Agricultural Finance: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंगळवारी (ता. २) मान्यता देण्यात आली. या योजनेतून एक एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंत कर्जाची उचल केलेल्या आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाणार आहे. या योजनेची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले..दरम्यान, विधान परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण देत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या योजनेला मंजुरी देण्यात येत असली तरी त्याची अधिकृत घोषणा करण्यात येणार नाही, असे मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी सांगितले. वास्तविक राज्यस्तरीय खरीप आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कर्जमाफीला विधान परिषद निवडणुकीचा कोणताही अडथळा नाही. याबाबत निवडणूक आयोगाची परवानगी घेण्यात आली आहे, असे स्पष्ट केले होते..Farm Loan Repayment: यंदाच्या वर्षातील वसूलपात्र रक्कम मुदतीत भरा : मंत्री हसन मुश्रीफ .Farmers Loan Waiver: शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीची प्रतीक्षा; बँकांचे पैसे अडकले.दरम्यान २०१९ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०२२ ते २०२५ पर्यंतच्या तीन आर्थिक वर्षांपैकी दोन आर्थिक वर्षांत नियमानुसार कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतची अधिकतम रक्कम प्रोत्साहन अनुदान स्वरूपात देण्यात येणार आहे..या कर्जमुक्ती योजनेमध्ये शेतकऱ्यांची वर्गवारी करण्यात आली असून १ एप्रिल, २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंत थकबाकीदार, पीक कर्जाचे पुनर्गठन केल्यास पुनर्गठीत रक्कम आणि सर्व बँकांमधील विविध कर्ज खात्यांवर दोन लाख रुपयांपर्यंतची थकबाकी असलेले शेतकरी, २०२२-२३ २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये नियमानुसार कर्जाची परतफेड केलेली शेतकरी तसेच महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेले शेतकरी अशा तीन प्रकारांमध्ये कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे..ॲग्रीस्टॅकमध्ये नोंदणी असेल तरच कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन अनुदानाचा शेतकऱ्यांना लाभ घेण्यात येणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाखांवर आहे आणि ज्यांनी महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेमध्ये ज्यांनी लाभ घेतला होता त्या शेतकऱ्यांनाही ५० हजार रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळवण्यासाठी उर्वरित रक्कम प्रथम भरावी लागणार आहे..विधानसभा निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि माहितीतील घटक पक्षांनी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या महायुतीने कर्जमाफीकडे कानाडोळा केल्यानंतर बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचे आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर ३० जून पूर्वी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करू, अशी आश्वासन दिले होते. त्यानंतर सहा मार्च रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीककर्ज थकीत असणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपये पर्यंतची कर्जमुक्ती देण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली होती. तसेच नियमित कर्ज परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या अनुदानाची घोषणा केली होती..कर्जमाफी अशी होणारदोन लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकरी : १६ लाख ४८ हजारकर्ज खाती १७ लाख ५५ हजारआवश्यक रक्कम १४,७५४ कोटीदोन लाख रुपयांवर थकबाकीदार शेतकरी : २ लाख ९० हजारकर्ज खाती : ३ लाख ६९ हजारआवश्यक रक्कम : ५७९८ कोटीदोन लाखांपर्यंतचे मुद्दल व व्याज..Farm Loan Repayment: यंदाच्या वर्षातील वसूलपात्र रक्कम मुदतीत भरा : मंत्री हसन मुश्रीफ .महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेत लाभ घेतलेले परंतु या योजनेत पात्र असलेले शेतकरी : १२ लाख ७१ हजारकर्ज खाती : १३ लाख ८० हजारआवश्यक रक्कम : ५,८०८ कोटीप्रोत्साहन अनुदानासाठी पात्र शेतकरी : २३ लाख ६३ हजारकर्ज खाती : २८ लाख ५ हजारआवश्यक रक्कम : १०,२२५ कोटीकर्जमाफीसाठी मंजूर रक्कम : ३६,५८५ कोटी.अपात्रतेच्या अटीआजी-माजी मंत्री, राज्यमंत्री, आजी-माजी लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद,जिल्हा परिषद सदस्य, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य.केंद्र व राज्य शासनाच्या ज्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे एकत्रित वेतन २५ हजार रुपयांवर आहे असे अधिकारी, कर्मचारी वगळण्यात येतील. मात्र यातून चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना सूट दिली आहे.महावितरण, एसटी महामंडळ आणि इतर सार्वजनिक क्षेत्रांतील उपक्रमांमध्ये कार्यरत असलेल्या ज्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांनाही या योजनेमध्ये लाभ घेता येणार नाही, मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना सूट देण्यात आली आहे..शेतीबाह्य उत्पन्नाच्या स्रोतांतून प्राप्तिकर भरणाऱ्या व्यक्ती.माजी सैनिक वगळून ज्यांचे निवृत्तिवेतन पंचवीस हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे.कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सूतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा बँका, सहकारी दूध संघ या संस्थांचे अधिकारी आणि पदाधिकारी यांचे एकत्रित पारिश्रमिक वेतन २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास त्यांनाही लाभ मिळणार नाही..सरकारने केलेल्या कर्जमाफीचे स्वागत. मात्र यापूर्वी कर्जमाफी घेतली असल्यास त्या शेतकऱ्यांना वगळण्याचे कारस्थान शिजत आहे. असे झाल्यास मोठ्या शेतकरी असंतोषाला सामोरे जावे लागेल.- डाॅ. अजित नवले, राज्य सचिन, किसान सभा.शेतकरी हा या राज्याचा कणा आहे, त्याला भिकेला लावू नका. जर ३० जूनपूर्वी राज्यातील प्रत्येक गरजू शेतकऱ्याच्या सातबाऱ्यावरील कर्ज पूर्णपणे नील झाले नाही, तर हे सरकार आचारसंहितेच्या आड लपूनही वाचू शकणार नाही. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी आणि या फसव्या कारभाराविरोधात आम्ही रस्त्यावर उतरून तीव्र संघर्ष करू.- राजू शेट्टी, संस्थापक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
