नवी दिल्ली : राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार (Mahavikas Aghadi Sarkar) पडण्यास उद्धव ठाकरे हेच जबाबदार आहेत. त्यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा दिला.

महाविकास आघाडीकडे १७३ आमदार (MLA) असताना केवळ १६ बंडखोर आमदारांमुळे सरकार पडले या आरोपात तथ्य नाही, असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे (Senior lawyer Harish Salve) यांनी लंडनमधून ऑनलाइन हजर राहात केला. त्यांनी जवळपास ३० मिनिटे युक्तिवाद केला.

सोबतच हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे कायम राहाते की सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे पाठविल्या जाते हेही स्पष्ट होणार आहे.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे मंगळवार (ता. १४)पासून सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारी ठाकरे गटाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. बुधवारी हरिश साळवे आणि नीरज किशन कौल यांनी शिंदे गटाची बाजू मांडली.

विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारावर आजचा युक्तिवाद झाला. शिंदे गटाचा युक्तिवाद अपूर्ण असल्याने गुरुवारी पुन्हा शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी, मनिंदर सिंग बाजू मांडतील. तर ठाकरे गटाचे कपिल सिब्बलही युक्तिवाद करणार आहे.

साळवे यांनी मांडलेले मुद्दे -

३० जूनपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याची संधी असतानाही उद्धव ठाकरे यांनी तत्पूर्वीच राजीनामा दिला. महाविकास आघाडीकडे बहुमतासाठी २८८ पैकी १७३ आमदार होते. त्यामुळे केवळ १६ आमदारांमुळे सरकार पडले असे म्हणता येत नाही.

एकूण परिस्थितीचा आढावा घेत ठाकरेंनी बहुमत चाचणीपूर्वीच राजीनामा दिला. त्यामुळे बंड केलेल्या १६ आमदारांनी ठाकरेंना पाठिंबा दिला असता की नाही? हा मुद्दा निरर्थक आहे. सरकार बंडखोर आमदारांमुळे पडले नाही.

बहुमत चाचणीला ठाकरे सामोरे गेले असते, तरच काही प्रश्‍न उपस्थित झाले असते. ठाकरेंचा राजीनामा अवैध ठरवला तरच त्यांच्या याचिकेला अर्थ असेल. शिंदे गटावर पक्षांतर बंदीचा कायदा लागू होत नाही. त्यांनी पक्षांतर केले नाही.

शिवसेनेतील दोन गटांमधील अंतर्गत मतभेद होते. देशात पक्षांतर बंदीचा कायदा असूनही पक्षांतरबंदी थांबलेली नाही. हा कायदा पक्षातील मतभेदांबाबत काहीही सांगत नाही.

नबाम रेबिया प्रकरणातील प्रक्रियांचा विचार व्हावा ः कौल

नबाम रेबिया केस इथे लागू होते का? यावर भाष्य करा, असे निर्देश घटनापीठाने दिल्यानंतर ॲड. कौल यांनी कलम १७९, सहाव्या सूचीबाबत माहिती देत विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार याबाबत माहिती दिली.

अविश्‍वास प्रस्ताव दाखल झाल्यांनतर अध्यक्षांना कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार उरत नाही. कौल यांच्या युक्तिवादानंतर घटनापीठ म्हणाले, की नबाम रेबिया प्रकरणाचा उल्लेख या प्रकरणात चुकीचा आहे, असे आम्ही म्हणत नाही.

परंतु घटनाक्रम वेगळा आहे. यावर कौल म्हणाले, की नबाम रेबिया प्रकरणातील प्रक्रियांचा विचार इथे व्हावा.

...तर पुन्हा काही महिने सत्तासंघर्ष सुरूच राहणार!

सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील ॲड. किशोर लांबट ‘सकाळ’शी बोलताना म्हणाले, की पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सुनावणी सुरू आहे. याच घटनापीठाने निकाल देण्याचा निर्णय घेतल्यास तो लवकर लागेल.

परंतु ठाकरे गटाच्या विनंतीनुसार सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण गेल्यास महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष पुन्हा काही महिने सुरू राहील.