Supply of Pulses : मागील आठवड्यात आपण कडधान्य व्यापारावर सातत्याने घातले जाणारे निर्बंध आणि अलीकडे या व्यापाऱ्यांना केंद्र सरकारने दिलेल्या इशाऱ्याविषयी चर्चा केली होती. त्यानंतरही परिस्थितीमध्ये फारसा फरक पडलेला नाही. तुरीच्या बाबतीत बोलायचे तर किमती १० हजार रुपयांवर राहिल्यामुळे तसेच त्या अधिक वाढण्याच्या आशा असल्यामुळे शेतकरी तूर साठवून ठेवण्याच्या विचारात आहेत.

मागील वर्षाच्या तुलनेत फेब्रुवारीमधील सरासरी आवक २० ते ४० टक्के कमी असल्याचे बोलले जात असले, तरी त्यात किमती बरोबरच काही प्रदेशात लागवड वेळापत्रक लांबण्याचे कारणही असल्याचे दिसत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या खुल्या बाजारातील सरासरी किमतीने चालू असणाऱ्या तूर खरेदी योजनेमध्ये सहभाग घेण्यास उत्पादक शेतकरी अजून तरी फारसे उत्सुक नाहीत.

अर्थात, पुढील दोन आठवड्यांत तुरीची आवक वाढेल असेही बोलले जात असून, त्यामुळे किमती कितपत नरम होतील याबाबत मात्र अनेक मते आहेत. या संदर्भात केंद्रीय ग्राहक पुरवठा सचिव रोहित सिंह यांनी मागील आठवड्यात दिलेला इशारा प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एकीकडे तूर आयात अपेक्षेप्रमाणे होत नसल्याने किमती भडकण्याची शक्यता लक्षात घेता केंद्र सरकार तुरीच्या आयात किमतीबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

हा निर्णय आठवडाभरात अमलात आला तर सेंटिमेंट बिघडून तुरीच्या बाजारात थोडी नरमाई येईल. त्याला जोड मिळेल ती आवकवाढीची. या दोन्ही गोष्टी एकदम झाल्यास तुरीच्या किमती बऱ्यापैकी खाली येतील. तरीही सध्याच्या परिस्थितीत ९२०० रुपये आणि ८,८०० रुपये या दोन महत्त्वाच्या पातळ्या तोडण्याची सध्या तरी कुठलीच शक्यता दिसत नाही.

मागील महिन्यात केंद्र सरकारतर्फे किरकोळ बाजारात भारत या ब्रॅंड नावाने गहू पीठ, तांदूळ आणि चणाडाळ विक्री चालू झाली आहे. त्यात आता तूरडाळीची भर पडली आहे. एसएफएसी आणि काही सहकारी संस्था बाजारभावा पेक्षा ४० ते ५० रुपये स्वस्त तूरडाळ विकत आहेत. यात ऑनलाइन विक्री अंतर्भूत असून, पाच किलोवर मोफत भेटवस्तू देण्यात येत आहे.

ब्राझीलमधून सुमारे ३००० टन आयात यापूर्वी झाली असून, येत्या वर्षात ती २५ हजार टन करण्यासाठी उभय देशांत बोलणी चालू आहेत. देशाची सुमारे ४५-४८ लाख टन वार्षिक गरज लक्षात घेता हे सर्व उपाय तात्पुरत्या मलमपट्टी एवढेच महत्त्वाचे आहेत. भारत ब्रॅंड तांदूळ आणि चणाडाळ विक्री करूनसुद्धा बाजारभाव नियंत्रणात आणण्यात सरकारला अपयश आल्याचे आपण यापूर्वी पाहिले आहे. तीच गोष्ट तुरीची. त्यामुळे निदान दिवाळीपर्यंत तुरीचा पुरवठा जागतिक स्तरावरसुद्धा खूप वाढण्याची शक्यता नसल्याने निवडणुकीनंतरच्या दोन-चार महिन्यांत तूर परत १२ ते १३ हजार रुपयांवर जाण्याची दाट शक्यता आहे.

