डॉ. माधव शिंदे

Indian Agriculture : आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये शेती क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची असते. लोकांची अन्नसुरक्षा, रोजगार आणि उत्पन्नाच्या दृष्टीने देशातील शेती उत्पादनाचे प्रमाण आणि शेतीमालाला मिळणारी किंमत महत्त्वाचे ठरतात. यांपैकी शेतीमाल किमतीचा लोकांच्या उत्पन्न आणि आर्थिक उलाढालीवर विशेष प्रभाव असतो. भारतासारख्या विशालकाय लोकसंख्येच्या देशातील ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्येचे शेतीवरील अवलंबित्व पाहता, या लोकसंख्येच्या उत्पन्न वाढीसाठी आणि शेती अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी शेतीमालाला अपेक्षित किंमत मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे.

आज देशातील शेती उत्पादनामध्ये वाढ अनुभवास येत असली, तरी त्यासोबत वाढणाऱ्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत शेतीमालाला मिळणारी अपुरी किंमत आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत अडथळा बनत असल्याची स्थिती आहे. वास्तविकत: शेतीमाल किमती निर्धारित करणारे अनेक घटक असले, तरी त्यामध्ये सरकारचे आयात-निर्यातसंबंधी निर्णय अत्यंत मोलाची भूमिका बजावतात, हे नक्की. शेतीमाल आयात-निर्यातीसंबंधी निर्णय घेताना पीक लागवड क्षेत्राचे प्रमाण, शेती उत्पादनाचे अंदाज, देशांतर्गत बाजारपेठेची गरज यामध्ये योग्य तो समन्वय आणि समयसूचकता साधने गरजेचे असते. भारतातील शेतीमाल आयात-निर्यातसंबंधी सरकारी निर्णयांचा मागोवा घेता, ते देशातील शेतीमाल किमतीवर विपरीत परिणाम करणारे ठरल्याचे दिसून येते. याचा परिणाम शेतकरी वर्गाचे उत्पन्न आणि त्यांच्या आर्थिक उलाढालीवर होतो, हे वेगळे सांगायला नको.

देशातील शेतीमाल किंमत निर्धारित करणाऱ्या दोन यंत्रणा आहेत. त्यातील एक म्हणजे सरकार आणि दुसरी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या होय. यांपैकी सरकारद्वारे निर्धारित होणाऱ्या किमतींना किमान आधारभूत किमती (हमीभाव) म्हटले जाते. यावर आयात-निर्यात निर्णयांचा फारसा प्रभाव होत नाही. सरकारी यंत्रणेद्वारे या किमतीला शेतीमाल खरेदी करून शेतीमालाला आकर्षक किंमत देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असले तरी, गहू आणि तांदूळ वगळता इतर शेतीमाल खरेदीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचे अपेक्षित लाभ पोहोचत नाहीत, हे खरे!

दुसरीकडे, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांद्वारे निर्धारित किमती - बाजार किमती म्हणून ओळखल्या जातात. या बाजार किमतींवर सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणाचा मोठा प्रभाव असतो. बाजार समित्यांना हमीभावाचे कायदेशीर बंधन नसल्याने तिथे शेतीमाल उत्पादन खर्चाऐवजी खरेदीदारांच्या नफ्याचा विचार होऊन ठरणाऱ्या किमतीला शेतीमालाची खरेदी होते. त्यामुळे बहुतेक वेळा किमती हमीभावापेक्षा खाली राहिल्याचेच अनुभवास येते. देशातील शेतीमालाची सर्वाधिक खरेदी बाजार समित्यांद्वारे होत असल्याने आयात-निर्यात निर्णयांचा शेतीमाल किमतीवर होणाऱ्या परिणामाचा देशातील लाखो शेतकऱ्यांना दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा फटका सहन करावा लागतो.

अशा स्थितीत केंद्रीय पातळीवर सरकारद्वारे आयात-निर्यातीबाबत भलतेच निर्णय घेण्यात आल्यास बाजार किमतीमध्ये मोठी घसरण अनुभवास येते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे देशातील शेतीमालाच्या आयात-निर्यातीचे निर्णय घेताना देशांतर्गत शेतीपिकाखालील क्षेत्र, उत्पादनाचा अंदाज आणि शेतीमालाची देशांतर्गत गरज यांचा विचार होणे गरजेचे असते. मात्र तो कितपत होतो हा प्रश्‍नच आहे. याचे उदाहरण म्हणजे देशांतर्गत बाजारपेठेत तुटवडा होण्याचा कोणताही अंदाज नसताना गहू, तांदूळ, कांदा, साखर, सोयाबीन व इतर तेलबिया यांच्या निर्यातीवर प्रतिबंध लावण्याच्या अथवा आयातीला परवानगी देण्याच्या निर्णयांमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत त्यांच्या किमती कमी होऊन हजारो शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसलेला आहे.

