Pune News : हमीभाव कायदा आणि इतर मागण्यांबाबत रविवारी (ता.१५) शेतकऱ्यांची महापंचायत आयोजित करण्यात आली होती. जिंद येथील नवीन धान्य मार्केटमध्ये महापंचायत घेण्यात आली. यावेळी हरियाना विधानसभा निवडणुकीवरून शेतकऱ्यांनी महत्वाचा निर्णय घेतला. निवडणुकीत कोणत्याच पक्षाला पाठिंबा किंवा विरोध केला जाणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता पुढील महापंचायत २२ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

हरियानातील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हमिभाव कायद्यासह विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी विरोध तीव्र केला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारवर दबाव वाढवण्यासाठी महापंचायतीचे आयोजन रविवारी करण्यात आले. यावेळी होऊ घातलेल्या निवडणुकीत शेतकरी कोणत्याही पक्षाला समर्थन किंवा विरोध करणार नाहीत, असा निर्णय घेण्यात आला. या महापंचायतीत जगजित सिंग डल्लेवाल, श्रवणसिंह पंढेर, अभिमन्यू कोहाड यांच्यासह अनेक शेतकरी नेते उपस्थित होते. यावेळी महापंचायतीमध्ये घेतलेल्या निर्णयाची माहिती जगजीत सिंह डल्लेवाल यांनी दिली.

डल्लेवाल म्हणाले, याआधी १ सप्टेंबरला यूपीमध्येही शेतकऱ्यांची महापंचायत झाली होती. तसेच २७ आणि २८ ऑगस्टला दोखील दक्षिण भारतातही अशा महापंचायती झाल्या होत्या. पण आमच्या मागण्यांचा अद्याप विचार करण्यात आलेला नाही. आम्ही फक्त पंजाब आणि हरियाणाच्याच शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन करत नाही. तर हे आंदोलन देशातील शेतकऱ्यांसाठी केले जात आहे. तर आता कुरुक्षेत्रमधील पिपली येथे २२ सप्टेंबर रोजी महापंचायतीचे आयोजन केले जाईल अशीही माहिती डल्लेवाल यांनी यावेळी दिली.

आगामी निवडणुकीशी आंदोलनाचा काहीही संबंध नाही. आमचा उद्देश फक्त आंदोलनाला बळकटी देण्याचा आहे. त्यामुळे सर्व नेत्यांनी आणि शेतकऱ्यांनी हरियानाच्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला विरोध अथवा पाठिंबा न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारचे अपयश आणि शेतकऱ्यांच्या विरोधात घेतलेल्या निर्णयांची जाणीव शेतकऱ्यांसह देशातील जनतेला करून देण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचेही डल्लेवाल म्हणाले.

यावेळी शेतकऱ्यांनी आरोप केला की, महापंचायतीपूर्वी हरियाना सरकारने पोलिसी बळाचा वापर केला. शेतकऱ्यांना महापंचायतीमध्ये येण्यापासून रोखले. जे अत्यंत लज्जास्पद आणि निषेधार्ह असल्याची टीका डल्लेवाल यांनी टीका केली.

अभिमन्यू कोहर यांचे आवाहन

शेतकरी नेते अभिमन्यू कोहर यांनी यावेळी, शेतकऱ्यांना निवडणुकीवरून आवाहन केल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, "आम्ही कोणत्याही राजकीय पक्षाला मतदान करण्याचे आवाहन केलेले नाही. मात्र मतदानाला गेल्यावर गेल्या दहा वर्षांत शेतकरी आणि मजुरांवर झालेल्या अत्याचारांची आठवण करा, असे नक्की सांगितले आहे. ते पुढच्या काळातही सांगू. तर सध्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना २०११ मध्ये एक पत्र लिहले होते. ज्यात त्यांनी शेतकऱ्यांना एमएसपीला कायदेशीर हमी देण्याची विनंती केली होती. पण आता १० वर्षे झाली सत्तेत येऊन, यावर मोदींनी किंवा भाजपने काहीच केले नाही.

राज्य महामार्ग २० तास बंद होता

पंजाबमधून महापंचायतीसाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी पोलीसांनी कैथल-पतियाळा राज्य महामार्ग २० तास बंद ठेवला होता. ज्यामुळे मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली होती.