निर्बंध अखेरच्या टप्प्यात?

पुढील दोन महिन्यांत होणाऱ्या होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून गेले वर्षभर सुरू असलेल्या महागाईविरुद्धच्या लढ्यात आपण किमान २० धोरणात्मक निर्णय असे घेतलेले पाहिले आहेत ज्यात गहू, तांदूळ, सर्व कडधान्ये, खाद्यतेले आणि कांदा व टोमॅटोसारख्या पिकांच्या बाबतीत उत्पादक, व्यापारी आणि निर्यातदार या सर्वांनाच प्रतिकूल परिस्थितीस सामोरे जावे लागले आहे.

अजूनही अशा निर्णयांची मालिका चालूच असली तरी आता हे निर्बंध शेवटच्या चरणात आले असावे अशी आशा बाजारातील सर्वच भागधारक व्यक्त करत आहेत. मागील आठवड्यात केंद्राने पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीसंदर्भात असलेल्या प्रक्रियेला थोडी अधिक मुदतवाढ दिली आहे. तसेच तांदूळ निर्यातीवरील २० टक्के शुल्क आकारणीस देखील पुढील निर्देश येईपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

तर लांब धाग्याच्या उत्तम प्रतीच्या कापसाच्या आयातीवरील शुल्क कमी करून वस्त्रोद्योग उद्योगातील एका गटाला दिलासा दिला आहे. कापसाबाबतच्या या निर्णयाबाबत देशातील शेतकऱ्यांना काळजी करण्याची आवश्यकता नाही. कारण या प्रकारचा कापूस भारतात उत्पादित होत नसल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता नाही.

कांदा निर्यातीवरील बंदी देखील ३१ मार्चपर्यंत कायम ठेवण्यात आली आहे. याला अपवाद बांगलादेश, भूतान, मॉरिशस सारख्या शेजारी देशांना सुमारे ५५ हजार कांदा निर्यात करण्यास देण्यात आलेली परवानगी. ही परवानगी देण्याचे कारण सुद्धा विशेष असावे. कारण शेजारी देशात भारतीय कांदा मोठ्या प्रमाणात तस्करी मार्गाने जातच होता.

या सर्व शेतकरी विरोधी वातावरणात देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मात्र दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारने एफआरपी म्हणजे ऊसखरेदी किंमत ३१५ रुपये प्रति क्विंटल वरुन ३४० रुपये केली आहे. इतर शेतकऱ्यांच्या तुलनेत ऊस उत्पादक शेतकरी बऱ्यापैकी संघटित असून, त्यामुळे त्यांची एक मतपेढी तयार झाली आहे. त्यामुळेच त्यांना एफआरपी वाढ मिळाली आहे. संघटित असल्याचा हा मोठा फायदा असतो.

एप्रिलच्या मध्यावर निवडणुका होणार असतील तरी पुढील काही दिवसांत पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत थोडी घट केली जाण्याची शक्यता आहे. निदान निर्बंधांच्या मालिकेला तरी आता ब्रेक लावला जाऊ शकेल. कारण रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा, मका आणि मोहरी या चारही पिकांचे उत्पादन मागील वर्षाहून अधिक राहील, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

चांगल्या हवामानामुळे गव्हाचा उतारा आणि उत्पादन मागील वर्षापेक्षा अधिक राहील असे ग्राहक मंत्रालयातर्फे सांगितले जात आहे. हरभऱ्याच्या उत्पादनात मोठी घट येईल अशा अफवा व्यापारी वर्तुळात पसरवल्या जात आहेत. परंतु त्यावर विश्वास ठेवू नये कारण उत्पादन चांगल्या उताऱ्यामुळे वाढणार असल्याचे रोहित सिंह म्हणाले आहेत. देशात या वर्षी निदान १० लाख टन हरभरा उत्पादन शक्य आहे. तसेच मागील वर्षीचा आठ लाख टन एवढा साठा सरकारकडे शिल्लक आहे.

