Pune News : अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी केंद्रीय अंतरिम अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठीच्या विविध योजनांसाठी भरीव तरतूद केली जाईल, अशी अपेक्षा फोल ठरली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी (ता.१) लोकसभेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता आणि राम मंदिर प्रतिष्ठापनेमुळे निर्माण झालेल्या वातावरणनिर्मितीमुळे केंद्र सरकार काहीसे निर्धास्त झाल्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत मतांची बेगमी करण्यासाठी लोकप्रिय योजनांचा भडिमार करण्याच्या मनोदयाला फाटा देण्यात आल्याचे दिसून येते.

अंतरिम अर्थसंकल्पात पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेसाठीची तरतूद वाढविण्यात येईल, तसेच महिला शेतकऱ्यांना या योजनेतून मिळणारे अनुदान दुप्पट केले जाईल अशी जोरदार चर्चा होती. परंतु प्रत्यक्षात त्यावर बोळा फिरवत या योजनेसाठी गेल्या वर्षीइतकीच म्हणजे ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित केली आहे.

शेती क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या खत अनुदानात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कपात करण्यात आली आहे. यंदाच्या वर्षासाठी १ लाख ६४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ही तरतूद १ लाख ८८ हजार कोटी रुपये होती.

युरियासाठीचे अनुदान १ लाख २८ हजार ५९४ कोटी रुपयांवरून १ लाख १९ हजार कोटींवर आणले आहे. तसेच अन्न अनुदानातही सुमारे ७ हजार कोटींची कपात करून ते २ लाख ५ हजार २५० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित केली आहे.

महात्मा गांधी राष्‍ट्रीय रोजगार हमी योजनेसाठी गेल्या वर्षीइतकीच म्हणजे ८६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. कृषी व संलग्न क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीत किरकोळ वाढ करून ती १ लाख ४६ हजार ८१९ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. तर ग्रामीण विकासासाठीची तरतूद २ लाख ३८ हजार ९८४ कोटी रुपयांवरून २ लाख ६५ हजार ८०८ कोटी रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे.

ओबीसी मतपेढीवर डोळा ठेऊन पीएम विश्वकर्मा योजनेसाठी मात्र ९९० कोटी रुपयांवरून थेट ४८२४ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. स्वयंसाहाय्यता गटांच्या माध्यमातून लखपती दीदींना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. लखपती दीदी योजनेचा आवाका दोन कोटींवरून तीन कोटींपर्यंत वाढविण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.

लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक तोंडावर असल्यामुळे संपूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्यात आलेला नाही; तर लोकसभा निवडणुका होईपर्यंतच्या अल्प कालावधीसाठीच्या खर्चाच्या तरतुदींसाठीचे हे लेखानुदान आहे. त्यामुळे यात मोठे धोरणात्मक निर्णय अपेक्षित नव्हतेच. परंतु मजुरीच्या दरात झालेली तुटपुंजी वाढ आणि वाढता महागाई दर यामुळे कमी उत्पन्नगटांतील लोकांना मोठा फटका बसला आहे.

विशेषतः ग्रामीण भागात क्रयशक्तीतील घट अधिकच चिंताजनक आहे. दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंवरील खर्चही आटला आहे. या पार्श्वभूमीवर मागणीला चालना देण्यासाठी काही ठोस उपाय अंतरिम अर्थसंकल्पात जाहीर केले जाण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. परंतु अर्थमंत्र्यांनी त्या दिशेने कोणतेही पाऊल उचललेले नाही.

‘पुढील पाच वर्षे विकासाची’

आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारांना विश्वासात घेऊन आर्थिक सुधारणा जोमाने राबविल्या जातील, असे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात जाहीर केले. ‘‘पुढील पाच वर्षे ‘न भूतो न भविष्यति’ अशा विकासाची आणि सुवर्णक्षणाची साक्ष देणारी असतील. २०४७ मध्ये विकसित भारताचे स्वप्न प्रत्यक्षात आलेले असेल,’’ असे त्या म्हणाल्या.

आत्मनिर्भर तेलबिया अभियान

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आत्मनिर्भर तेलबिया अभियानाची घोषणा केली. मोहरी, भुईमूग, तीळ, सोयाबीन, सूर्यफुलासारख्या तेलबिया पिकांचे उत्पादन वाढवून देशाला खाद्यतेलात स्वावलंबी करण्याची योजना आहे. त्यामध्ये अधिक उत्पादन देणारे वाण विकसित करण्यासाठी संशोधन, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, मार्केट लिंकेजेस, खरेदी, मूल्यवर्धन, पीकविमा आदी मुद्यांचा समावेश असेल, असे त्यांनी सांगितले.

नॅनो डीएपीचा विस्तार होणार

नॅनो युरियाच्या धर्तीवर देशातील सर्व कृषी हवामान विभागांमध्ये नॅनो डीएपीचा विस्तार करण्यात येईल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.

थोडक्यात महत्त्वाचे...

- ‘पीएम किसान’ योजनेसाठीची तरतूद ‘जैसे थे’

- खत अनुदानात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कपात

- युरियासाठीच्या अनुदानात साडेनऊ हजार कोटींची कपात

- अन्न अनुदानात सुमारे ७ हजार कोटींची कपात

- कृषी व संलग्न क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीत किरकोळ वाढ

- ‘पीएम विश्वकर्मा’ योजनेसाठी थेट ४८२४ कोटी रुपयांची तरतूद