Jalgaon News : जिल्ह्यात फळ पीकविमा योजनेत २०२२-२३ मध्ये सहभागी झालेल्या सर्व ७७ हजार ५०० केळी विमाधारकांना परतावे मिळावेत यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतनिधींनी शासनदरबारी पाठपुरावा सुरू केला आहे. यातच काही दिवसांपासून मंजुरी असूनही प्रलंबित ठेवण्यात आलेले सुमारे १२ हजार शेतकऱ्यांचे परतावेदेखील गुरुवारी (ता. २३) मिळण्यास सुरुवात झाली.

जिल्ह्यात सुमारे ७७ हजार ५०० शेतकरी फळ पीकविमा योजनेत सहभागी झाले. या शेतकऱ्यांनी ऑक्टोबर २२०२२ मध्ये केळी पिकासाठी विमा संरक्षण घेतले होते. यात पीक पडताळणी व इतर कार्यवाही विमा कंपनीने वेळेत न केल्याने हकनाक विमाधारकांना त्रास झाला. नंतर सॅटेलाइट व एमआरसॅटच्या माहितीचा उपयोग करून केळी पिकाची पडताळणी विमा कंपनी व शासनाने नियम झुगारून सुरू केली.

यास शेतकऱ्यांचा विरोध होता. सरसकट सर्वच शेतकरी विमा परताव्यांसाठी पात्र आहेत, असा मुद्दा शेतकरी उपस्थित करीत होते. यातच शासनाने फक्त ५३ हजार ८०० शेतकऱ्यांचेच केळी पिकासंबंधीचे विमा प्रस्ताव मंजूर केले. यातील सुमारे ४२ हजार शेतकऱ्यांचे परतावे दिवाळीच्या काळात आले.

उर्वरित सुमारे १२ हजार शेतकऱ्यांचे परतावे आलेच नव्हते. यासंबंधी जळगाव लोकसभा क्षेत्राचे खासदार उन्मेष पाटील यांनी बुधवारी (ता.२२) व गुरुवारी (ता.२३) मुंबईत विमा कंपनीशी चर्चा केली.

तसेच कृषी विभागाच्या वरिष्ठांची भेटही घेतली. तेथे सर्व कागदपत्र, माहिती सादर करून शासनाची पीक पडताळणी कशी अयोग्य आहे, असा मुद्दा मांडला. तसेच सर्व शेतकऱ्यांना परतावे दिले जावेत, अशी मागणी केली. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने ११ हजार केळी विमाधारकांचे मंजूर असलेले परंतु प्रलंबित परतावे गुरुवारी देण्यास सुरुवात केली.

तसेच मंजूर नसलेल्या इतर सुमारे २४ हजार शेतकऱ्यांच्या विमा प्रस्तावांपैकी सुमारे ११ हजार ३०२ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव मंजूर करण्याचे काम हाती घेतले जाईल, असे कृषी विभागाने सांगितल्याची माहिती खासदार उन्मेष पाटील यांनी जारी केली.

तसेच उर्वरित सुमारे १० हजार शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावांबाबतही सकारात्मक तोडगा निघेल, असे म्हटले आहे. जिल्ह्यातील सर्व ७७ हजार ५०० केळी विमाधारकांना सरसकट परतावे मिळावेत, असे पत्र पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी शासन, कृषी विभागाला नुकतेच दिल्याची माहिती मिळाली.