World Trade Organization : खऱ्याचे खोटे आणि खोट्याचे खरे होणे हा वाक्प्रचार ऐकला होता; पण डाव्याचे उजवे आणि उजव्याचे डावे होणे ऐकले नव्हते ! जागतिक व्यापार संघटनेची (डब्ल्यूटीओ) १३ वी मंत्री परिषद अबुधाबी येथे सुरू आहे. चीनच्या पुढाकाराने १२३ राष्ट्रांच्या सह्यानिशी परकीय गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठीचा (इन्वेस्टर फॅसिलिटेशन ॲग्रिमेंट) प्रस्ताव आणला गेला आहे.

यातून विविध देशांमध्ये होणाऱ्या परकीय भांडवली गुंतवणुकी संदर्भातील धोरणांमध्ये एकजिनसीपणा आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. चीन या प्रस्तावावर बरीच वर्षे काम करत आहे. त्याने बऱ्याच राष्ट्रांना आपल्या मागे उभे केल्याचे दिसते. चीनचे उद्देश कळण्यास अवघड नाहीत. `बेल्ट अँड रोड` प्रकल्पांतर्गत चीनची जवळपास ६५ देशांमध्ये भांडवली गुंतवणूक आहे.

तो प्रकल्प पुढची अनेक दशके त्याला चालवायचा आहे. या ६५ यजमान राष्ट्रांच्या परकीय गुंतवणूक संबंधातील धोरणामध्ये अचानक मोठे बदल झाले तर त्याचा पहिला फटका चीनला बसणार आहे.

जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) व्यासपीठावरून असा एखादा आंतरराष्ट्रीय करार झाला तर चीनला परदेशांत केलेल्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी काही प्रमाणात संरक्षण मिळू शकते.

भारत-दक्षिण आफ्रिका यांनी चीनच्या प्रस्तावाला अनेक कारणांमुळे कडाडून विरोध केला आहे.. अमेरिकेचा देखील चीनला पाठिंबा नाही. १९९५ साली स्थापन झालेली जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) विकसित देश पुरस्कृत जागतिकीकरणाच्या बुलडोझरचे इंजिन राहिले आहे.

आपला मुद्दा वेगळा आहे. जागतिकीकरण अमेरिकनच्या नेतृत्वाखाली विकसित राष्ट्रांकडून, त्यांच्या स्वतःच्या आर्थिक हितसंबंधांसाठी राबवले गेलेले आर्थिक तत्त्वज्ञान होते. जगभरातील कम्युनिस्ट / समाजवादी / डाव्या विचारसरणीच्या राजकीय शक्तींनी जागतिकीकरण हे जनविरोधी आहे, या मुद्यावर विरोध केला होता.

जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) खरे तर राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील व्यापार सुकर करण्यासाठी आहे; त्यात क्रॉस-बॉर्डर भांडवल गुंतवणुकीची कलमे नाहीत. या संघटनेची व्याप्ती वाढवून आता भांडवली गुंतवणुकीसाठी नियमावली करण्याचे प्रस्ताव पुढे येत आहेत.

एखादे आर्थिकदृष्ट्या अविकसित राष्ट्र आपल्याकडील वस्तुमाल दुसऱ्या राष्ट्राला निर्यात करू शकतो, दुसऱ्या राष्ट्राकडून माल आयात करू शकतो, कोणतेही राष्ट्र जागतिक व्यापारात सहभागी होऊ शकते.

ज्या राष्ट्राकडे अतिरिक्त भांडवल आहे, तीच राष्ट्रे ज्या राष्ट्राला भांडवलाची गरज आहे त्या राष्ट्रात भांडवल गुंतवणुकी करू शकतात; म्हणून क्रॉस बॉर्डर भांडवलाचा ओघ एकदिवशीय असतो. ही अशी कोणती राष्ट्रे आहेत, असतील हे आपल्याला माहीत आहे.

जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) व्यासपीठाचा उपयोग कम्युनिस्ट पक्ष सत्तेवर असलेल्या चीनला करावासा वाटतो हे नोंद घेण्याजोगे आहे. आणि जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेचे अर्ध पितृत्व असणारी अमेरिका त्याबद्दल अनुत्साही आहे, हे विशेष उल्लेखनीय आहे.

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक आहेत.)