शेतीमालाच्या आयात-निर्यातीची आकडेवारी पाहता, २०२३-२४ या वर्षामध्ये देशात सोयाबीनचे जवळपास १३०.५ लाख टन उत्पादन होण्याचा अंदाज असूनही देशातील सोयाबीन आयातीमध्ये ४७ टक्के वाढ होऊन तब्बल ४ लाख ८८ हजार ३०१ कोटी रुपये किमतीच्या सोयाबीनची आयात केली गेली. परिणामी देशांतर्गत बाजारपेठेतील सोयाबीनच्या किमती अपेक्षित प्रमाणात वाढू शकल्या नाहीत. २०२३-२४ याच वर्षामध्ये देशात कांद्याचे लक्षणीय उत्पादन होण्याचा अंदाज असूनही ८७५७.९४ कोटी रुपये किमतीच्या कांद्याची आयात करण्यात आली. तर दुसरीकडे कांदा निर्यातीवर कठोर बंधने घालण्यात आले.

त्यामुळे देशातील कांद्याच्या किमतींमध्ये लक्षणीय घसरण होऊन हजारो शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागला. याबरोबरच २०२३-२४ याच वर्षामध्ये देशात ३२५ लाख गाठी कापसाचे उत्पादन होण्याचा अंदाज असूनही ६ लाख ५३ हजार ९५४ कोटी रुपये किमतीच्या कापसाची आयात करण्यात आली. याचा परिणाम देशातील कापसाच्या किमती शेतकरी वर्गासाठी प्रतिकूल राहण्यावर झाला. याव्यतिरिक्त २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या दोन वर्षांत देशात ५१ हजार ६६६ कोटी रुपये किमतीच्या सूर्यफूल, करडई आणि सरकीच्या तर १ लाख ६१ हजार २४२.६३ कोटी रुपये किमतीच्या पाम तेलाची आयात झाल्याने देशातील बाजारपेठांमध्ये सोयाबीनसारख्या तेलबियांचे दर अपेक्षित प्रमाणात वाढू शकले नाहीत. परिणामी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय घट झाली. यावरून सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणामध्ये समयसूचकतेच्या निर्माण झालेल्या अभावामुळे देशातील शेतीमालाच्या दरात मोठी घसरण होऊन कोट्यवधी शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला.

वास्तविकत: देशातील शेतीमाल बाजारभाव क्वचित कालावधी वगळता शेतकरी वर्गासाठी नेहमी प्रतिकूल राहिल्याचेच स्पष्ट होते. अशा वेळी सरकारी हस्तक्षेपाद्वारे आकर्षक किमतीला शेतीमालाची खरेदी होणे गरजेचे असते. राज्य सरकारने नुकताच त्या दृष्टीने सोयाबीन खरेदीचा निर्णय घेतला असला तरी, एकूण उत्पादनापैकी सरकार किती सोयाबीन खरेदी करणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याने उत्पादकांना होणारा लाभ निश्‍चित नाही. खरे तर निविष्ठांच्या वाढत्या किमतींच्या तुलनेत उत्पादन खर्च भरून काढणाऱ्या शेतीमाल दराची शेतकऱ्यांना अपेक्षा असते. मात्र ती पूर्ण होत नाही.

त्यातच सरकारचे आयात-निर्यात संबंधी वेळीअवेळी होणारे निर्णय शेतीमाल दरावर विपरीत परिणाम करणारे ठरतात. देशात कृषी उत्पादनांची आयात-निर्यात ही बाजारपेठेतील मागणी आणि पुरवठ्यातील तूट भरून काढत किंमत पातळी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी महत्त्वाची असली, तरी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी शेतीमालाची लागवड, उत्पादनाचे अंदाज, बाजारपेठेची आवश्यकता यांचा विचार करूनच त्याबाबतचे निर्णय होणे गरजेचे असते. भारतामध्ये अशा प्रकारची समयसूचकता आणि समन्वय साधला जातो का, हा खरा प्रश्‍न आहे. तो साधला जाण्याच्या दृष्टीने सरकार पातळीवर आवश्यक ती पावले उचलली जातील, हिच अपेक्षा!

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)