Nashik News : आदिवासी शेतकऱ्यांच्या श्रमाला योग्य मोल मिळावे आणि भात खरेदी प्रक्रियेतील गैरप्रकारांना कायमचा आळा बसावा, यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाने एक महत्त्वपूर्ण आणि अभिनव मोहीम हाती घेतली आहे.

आता महामंडळाचे अधिकारी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पीक पाहणी करणार आहेत. तसेच शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधून योग्य समुपदेशनही करणार आहेत. या धाडसी निर्णयामुळे भात खरेदी व्यवस्थेत पारदर्शकता येणार असल्याचे बोलले जात आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ हे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्त्वावर अविरतपणे कार्यरत आहे. शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या भात व भरडधान्यास शासनाने निश्चित केलेला आधारभूत भाव मिळावा, हा यामागील मुख्य उद्देश असतो. यासाठी खरेदी होणाऱ्या संपूर्ण शेतीमालाची आणि संबंधित शेतकऱ्यांची माहिती ''NeML'' या राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदवली जाते.

मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून या अत्यंत महत्त्वाच्या योजनेत अनेक अनियमितता आणि गैरप्रकार निदर्शनास येत होते. यामध्ये प्रत्यक्ष पीकपेरा कमी असतानाही अधिक दाखवून भात विक्रीचा प्रयत्न करणे, बनावट सात-बारा उताऱ्यांचा वापर करणे, शेतकऱ्यांकडून वेळेवर ‘ई-पीक पाहणी’ न करणे आणि ‘केवायसी’ प्रक्रिया पूर्ण नसल्याने शेतकऱ्यांचे चुकारे (पेमेंट्स) अडकून पडणे, यासारख्या गंभीर समस्यांचा समावेश होता. या प्रकारांमुळे केवळ महामंडळाचेच नाही, तर प्रामाणिक आदिवासी शेतकऱ्यांचेही मोठे नुकसान होत होते.

पणन हंगाम २०२५-२६ मध्ये हे गैरप्रकार पूर्णपणे टाळण्यासाठी महामंडळाने अत्यंत सक्रिय भूमिका घेतली आहे. यासाठीच ‘शेतकऱ्यांसमवेत थेट संवाद’ या मोहिमेवर भर दिला जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत आदिवासी विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी आपापल्या कार्यक्षेत्रात, मागील हंगामापर्यंत NeML पोर्टलवर नोंदणीकृत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या यादीनुसार त्यांच्या बांधावर पोहोचतील.

या मोहिमेचे प्रमुख टप्पे

प्रत्यक्ष पीकपाहणी

ई-पीक पाहणीचे महत्त्व,फायदेसंबंधी सविस्तर मार्गदर्शन

बँक खात्याशी संबंधित केवायसी कागदपत्रे अद्ययावत ठेवण्यासंबंधी शेतकऱ्यांचे समुपदेशन

NeML पोर्टलवरील नोंदणी प्रक्रिया वेळेत करण्याबाबत मार्गदर्शन