यंदाच्या खरीप हंगामात भात लागवडीचे (Paddy Cultivation) क्षेत्र घटले आहे. शेतकरी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार खतांच्या वाढत्या किंमतींचा लागवडीला फटका बसला आहे. तर कृषी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या मते पावसाचे प्रमाण कमी असल्यामुळे पेरा घटलेला दिसतोय.

कृषी मंत्रालयाच्या माहितीनुसार १ जुलैपर्यंत देशात ४३.४५ लाख हेक्टर क्षेत्रात भात लागवड करण्यात आली. गेल्या वर्षी याच कालावधीत भात लागवडीचे क्षेत्र ५९.५६ लाख हेक्टर होते. खतांच्या वाढत्या किमतींमुळेच शेतकऱ्यांनी भात लागवडीकडे (Paddy Cultivation) पाठ फिरवली असून केंद्र सरकारने खतांच्या किमती कमी कराव्यात, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. दि हिंदू वर्तमानपत्राने यासंबंधीचे वृत्त दिले आहे.

पंजाबमधील खालावलेली भूजल पातळी आणि खतांच्या वाढत्या किंमतीमुळे भात लागवडीचे प्रमाण घटल्याचा दावा शेतकरी संघटनांनी केला. १ जुलैपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार भातलागवड क्षेत्रात २७ टक्क्यांची घट दिसून आली.

डाय अमोनियम फॉस्फेट (DAP) , म्युरेट ऑफ पोटॅश (MOP), नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियम (NPK) ही खते भात लागवडीसाठी वापरली जातात. या खतांचे दर वाढल्यामुळे शेतकरी चिंतेत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. यावर दक्षिण भारतात अजून मॉन्सूनचा समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे खरीपातील भात लागवडीचे प्रमाण घटल्याचा निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल,अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय कृषी सचिव मनोज आहुजा यांनी व्यक्त केली.

खरीपातील लागवडीवर सरकारचे लक्ष आहे. मॉन्सून (Monsoon) सक्रिय होईल आणि त्यांनतर लागवडीचे क्षेत्र वाढेल. त्यामुळे आताच लागवडीचे क्षेत्र घटल्याचा अंदाज वर्तवणे चुकीचे ठरेल, असे आहुजा म्हणाले.

शेतकऱ्यांनी अधिक प्रमाणात भात लागवड करायला हवी. त्यासाठी राज्यांनी शेतकऱ्यांना उद्युक्त करावे, असे आवाहन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल (Piyush Goal) यांनी नुकतेच केले. खतांच्या किमती जगभरात वाढल्या असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार डीएपीच्या (DAP) किमतीत मागच्या वर्षीच्या तुलनेत ६५.६६ टक्के वाढ झाली. मे २०२१ मध्ये डीएपीचा दर प्रति टन ५६५ डॉलर्स होता. मे २०२२ मध्ये डीएपीचा दर प्रति टन ९३६ डॉलर्सवर पोहोचला. एमओपीचे (MOP) दरही ११०.७१ टक्क्यांनी वधारले. मे २०२१ मध्ये एमओपीसाठी प्रति टन २८० डॉलर्स मोजावे लागत होते. मे २०२२ मध्ये दर प्रति टन ५९० डॉलर्स झाले.

देशात पुरेशा प्रमाणात खतांची उपलब्धता आहे, अनुदानाच्या माध्यमातून किमती नियंत्रणात ठेवल्या आहेत, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. तर खतांच्या दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता असल्याची शेतकरी संघटनांची (Farmers Organisations) तक्रार आहे. सरकार गेल्या सात महिन्यांत खतांच्या आघाडीवर सपशेल अपयशी ठरले. खतांची कमतरता आणि वाढत्या किमतीमुळे खताच्या काळ्या बाजाराला ऊत आल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

खतांच्या दरवाढीखेरीज पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढलेत. त्याचाही फटका शेतकऱ्यांना बसतो. सरकारला केवळ कृषीमालाच्या निर्यातीची काळजी आहे. मात्र देशातील खाद्य सुरक्षा संकटात आल्याची सरकारला फिकीर नाही, असे अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे (Ashok Dhawale) म्हणाले. खतांची दरवाढ, इंधनाची ( पेट्रोल, डिझेल) दरवाढ लक्षात घेता सरकारकडून भातपिकासाठी दिला जाणार हमीभाव (MSP) अपुरा असून तो वाढवावा, असे ढवळे म्हणाले.

केंद्र सरकार एकीकडे कृषी क्षेत्राकडे निर्यातक्षम उद्योग म्हणून बघत असेल तर त्यासाठीच्या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. निर्यातीसाठी सरकारला देशातील गहू आणि तांदळाचा साठा अपुरा पडत आहे. वाढीव उत्पादन हवे असेल तर शेतकऱ्यांना खते उपलब्ध करून द्यावी लागतील,असे पंजाबमधील शेतकरी नेते पवेल कुस्सा (Pavel Kussa) यांनी सांगितले.