Nagpur News : राज्य वन्यजीव मंडळाने ‘टायगर कॉरिडॉर’ निश्चित करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. याचा महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, तेलंगणा व कर्नाटकमधील व्याघ्र मार्गांवरही गंभीर परिणाम होणार असल्याचा आरोप करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
वन मंत्रालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) आणि राज्य वन्यजीव मंडळाला (एसबीडब्लूएल) २३ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. वन्यजीव प्रेमी शीतल कोल्हे, उदयन पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती सचिन देशमुख यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, एनटीसीएने ७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी पत्राद्वारे सहा अधिकृत स्रोत व्याघ्र मार्ग ओळखीसाठी निश्चित केले होते.
मात्र, राज्य मंडळाने याकडे दुर्लक्ष करत केवळ एकाच अहवालावर आधारित निर्णय घेतला. यामुळे इतर वैज्ञानिक अहवाल, प्रादेशिक अभ्यास, व्याघ्र संवर्धन योजना आणि भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या अभ्यासांचाही वापर करण्यात आला नाही.
या निर्णयामुळे केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, तेलंगणा व कर्नाटकमधील जोडलेल्या व्याघ्र मार्गांवरही गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे. यामुळे वन्यजीवांचे स्थलांतर, जैवविविधता, प्रजोत्पत्ती आणि परिसंस्थेची अखंडता धोक्यात येणार आहे, असा इशाराही याचिकाकर्त्यांनी दिला आहे.
राज्य वन्यजीव मंडळाचा निर्णय कायदेशीर अधिकार क्षेत्राबाहेरचा असून, त्याने ‘एनटीसीए’ व ‘एनबीडब्ल्यूएल’ यांचे अधिकारक्षेत्र गृहीत धरले आहे, असेही याचिकेत नमूद आहे. राज्य मंडळाच्या बैठकीतील निर्णय रद्द करावा तसेच व्याघ्र मार्ग निश्चित करताना ‘एनटीसीए’च्या ७ फेब्रुवारी २०२३ च्या निर्देशांचे पालन करण्याचे आदेश द्यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने केली आहे. पुढील सुनावणी २३ जुलै रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. निखिल पाध्ये यांनी, राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील, वरिष्ठ विधिज्ञ देवेन चव्हाण यांनी बाजू मांडली.
गणनेसाठी एकाच अहवालाचा आधार
राज्य वन्यजीव मंडळाने १७ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या २४ व्या बैठकीत व्याघ्र मार्ग निश्चित करताना केवळ २०१४ मध्ये प्रकाशित ‘कनेक्टिंग टायगर पॉप्युलेशन्स फॉर लॉंग टर्म कन्झर्वेशन’ या अहवालातील नकाशे आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या ‘डीएसएस’ प्रणालीचा आधार घेतला. यामध्ये राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण (एनटीसीए) आणि राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाचे (एनबीडब्लुएल) मत न विचारता हा निर्णय घेतला.'
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.