Mumbai News : केंद्र सरकारच्या निकषांप्रमाणे ४० तालुक्यांतील दुष्काळग्रस्तांना ज्या सवलती दिल्या जातील, त्याच सवलती राज्यातील दुष्काळसदृश १२०० मंडलांना लागू करण्यात येतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत गुरुवारी (ता.७) दिली.

हिवाळी अधिवेशनाला गुरुवारी (ता. ७) प्रारंभ झाल्यानंतर शासकीय कामकाज आटोपल्यानंतर स्थगन प्रस्तावाद्वारे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि गारपिटीचा मुद्दा उपस्थित करून सरकारवर असंवेदनशीलतेचा आरोप केला.

तत्पूर्वी विरोधी आमदारांनी विधानसभेच्या पायऱ्यांवर संत्री आणि कापसाच्या बोंडांच्या माळा गळ्यात घालून जोरदार निदर्शने केली. अधिवेशनाचा पहिलाच दिवस असल्याने विरोधी गटातील आमदारांची अनुपस्थिती लक्षणीय होती. तसेच विस्कळीत नियोजनामुळे विरोधकांचा आवाज चांगलाच क्षीण झाल्याचेही लक्षात आले.

अधिवेशनाला सुरुवात झाल्यानंतर स्थगन प्रस्तावाद्वारे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी २२ जिल्ह्यांत झालेला वादळी पाऊस आणि गारपिटीचा मुद्दा समोर आणला. वादळी पावसामुळे राज्यातील संत्रा, धान, कापूस आणि कांदा उत्पादकांचे नुकसान झाले आहे. तसेच अवर्षणामुळे दुष्काळी परिस्थिती होती. ४० तालुक्यांमध्ये वादळी पाऊस झाल्याचे जाहीर केले आहे, पण याबाबत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविलेला नाही.

या तालुक्यांना अद्याप मदत जाहीर केलेली नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच ज्या एक हजार मंडलांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे, त्यांना सवलती देण्यासाठी अद्याप मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झालेली नाही. राज्य सरकारने दुष्काळप्रश्‍नी हात वर केले आहेत. अवकाळी पावसाने नोव्हेंबर महिन्यात २२ जिल्ह्यांत उद्ध्वस्त झाले आहेत. या परिस्थितीत सरसकट मदतीची अपेक्षा होती.

पंचनाम्याचे आदेश दिले आहेत, पण ते होत नाहीत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आम्ही २ लाख रुपयांची सरसकट कर्जमाफी केली होती. आता सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागे उभे राहिले नाही तर तो उद्ध्वस्त होईल.

शेतकरी होरपळून निघत असताना सरसकट कर्जमाफी केली पाहिजे. दुष्काळ आणि अवकाळीमुळे शेतकरी उद्ध्वस्त होत असताना मुख्यमंत्री प्रचारात व्यस्त होते. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जायला त्यांना वेळ नव्हता. आता कामकाज थांबवा आणि शेतकऱ्यांच्या विषयावर चर्चा करा, अशी मागणीही वडेट्टीवार यांनी केली.

यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ उत्तर देत वडेट्टीवार अर्धवट माहितीद्वारे बोलत असल्याचा टोला लगावला. ते म्हणाले, ४० तालुके केंद्र सरकारच्या निकषाप्रमाणे दुष्काळग्रस्त ठरले आहेत. आम्ही उर्वरित १२०० मंडलांना दुष्काळी घोषित केले. केंद्र सरकारच्या निकषाप्रमाणे दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना जे मिळणार आहे तेच या मंडलांना मिळणार आहे. आमचे सरकार हे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणारे आहे.

आतापर्यंत शेतकऱ्यांना १० हजार कोटी रुपये दिले. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांना २० लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा अग्रिम दिला जात आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाई देणार आहोत, त्यावर निश्‍चितपणे कार्यवाही सुरू झाली आहे, असे सांगितले. यावर विरोधकांनी चर्चेची मागणी लावून धरली, मात्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावाद्वारे या विषयावर चर्चा होऊ शकते, असे सांगून परवानगी नाकारली.

नवाब मलिकांवरून फडणवीसांचे अजित पवारांना पत्र

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांना नवाब मलिक प्रकरणी पत्र देत मलिक यांच्या सत्ताधारी गटातील सहभागावरून नाराजी व्यक्त केली आहे.  ज्या पद्धतीचे आरोप मलिक यांच्यावर आहेत, ते पाहता, त्यांना महायुतीमध्ये घेणे योग्य ठरणार नाही, असे आमचे मत आहे. सत्ता येते आणि जाते. पण सत्तेपेक्षा देश महत्वाचा आहे. सध्या ते केवळ वैद्यकीय आधारावर जामीन मिळाल्याने बाहेर आहेत. त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध न झाल्यास आपण त्यांचे जरूर स्वागत करावे, अशी भूमिका फडणवीस यांनी पत्रातून मांडली आहे.