोय होऊ शकते.

हे गृहीत धरून या कीटकनाशकाच्या अन्य फॉर्म्यूलेशनसाठी आदेश प्रसिद्ध केल्याच्या तारखेपासून एक वर्षासाठी मुदतवाढ मिळू शकते. त्यानंतर मात्र ३६ टक्के एसएल या फॉर्म्यूलेशनच्या नोंदणीकरणाच्या अनुषंगाने असलेली सर्व प्रमाणपत्रे रद्दबातल ठरवण्यात येतील. मात्र साठा असेपर्यंत किंवा अंतिम तारीख संपेपर्यंत (एक्स्पायरी डेट) विक्री, वितरण किंवा वापराला संमती देण्यात येईल.

लेबल क्लेममधून वगळली पिके

सात कीडनाशकांना पूर्वी ज्या पिकांमध्ये लेबल क्लेम होते, त्यातील काही पिकेही वगळण्यात आली आहेत. ही नावे पुढीलप्रमाणे.

१) कार्बोफ्युरॉन- कीटकनाशक - ‘तीन टक्के इनकॅप्सुलेटेड ग्रॅन्यूल (सीजी) या फॉर्म्यूलेशन व्यतिरिक्त सर्व पिकांत लेबल क्लेममुसार वापर थांबविण्यात आला.

२) मॅलॅथिऑन- कीटकनाशक - वापरापासून वगळलेली पिके- ज्वारी, सोयाबीन, एरंडी, सूर्यफूल, भेंडी, वांगे, कॉलिफ्लॉवर, मुळा, टर्निप, टोमॅटो, सफरचंद, आंबा व द्राक्षे.

३) क्विनॉलफॉस- ताग (ज्यूट), वेलची, ज्वारी

४) मॅन्कोझेब- पेरू, ज्वारी, साबुदाणा.

५) ऑक्सिफ्लोरफेन- बटाटा, भुईमूग

६) डायमिथोएट- जी फळे व भाजीपाला कच्च्या स्वरूपात खाल्ली जातात, त्यांच्यातून वगळले.

७) क्लोरपायरिफॉस- बोर, लिंबू व तंबाखू

संबंधित पिकांसाठीचे लेबल क्लेम वगळण्यासाठी संबंधित कृषी रसायन कंपन्यांना यापूर्वीची प्रमाणपत्रे ‘सीआयबीआरसी’कडे पुन्हा परत करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर या आदेशाची अंमलबजावणीदेखील प्रत्येक राज्य सरकारला करावी लागणार आहे.

धोके वाटल्यानेच बंदीचा निर्णय

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या कीडनाशक मूल्यमापन समितीचे अध्यक्ष आणि सीआयबीआरसीचे माजी सदस्य डॉ. टी. पी. राजेंद्रन म्हणाले, की मानवी आरोग्य आणि पर्यावरण यांना पोचणारे धोके, या अनुषंनुगाने समितीमार्फत अत्यंत बारकाईने अभ्यास करण्यात आला.

त्यानंतरच धोका निर्माण होईल अशा रसायनांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने घेतलेला हा निर्णय निश्‍चित सकारात्मक आहे. शेतकऱ्यांकडे बाजारपेठेत कीडनाशकांचे अन्य पर्याय आहेत. त्यामुळे या निर्णयामुळे त्यांचा काही तोटा होणार नाही. काही जुन्या पिढीतील कीडनाशकांचे धोके दर्शविणारा अहवाल (रिस्क असेसमेंट) संबंधित कंपन्यांकडून मागविण्यात आला होता.

मात्र त्यांच्याकडेही तो उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. या संबंधी पुरेशा तपशिलाची पूर्तता न झाल्याने अशा कीडनाशकांवर बंदी आणावी लागली. बंदी आलेल्या मोनोक्रोटोफॉसबाबत बोलायचे तर ते भाजीपाला पिकांमध्ये यापूर्वीच बॅन झाले आहे. काही कीडनाशकांच्या लेबल क्लेममधून काही पिके वगळण्यात आली आहेत, त्याचे कारण या पिकांमध्ये संबंधित कीडनाशकांच्या लेबल क्लेमविषयी पुरेसा डाटा उपलब्ध नव्हता.

सुरक्षिततेच्या अनुषंगानेच कीडनाशकांवर बंदी

राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राचे माजी संचालक तसेच डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. एस. डी. सावंत म्हणाले, की सरकारने घेतलेला निर्णय नक्कीच चांगला आहे.

सरकार जेव्हा एखाद्या निर्णयाप्रत येते त्यामागे दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया असते. रसायनांचा विषारीपणा व पर्यावरणात अवशेषांच्या रूपाने अधिक काळ टिकण्याचा गुणधर्म या अनुषंगाने विकसित देशांनी अनेक कीडनाशकांवर यापूर्वीच बंदी घातली आहे.

भारतात मात्र त्यांचा वापर सुरू होता. आता नव्या येत असलेल्या निर्णयांमधून भारतानेही तेच धोरण अवलंबिले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याचा धोका नाही. कारण बाजारपेठेत नवे अनेक सुरक्षित पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. मोनोक्रोटोफॉस हे संपूर्ण जगात काही वर्षांपूर्वी बॅन झाले होते.

ते निर्यातक्षम द्राक्षात सुद्धा दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी बॅन झालेच होते. बंदी आणलेल्या कीडनाशकांमध्ये मिथोमिल हे असे रसायन आहे, की त्याचे अवशेष आढळल्याने सन २००२ च्या सुमारास युरोपीय महासंघाने भारतीय द्राक्षांवर बंदी आणली होती. त्या घटनेनंतरच भारतात अपेडाकडून रेसिड्यू मॉनिटरिंग प्लॅन, रेसिड्यू लॅब आदी यंत्रणा कार्यान्वित झाल्या.

द्राक्षात मिलीबगच्या नियंत्रणासाठी मिथोमिल वापरले जायचे. मात्र आता त्याला अन्य प्रभावी पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. डिनोकॅपच्या बंदीविषयी बोलायचे तर त्याची दोन रासायनिक रूपे आहेत. त्याला आयसोमर्स म्हणतात. नव्या तंत्रज्ञानामुळे दोन्ही रूपे वेगळी करणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे त्याचा डोस कमी होऊन त्याचा विषारीपणा कमी होऊ शकतो. मात्र त्याचे दुसरे आयसोमर देखील बॅन झाले का ते पाहावे लागेल.