Pune News : केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी शुक्रवारी (ता.२२) कृषी भवन येथे ८ राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेतली. या बैठकीत डाळींच्या बाबतीत देशाला 'आत्मनिर्भर' करण्याच्या अजेंड्यावर भर देण्यात आली. केंद्र सरकार डाळींच्या उत्पादनात आत्मनिर्भरता मिळविण्यासाठी हमिभाव किमतीवर तूर, उडीद आणि मसूर खरेदी करण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचे शिवराज सिंह म्हणाले.

या बैठकीला केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर आणि भगीरथ चौधरी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, तेलंगणा या प्रमुख कडधान्य उत्पादक राज्यांचे कृषी मंत्री कृषी सचिव मनोज आहुजा, डीएआरई सचिव आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे महासंचालक डॉ. हिमांशू पाठक उपस्थित होते.

राज्यांमध्ये डाळींच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलली असून तूर, उडीद आणि मसूर उत्पादक शेतकऱ्यांचे पीक १०० टक्के खरेदी करण्यात येईल, असे आश्वासन शिवराज सिंह यांनी दिले. तर या तीन पिकांच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी राज्यांनी केंद्रासोबत एकत्र काम करावे, असेही आवाहन शिवराज सिंह यांनी केले. केंद्राच्या खांद्या खांदा लावून काम केल्यास भारत केवळ अन्नधान्य उत्पादनात स्वावलंबी होईलच त्यासोबतच जगातील अन्नधान्याचे भांडार बनेल. या निर्णयाचा थेट फायदा लाखो शेतकऱ्यांना होईल, असेही शिवराज सिंह म्हणाले

कडधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्यासाठी केंद्र सरकार तूर, उडीद आणि मसूर किमान आधारभूत किंमतीवर (एमएसपी) खरेदी करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचेही शिवराज सिंह यांनी म्हटले आहे. तर शेतकऱ्यांच्या नोंदणीसाठी नॅशनल ॲग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नाफेड) आणि नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनसीसीएफ) ई-समृद्धी पोर्टलच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आल्याची माहिती शिवराज सिंह यांनी दिली.

तसेच पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांकडून या डाळींची हमिभाव किमतीवर खरेदी सरकार करेल. त्यासाठी अधिकाधिक शेतकऱ्यांना ई-समृद्धी पोर्टलच्या माध्यमातून नोंदणी करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. जेणेकरून याचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना होईल, असे आवाहन शिवराज सिंह यांनी राज्य सरकारांना केले.

शेतकऱ्यांचे कौतुक

तूर, उडीद आणि मसूर पिकांच्या उत्पादनात देश स्वयंपूर्ण नाही. त्यामुळेच २०२७ पर्यंतचे लक्ष आपण डोळ्यासमोर ठेवले आहे. तर २०१५-१६ पासून कडधान्य उत्पादनात काही राज्यांनी ५० टक्क्यांची वाढ केली आहे. त्या राज्यांतील शेतकऱ्यांचे कौतुक शिवराज सिंह यांनी केले. मात्र ८ राज्यातील कृषी मंत्र्यांना शिवराज सिंह यांनी, तूर, उडीद आणि मसूर पिकांच्या प्रति हेक्टर उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना कडधान्य लागवडीसाठी प्रवृत्त करण्यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. दरम्यान मूग आणि हरभऱ्याच्या उत्पादनात देशाने स्वयंपूर्णता मिळवली असून गेल्या १० वर्षात मूग आणि हरभऱ्याच्या आयाती घट झाली आहे. ३० टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर आयात आल्याचे शिवराज सिंह म्हणाले.

आदर्श दालन ग्राम योजना

चालू खरीप हंगामापासून केंद्र सरकार नवीन कडधान्य ग्राम योजना सुरू करत असल्याची माहिती शिवराज सिंह यांनी दिली. तसेच भात कापनीनंतर कडधान्यांची लागवड करावी अशी विनंती शिवराज सिंह यांनी राज्य सरकारांना करत तूर आंतरपीक जोमाने घ्या अशाही सूचना केल्या आहेत. राज्य सरकारांनी कडधान्य उत्पादनातील सर्वोत्तम पद्धती एकमेकांना सांगाव्यात, त्यासाठी आभ्यास दौरे आखावेत अशाही सूचना केल्या. तर अशा चर्चां आणि बैठकांमध्ये खासदार, आमदार यांसारख्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी सक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे अशा अपेक्षा शिवराज सिंह यांनी व्यक्त केल्या.

कडधान्य बियाणे वितरण केंद्र

चांगल्या दर्जाच्या बियाण्यांच्या उपलब्धतेसाठी, सरकारने १५० कडधान्य बियाणे केंद्रे सुरू केली असून कमी उत्पादकन असणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये भारतीय कृषी संशोधन परिषदेकडून प्रशिक्षण आणि प्रत्यक्षिक देण्यात येईल असेही शिवराज सिंह यांनी सांगितले. हवामानाच्या बदलांच्या परिणामांनुसार अनुकूल वाण आणि कमी कालावधीच्या वाणांचा विकास करण्याची गरज असून राज्य सरकारांनी त्यात पुढाकार घ्यावा. तसेच राज्य बियाणे महामंडळे मजबूत करून बियाणे वितरण व्यवस्था मजबूत करावी अशी विनंती शिवराज सिंह यांनी राज्य सरकारांना यावेळी केली.