APMC Reforms: कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील शेतीमालाच्या विक्री व्यवस्थेत पारदर्शीपणा आणण्यासाठी २०१७ च्या मॉडेल ॲक्टची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या कायद्यानुसार मुंबई बाजार समितीला राष्ट्रीय बाजार म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. नव्या कायद्यानुसार पणनमंत्री जयकुमार रावल आता बाजार समितीचे अध्यक्ष असणार असून, त्यांनी मंगळवारी (ता. २) पदभार स्वीकारला. .शेतीमाल विक्री व्यवस्थेतील महत्त्वाची संस्था असलेल्या बाजार समित्यांमधील शेतकऱ्यांची होणारी लूट रोखण्यासाठी विविध धोरणात्मक सुधारणा करण्याचे केंद्र सरकारकडून प्रयत्न सुरू होते..Mumbai APMC: कोट्यवधींच्या सेस चोरीचे रॅकेट होणार उद्धवस्त.यासाठी केंद्र सरकारने २०१७ च्या पणन सुधारणांचा मसुदा राज्य सरकारला पाठविला होता. मात्र सत्ता बदलामुळे नवीन पणन कायद्याला खिळ बसली होती. दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेत हा कायदा मंजूर करून घेतला..Mumbai APMC Director: पणन संचालकपदी शरद जरे.या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, मुंबई बाजार समितीला राष्ट्रीय दर्जा देण्याबाबतचे राजपत्र २९ मे रोजी प्रसिद्ध झाले. मात्र सलग दोन दिवसांच्या सुट्ट्यांमुळे याची अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती. मंगळवारी (ता. २) पणनमंत्री रावल यांनी बाजार समितीच्या अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारला. या वेळी पणन संचालक आणि बाजार समितीचे सचिव शरद जरे उपस्थित होते..राज्य सरकार शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून काम करत आहे. शेतकऱ्यांना अधिक समृद्ध करण्यासाठी पणन व्यवस्था सक्षम करणे गरजेचे आहे. बांधापासून ते बाजारपेठेपर्यंतची मूल्यसाखळी मजबूत करणे गरजेचे आहे. यामध्ये शीतगृहे, गोदामे, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि निर्यात व्यवस्था बळकट करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यासाठी महत्त्वाच्या राष्ट्रीय बाजारपेठा विकसित करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यासाठी हा पहिला प्रयत्न आहे. भविष्यात सुमारे १ हजार एकरांवर जगातील सर्वात मोठी कृषी बाजारपेठ महाराष्ट्रात उभारण्याचा संकल्प असून, महाराष्ट्रातील शेतीमाल जागतिक बाजारपेठेत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे.- जयकुमार रावल, पणन मंत्री, तथा अध्यक्ष मुंबई राष्ट्रीय बाजार समिती