मसूरमध्ये दरवर्षी आपल्याला साधारण आठ लाख टनांचा तुटवडा जाणवतो. परंतु देशांतर्गत आणि जागतिक उत्पादनवाढीमुळे मसूरडाळीचा एकंदर पुरवठा वाढणार आहेच. पिवळ्या वाटाण्याच्या शुल्क-मुक्त आयातीसाठी कालावधी एक महिन्याने वाढवल्यामुळे आयात सुरुवातीच्या पाच-सहा लाख टनांऐवजी नऊ-दहा लाख टन एवढी राहू शकेल असे व्यापारी सूत्रांनी सांगितले आहे.

म्हणजेच मध्यम कालावधीसाठी गहू, हरभरा मसूर आणि सोयाबीन, मोहरी यांचा पुरवठा चांगला असेल. निर्यात शुल्क असल्याने तांदळाची निर्यात कमी होऊन स्थानिक बाजारपेठेत पुरवठा चांगला राहील. एक उडीद वगळता खाद्य महागाई स्थिर राहण्याची किंवा कमी होण्याची शक्यता अधिक असून, निवडणुका पार पडेपर्यंत केंद्राला परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणे सोपे जाईल. म्हणून निर्बंध थांबवले जाऊन निवडणुकीनंतर कदाचित खाद्यतेल आयातशुल्क वाढवले गेल्यास नवल वाटणार नाही. तसेच वाटाणा आयातीवरील शुल्क देखील पूर्ववत केले जाण्याचे संकेत मिळत आहेत.

अनेक हवामान संस्थांनी म्हटल्याप्रमाणे या वर्षी चांगला पाऊस होणार असल्यास निर्बंध शिथिल करण्याचा वेग मे महिन्यात वाढवला जाऊ शकेल. फक्त वरुण राजाने मार्च-एप्रिल महिन्यांत कृपा करावी म्हणजे शेतीचे नुकसान होणार नाही. २०१९ नंतर सातत्याने फेब्रुवारी-एप्रिल या कालावधीत बेमोसमी पावसाने धुमाकूळ घातलेला आपण पाहिला आहे. त्यातून शेतीचे मोठे नुकसान होते. याची पुनरावृत्ती होऊ नये अशी आशा.

कापसात तेजीचा कल

केंद्र सरकारने उच्च प्रतीच्या कापसावरील आयातशुल्क काढून टाकले असले तरी त्याचा बाजारावर कोणताच परिणाम होणार नसून नुकताच चालू झालेला तेजीचा कल अबाधित राहील. सरासरी दर्जाच्या कापसाचे दर ७०००-७२०० रुपयांवर गेले असून, टेक्निकल चार्टस विशेषज्ञ यापुढील टप्पा ७४५०-७७०० रुपये प्रतिक्विंटल राहील, असे म्हणत आहेत. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या (सीएआय) जानेवारी अनुमानानुसार फारसे बदल नसले, तरी मागणीत वाढ दिसून आली आहे हा शुभ संकेत आहे.

मात्र त्याचवेळी दक्षिण भारतातील कॉटन स्पिनिंग क्षेत्रातील वाढती मरगळ लक्षात घेता कपास किमतीतील वाढ मंद गतीने होईल असे वाटत आहे. लालसागर संकट थांबण्याचे नाव घेत नसून मालवाहतूक भाड्यात प्रचंड वाढ झाल्याने भारतीय निर्यातदारांची अवस्था कठीण झाली आहे. म्हणून तयार कपड्यांची निर्यात अपेक्षेहून कमी किंवा स्थिर राहील अशी शक्यता आहे. या सर्व गोष्टींमुळे कापूस किमतीत काही प्रमाणात चढ-उतार झाले तरी एकंदर कल तेजीचाच राहील.

(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)