Pune News : मॉन्सूनचा फटका बसल्याने यंदा कृषी क्षेत्राची कामगिरी ढासाळली आहे. देशातील ४२.३ टक्के जनतेला उपजीविका देणाऱ्या आणि देशाच्या जीडीपीमध्ये १८.२ टक्के वाटा असणाऱ्या कृषी क्षेत्राची यंदा जबर पिछेहाट झाल्याचे वास्तव आर्थिक पाहणी अहवालात अधोरेखित झाले आहे. २०२३-२४ मध्ये देशाचा कृषी विकास दर १.४ टक्के राहणार असल्याचा अंदाज अहवालात वर्तविण्यात आला आहे. गेल्या सहा वर्षांतील ही निचांकी कामगिरी आहे.

२०२२-२३ मध्ये कृषी विकास दर ४.७ टक्के होता. गेल्या पाच वर्षांत कृषी क्षेत्राची सरासरी वार्षिक ४.१८ टक्के दराने वाढ झाली. परंतु २०२३-२४ मध्ये मात्र कृषी क्षेत्राची कामगिरी घसरली. एल-निनोचा फटका बसल्यामुळे मॉन्सूनला झालेला उशीर आणि पावसाचे कमी प्रमाण यामुळे अन्नधान्य उत्पादनात मोठी घट झाली. त्यामुळे ही स्थिती उद्भवल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी (ता. २२) लोकसभेत २०२३-२४ वर्षासाठीचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मांडला. मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या देखरेखीखाली आर्थिक व्यवहार विभागाने हा अहवाल तयार केला आहे.

तृणधान्यांसारख्या पारंपरिक पिकांच्या तुलनेत पशुसंवर्धन आणि मत्स्योत्पादन या क्षेत्रांची कामगिरी खूपच चांगली राहिल्याचे अहवालात म्हटले आहे. शेती उत्पादनाच्या बाबतीत भारत हा जगातील एक प्रमुख देश आहे. भात, गहू, कापूस इत्यादी पिकांच्या उत्पादनात भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. तर दूध, कडधान्ये आणि मसाला पिकांचे सर्वाधिक उत्पादन घेणारा देश आहे.

परंतु तरीही पीक उत्पादकतेच्या बाबतीत भारत इतर प्रमुख देशांच्या तुलनेत खूपच पिछाडीवर आहे. सरकारी मदतीचा सर्वाधिक वाटा भात आणि गहू या पिकांना जातो. तसेच जमिनीचे तुकडीकरण, शेतीमधील तुटपुंजी गुंतवणूक, कृषी यांत्रिकीकरणाचा अभाव, दर्जेदार निविष्ठांचा अपुरा पुरवठा आणि शेतीमालाच्या विक्रीव्यवस्थेशी संबंधित तुटपुंज्या पायाभूत सुविधा ही कमी उत्पादकतेची प्रमुख कारणे आहेत, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

शेतीसाठीच्या कर्जपुरवठ्यात २०२०-२१ च्या तुलनेत २०२३-२४ मध्ये दीडपट वाढ होऊन तो २०.७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. परंतु तरीही मॉन्सूनचा फटका बसल्यामुळे शेती क्षेत्राची मंद गतीने वाढ झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

सरकारला शाबासकी

पिके आणि पशुधन यांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार विविध प्रयत्न करत आहे; शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने केलेल्या शिफारशींशी सुसंगत उपाययोजना सरकारकडून केल्या जात आहेत, असे गौरवोद्गार अहवालात काढले आहेत. दीडपट हमीभाव आणि पीएम किसान सन्मान निधीचा आवर्जून उल्लेख करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षीच्या अहवालातही सरकारच्या प्रयत्नांमुळे कृषी क्षेत्रात वाढीचे आणि उत्साहाचे वारे वाहत आहे, अशा शब्दांत सरकारची पाठ थोपटण्यात आली होती.

कृषी क्षेत्रातील तुटपुंजी गुंतवणूक

कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढत असली तरी ती अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालात कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढीचा दर वार्षिक १२.५ टक्के असायला हवा, असे म्हटले होते. परंतु प्रत्यक्षात गुंतवणुकीचे प्रमाण खूपच कमी आहे. त्यातल्या त्यात खासगी क्षेत्राच्या तुलनेत सरकारी गुंतवणुकीचे प्रमाण अधिक आहे. खासगी गुंतवणुकीचे प्रमाण २ टक्क्यांपेक्षा कमी राहिले आहे, याकडे अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.

कृषी विकास दर

२०२३-२४ : १.४ टक्के

२०२२-२३ : ४.७ टक्के

गेल्या पाच वर्षांतील सरासरी वाढ : ४.१८ टक्के