Buldana News : राज्यातील सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्या मागण्यांबाबत केंद्र व राज्य सरकारने दिलेल्या शब्दांच्या अंमलबजावणीला सुरुवात न केल्याने शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी पुन्हा आंदोलनाची घोषणा केली आहे. १९ डिसेंबरला नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर हल्लाबोल आंदोलन करण्याचे त्यांनी सोमठाणा (ता. चिखली) येथे शेतकऱ्यांच्या बैठकीत जाहीर केले.

येलो मोझॅक, बोंड अळी व पावसात खंड पडल्याने झालेल्या नुकसानीपोटी १०० टक्के नुकसान भरपाई मिळावी, सोयाबीन-कापसाला दरवाढ मिळावी, पीकविम्याची १०० टक्के रक्कम लवकर मिळावी, यांसह अन्य मागण्यांसाठी तुपकरांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या २ महिन्यांपासून सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्या प्रश्‍नांसाठी वेगवेगळी आंदोलने केली जात आहेत.

एल्गार रथयात्रा, २० नोव्हेंबरला बुलडाण्यात एल्गार महामोर्चा, सोमठाणा येथे अन्नत्याग आंदोलन व मुंबईत मंत्रालय ताब्यात घेण्याचे आंदोलन, अशा विविध आंदोलनांची दखल घेत राज्य सरकारने २९ नोव्हेंबर रोजी शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या चर्चेत बहुतांश मागण्या त्यांनी मान्य केल्या.

शिवाय सोयाबीन-कापूस दरवाढीसंदर्भात केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल व फडणवीस यांच्यासोबत ९ डिसेंबर दुसरी बैठक झाली. काही गोष्टींसाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे बैठकीत केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी सांगितले.

मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सरकारला १५ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती. ती मुदत संपली असून सरकारने अद्याप मागण्यांसंदर्भात अंमलबजावणीला सुरुवात केली नसल्याने पुन्हा एकदा आंदोलन करण्याचे जाहीर केले आहे.

सोमठाणा येथील बैठकीत सरकारने दिलेल्या शब्दाची आठवण करून देण्यासाठी नागपूर अधिवेशनावर हल्लाबोल आंदोलनाचा निर्धार व्यक्त केला. त्यानुसार सोमवारी (ता. १८) समृद्धी महामार्गावरील मेहकर जवळील फरदापूर टोल येथून शेतकरी नागपूरच्या दिशेने रवाना होतील व १९ डिसेंबर रोजी अधिवेशनावर हल्लाबोल आंदोलन करतील.

‘आमदार-खासदारांनो, सभागृहात तुटून पडा’

राज्यातील सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्या प्रश्‍नावर या पट्ट्यातून येणाऱ्या आमदार-खासदारांनी आवाज उठवला पाहिजे. संख्या मोठी असूनही अपवादात्मक काही आमदार सोडले तर इतर आमदार सोयाबीन-कापसाच्या प्रश्‍नावर मूग गिळून गप्प बसलेले आहेत. एकही खासदार संसदेत बोलायला तयार नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर जर तुम्ही आवाज उठवला नाही, तर शेतकरी तुम्हाला गावबंदी करून जाब विचारेल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी या बैठकीत दिला आहे.