Mahananda Dairy : महानंद डेअरीच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकारकडून महाराष्ट्रात एक गाव एक दूध संस्था ही संकल्पना अंमलात आणण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून कृती आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. प्राथमिक दूध संस्था, जिल्हा संघ आणि महासंघ अशी त्रिस्तरीय प्रणाली विकसित करण्यासाठी एका गावात एकच दूध संस्था ही संकल्पना सरकार राबवण्याच्या विचारात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील सहकारी दूध संघ आपापसात, तसेच महानंदशी स्पर्धा करत आहेत. त्यामुळे महानंदच्या विक्री आणि विपणनाच्या उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. त्यामुळे एक जिल्ह्यात एकच दूध संघ आणि एका गावात एकच प्राथमिक दूध संकलन संस्था ही संरचना आगामी काळात अमलात आणली जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.

'महानंद'चे पाच वर्षांसाठी 'एनडीडीबी'कडे व्यवस्थापन आर्थिक संकटात सापडलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाला पाच वर्षांसाठी राष्ट्रीय दुग्ध मंडळाकडे देण्यात येणार आहे. महानंदच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी एनडीडीबीने सर्वंकष आराखडा तयार केला आहे. त्यात विविध उपाययोजना सुचविल्या आहेत.

या योजनेत सहकारी संघांची त्रिस्तरीय संरचना असावी, तसेच 'एक गाव एक संस्था', 'एक जिल्हा एक संघ' तसेच 'एक राज्य एक ब्रँड' हा व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवला जाणार आहे.

महानंदची स्थिती बिकट

‘महानंद’चे दूध संकलन एकेकळी २००५ मध्ये आठ लाख लिटरच्या आसपास होते. ते सध्या केवळ २५ ते ३० हजार लिटरवर आले आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून ‘महानंद’चा नफा सातत्याने घट झाली आहे. नफ्यातील घट वाढत जाऊन तो आता १५ कोटींवर जाऊन पोहोचला आहे

५९० कर्मचाऱ्यांचे काय होणार?

सध्या कार्यरत असलेल्या ९४० पैकी ३५० कामगारांना सामावून घेवू शकत असल्याची अट एनडीडीबीने घातल्याची माहिती दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मार्च २०२३ मध्ये विधिमंडळ अधिवेशनात दिली होती. त्यामुळे उर्वरित ५९० कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यावर टांगती तलवार आहे.