Mumbai News : राज्यातील दूध संघांची शिखर संस्था असलेला महानंद हा पांढरा हत्ती झाला असून गेल्या अनेक वर्षांपासून या संघाच्या कारभारात अनियमितता असूनही त्याकडे राज्य सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. गेल्या अनेक वार्षिक अहवालांमध्ये लेखापरीक्षकांनी गंभीर त्रुटी नोंदवल्या असल्यातरी त्याकडे पै पाहुण्यांच्या राजकारणातून दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

डबघाईला आलेल्या ‘महानंद’चे हस्तांतरण राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाकडे करण्यासाठी गेल्या वर्षभरापासून प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, केवळ राज्य सरकारमधील एका मंत्र्यांचा मेहुणा महानंदचा पदाधिकारी असल्याने संचालक मंडळाचे अस्तित्व कायम ठेवण्याचा अट्टहास केला जात आहे. तर एनडीडीबी त्यासाठी तयार नाही. त्यामुळे हस्तांतराची प्रक्रिया लांबत चालल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

राज्यात गुजरातचा अमूलसारखा ब्रँड हात-पाय पसरत असताना महानंद गाळात रूतत चालला आहे. सदस्य संघांनी महानंदला दुर्लक्षित केल्याने जास्त दराने दूध खरेदी केले जात आहे. तसेच अनेक स्थावर मालमत्तांची मोजणी नाही, भाड्याने दिलेल्या मालमत्तांचे भाडेकरार नाहीत, त्याचे भाडे वसूल केले जात नाही, या आणि अशा अनेक गंभीर त्रुटी मागील लेखापरीक्षण अहवालात लेखापरीक्षकांनी नमूद केल्या होत्या.

मात्र, संचालक मंडळाने गेल्या वर्षभरात त्यावर काहीच काम केले नाही. केवळ कर्मचारी संख्या जास्त आहे आणि ते काम करत नाहीत हा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आणला जात असला तरी महानंदमध्ये केवळ तीन अधिकारी कार्यरत आहेत. यापैकी एका अधिकाऱ्याला महानंदच्या कामाची माहिती आहे. महानंदमध्ये कुठल्याही प्रकारचे नावीन्यपूर्ण काम होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्या हाताला काम नाही, अशी अवस्था आहे.

एनडीडीबीकडे द्यायचा
तर संचालक मंडळ कशाला?
‘महानंद’ला जोवर ऊर्जितावस्था येत नाही तोवर तो ‘एनडीडीबी’ला चालविण्यास देण्याचा पर्याय राज्य सरकारने स्वीकारला असला तरी गेल्या वर्षभरापासून हस्तांतराची फाइल जागची हललेली नाही. ‘एनडीडीबी’ला महानंद चालवायला देऊ पण संचालक मंडळाचे अधिकार अबाधित ठेवायला हवेत, अशी मागणी केली जात होती.

पै पाहुण्यांच्या राजकारणातून केवळ पदांवरील वर्णीसाठी ही अट घातली जात होती. त्यामुळे हस्तांतराचा मुद्दा मागे पडत होता. आता सलग दुसऱ्या लेखापरीक्षण अहवालातील गंभीर त्रुटींनंतर वेग आला आहे. तसेच प्रशासनातील अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा महानंद सरकारी मदतीवर ऊर्जितावस्थेला आणण्याला विरोध आहे. दूध विकणे हे सरकारचे काम नाही, असे सांगून सरकार जबाबदारी झटकत आहेत.

२४ सदस्य सभेला गैरहजर
महानंदच्या उपविधीनुसार भागभांडवलासाठी सहा सदस्यांची सदस्यता नाही. नऊ प्रकरणांमध्ये आर्थिक विवरणपत्रे असूनही सदस्यत्व शुल्क आकारले गेलेले नाही. तर १२ प्रकरणांमध्ये सदस्य संघ बंद असल्याने सदस्यत्व शुल्क आकारलेले नाही.

महानंदच्या सक्रिय सदस्यत्वासाठी आवश्यक असलेल्या महानंदच्या गेल्या पाच वर्षांत झालेल्या एकाही वार्षिक सर्वसाधारण सभेला २४ सदस्यांनी हजेरी लावलेली नाही. तर, सदस्यत्वासाठी आवश्यक असलेला वर्षभरात पाच टक्के दूधपुरवठा केलेला नाही, तरीही सदस्यत्व कायम ठेवले आहे. कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाने ३ सप्टेंबर, २०१७ रोजी राजीनामा अर्ज सादर केला आहे. पण तो अद्याप विचाराधीन आहे.

भाड्याच्या मालमत्ता वाऱ्यावर
‘महानंद’कडे अनेक मोठ्या मालमत्ता असून त्यापैकी काही मालमत्ता भाड्याने दिल्या आहेत. या मालमत्तांची भाडेआकारणीही नीट होत नाही.

भाडेतत्त्वावर दिलेल्या मालमत्तांचे योग्य व्यवस्थापन केले जात नाही. बाजारभावानुसार भाडेमूल्याचे मूल्यांकन केले जात नाही. काही मालमत्ता भाड्याने दिल्या असल्या तरी त्यांचे भाडेकरार केलेले नाहीत. तर काही मालमत्ता वर्षानुवर्षे विनाभाडे वापरल्या जात आहेत.

मालमत्तेत घट
‘महानंद’च्या नक्त मालमत्तेत गेल्या दोन वर्षांत झपाट्याने घट झाल्याचाही शेरा लेखापरीक्षण अहवालात मारला आहे. २०२२-२३ मध्ये महानंदच्या नक्त मालमत्तेत २२.०८ कोटी रुपयांची घट झाली आहे, तर निव्वळ मालत्तेत प्रत्यक्ष घट ५३.९१ कोटी रुपये झाली आहे. कर्मचाऱ्याच्या हजेरीसाठी बायोमेट्रिक प्रणाली आहे. मात्र, ही प्रणाली पगारपत्रकाशी जोडलेली नाही.

त्यामुळे बायोमेट्रिक प्रणालीवर नोंदवलेली हजेरी पुन्हा पगारपत्रकात नमूद करण्यासाठी मनुष्यबळाचा वापर केला जातो. २०२१-२२ च्या लेखापरीक्षण अहवालातील त्रुटींची पूर्तता यंदाच्या अहवाल काळातही केल्या नाहीत.

महानंदचे सदस्य
जिल्हा संघ २५
तालुका संघ ६०
एकूण : ८५

महानंदचा तोटा
२०२१-२२ : २४ कोटी २९ लाख, ९० हजार ६५२
२०२२-२३ : ५७ कोटी, ८ हजार, ८९२