ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Pune Airport : पुणे ः शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला देश व विदेशातील बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याकरिता केंद्र शासनाने सकारात्मक पाऊल उचलले असले तरी, पुणे विमानतळावरून शेतमालाची दुबई आणि सिंगापूर वगळता इतर देशांमध्ये निर्यात होणार नसल्याने, शेतकऱ्यांना विशेष फायदा होणार नसल्याचा दावा शेतमाल निर्यातदारांनी केला आहे.

याबाबत बोलताना आंबा निर्यातदार अभिजित भसाळे म्हणाले, ‘‘पुणे विमानतळावरून केवळ दुबई आणि सिंगापूर येथेच विमानसेवा आहे. यामुळे हे दोन देश वगळता इतर देशांमध्ये पुण्यातून शेतीमाल निर्यात होऊ शकणार नाही. त्यामुळे पुणे विमानतळाचा उडाण योजनेतील समावेश हा शेतकऱ्यांना फायदेशीर नाही.

तसेच पुणे विमानतळावरून केवळ नॅरो बॉडी एअर क्राफ्ट आहेत. त्यांची कार्गो क्षमता केवळ ५ ते ६ टन एवढीच आहे. वाईड बॉडी एअर क्राफ्टची ३० टन एवढी क्षमता असते. वाईड बॉडी एअर क्राफ्टचे पुण्यातून उड्डाणे होत नसल्याने याचा विशेष फायदा शेतकऱ्यांना आणि शेतीमाल निर्यातीला होणार नाही.’’

उडाण योजनेत नाशिक व पुणे विमानतळासह देशातील एकूण ५८ विमानतळांचा केंद्रीय ‘कृषी उडाण योजना २.०’अंतर्गत समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभासह त्यांच्या उत्पादनाला जगभरात ओळख मिळणार आहे.

नाशिक आणि पुणे विमानतळांचा या योजनेत समावेश झाल्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांपर्यंत कमी वेळात आणि कमी खर्चात पोहोचवता येईल, पर्यायाने त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकेल, असा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन दूरच्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मदत करणे आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल या उद्देशाने ऑगस्ट २०२० मध्ये कृषी उडाण योजना सुरू करण्यात आली. ‘कृषी उडाण योजना २.०’ ची घोषणा २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी करण्यात आली.

यात प्रामुख्याने: डोंगराळ प्रदेश, ईशान्येकडील राज्ये आणि आदिवासी भागातून विमानतळांद्वारे विविध प्रकारच्या शेतीमाल फळे, भाज्या, मांस, मासे, डेअरी उत्पादनांच्या वाहतुकीवर भर देण्यात आला आहे.

तसेच, या योजनेअंतर्गत ईशान्य, डोंगराळ आणि आदिवासी भागांसाठी २५ विमानतळे निवडण्यात आली आहेत, तर इतर भागांमध्ये ३३ विमानतळांचा समावेश आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी कृषी विभाग, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, पशुपालन आणि डेअरी विभाग, मत्स्य विकास विभाग, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, आदिवासी विकास मंत्रालय आणि पूर्वोत्तर प्रदेश विकास मंत्रालय अशी आठ केंद्रीय मंत्रालये योग्य समन्वय साधून काम करीत आहेत.

हवाई मालवाहतुकीद्वारे कृषी उत्पादनाची वाहतूक सुलभ करून त्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी विमान प्राधिकरण व संरक्षण मंत्रालयाने विमानतळ शुल्क, पार्किंग शुल्क इ. सवलती देखील या योजनेअंतर्गत प्रदान केल्या आहेत.

यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना देश-विदेशात जलद आणि सुरक्षितरित्या पोहोचवण्यास मदत होईल व त्यांना उत्पादनाच्या विक्रीतून अधिक उत्पन्न मिळू शकेल, अशी माहिती विभागाने दिली आहे.