Pune News : लोकसभा निवडणुकीत जबरदस्त फटका बसल्यानंतर शेतकऱ्यांची ताकद आणि नाराजी स्पष्ट दिसून आली. शेतकरीविरोधी निर्माण झालेली प्रतिमा बदलण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्य प्रदेशात शेतकऱ्यांसाठी वीज, सिंचन आणि बाजार या आघाड्यांवर लक्षवेधी कामगिरी करणाऱ्या शिवराजसिंह चौहान यांना कृषी आणि ग्रामविकास मंत्रिपदाची जबाबदारी दिली. त्यामुळे चौहान मध्य प्रदेशात राबविलेली धोरणे देशपातळीवर राबवतात का आणि पंतप्रधान त्यांना तशी मोकळीक देतात का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

शिवराजसिंह चौहान यांनी केंद्रीय कृषिमंत्रिपद सांभाळावे ही इच्छा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्येच व्यक्त केली होती. पण त्या वेळी चौहान यांनी पंतप्रधान मोदींचा हा प्रस्ताव नाकारला होता. पण मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्री पदावरून दूर केल्यानंतर त्यांचा समावेश एनडीए सरकारच्या मंत्रिमंडळात करण्यात आला आणि मोदी यांनी आपली इच्छा मात्र या वेळी पूर्ण केली.

शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे कृषी आणि ग्रामविकास ही खाती देण्यात आली.
चौहान यांनी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना सिंचन, वीज, शेतीमालाची किमान आधारभूत किंमत, गव्हाची सरकारी खरेदी आणि थेट हस्तांतरण योजना या आघाड्यांवर चांगले काम केले होते. चौहान यांच्या कारकिर्दीत मध्य प्रदेशमध्ये सिंचन क्षेत्रात सुमारे दुप्पट वाढ झाली. अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांचे काम पूर्ण करण्यासोबतच सिंचनाच्या प्रकल्पांच्या दुरुस्ती करण्यावरही त्यांनी भर दिला.

त्यांच्या कार्यकाळात सिंचित क्षेत्र जवळपास दुप्पट झाले. ओलिताखालील क्षेत्र २००४-०५ मधील ६०.४२ लाख हेक्टरवरून २०२१-२२ मध्ये १२९.०३ लाख हेक्टरवर पोहोचले.
चौहान शेतकऱ्यांना ५ एचपीच्या सिंचन पंपासाठी २६ हजार रुपये अनुदान दिले. शेतकऱ्यांना विजेची लाइन, रोहित्र आणि ३ एचपीचा सिंचन पंप देण्याची मुख्यमंत्री कृषक सिंचन योजना सुरू केली. या योजनेत शेतकऱ्यांना खर्चाचा केवळ ५० टक्के भार उचलायचा होता.

तर ५० टक्के खर्च सरकारने दिला. वेळेत कृषी कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी शून्य टक्के व्याजावर कर्ज योजना, वन्य प्राण्यांपासून पिकांचे संरक्षण तारेच्या कुंपणासाठी ७० टक्के अनुदान, मध्य प्रदेश सरकारने पुढाकार घेऊन गहू खरेदीची व्यवस्थित घडी बसवली. त्यामुळे केंद्राच्या गहू खरेदीत मध्य प्रदेश आघाडीवर पोचले.

२०१६-१७ मध्ये शेतीमालाचे भाव पडल्यानंतर मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी अडचणीत आले होते. त्या वेळी चौहान यांनी शेतकऱ्यांसाठी भावांतर योजना सुरू केली. या योजनेतून हमीभावापेक्षा कमी भावात माल विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात आला. नंतर या योजनेत अनेक गैरप्रकार समोर आल्यानंतर योजना गुंडाळण्यात आली. गरीब महिलांसाठी लाडली बहना योजना यामुळे ते लोकप्रिय होत गेले.

२०२० मध्ये मुख्यमंत्री किसान सन्मान निधीची सुरुवात केली. सुरुवातीला शेतकऱ्यांना वर्षाला ४ हजार रुपये मिळत होते. पण २०२३ मध्ये हा निधी ६ हजार करण्यात आला. तसेच महिला बचत गटांना आर्थिक हातभार लागावा म्हणून १ ली ते ८ वीच्या मुलींचे गणवेश शिवण्याचे काम दिले होते.आता केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणून चौहान यांची इनिंग सुरू झाली. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा भाजपला फटका बसला. एनडीए घटक पक्षाच्या जोरावर भाजपने सरकार स्थापन केले तरी शेतकऱ्यांमध्ये सरकारच्या धोरणांबद्दल रोष आहे. तर दुसरीकडे शेती क्षेत्रातील मूलभूत संशोधन, पायाभूत सुविधांचा वाणवा आहे. ही पोकळी भरून काढण्याची जबाबदारी सरकारने शिवराजसिंह चौहान यांच्यावर सोपवली आहे.

अर्थ, वाणिज्यमंत्री जुनेच
केंद्र सरकारच्या नव्या मंत्रिमंडळात काही नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली. मात्र महत्त्वाची खाती आपल्या जुन्याच सहकाऱ्यांकडे सोपविण्याचा निर्णय मोदींनी घेतला. मागील पाच वर्षांत शेतीमालाच्या आयात निर्यात धोरणामुळे शेतकऱ्यांची चांगलीच नाराजी वाढली होती. पण तरीही पुन्हा एकदा वाणिज्यमंत्री म्हणून पुन्हा पीयूष गोयल यांची वर्षी लागली आहे. अर्थमंत्री पद निर्मला सीतारामन यांच्याकडे कायम ठेवण्यात आले.

सहकार शहांकडेच
सहकार मंत्रालयाची स्थापना झाल्यानंतर या मंत्रालयाची धुरा गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती. आताही गृहमंत्री पदासोबतच सहकाराची जबाबदारही अमित शहा यांच्याकडे आहे. तर राज्यमंत्रिपद पुण्याचे खासदार मुरलीधर मोहोळ यांच्याकडे देण्यात आले आहे.

अन्नप्रक्रिया पासवान यांच्याकडे
मोदी सरकारने मागच्या कार्यकाळात अन्न प्रक्रियेवर भर दिला होता. या वेळी अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाची जबाबदारी चिराग पासवान यांच्याकडे देण्यात आली. तर जलशक्ती मंत्रालय सी. आर. पाटील यांच्याकडे देण्यात आले. भुपेंदर यादव यांच्याकडे पर्यावरण, वणे आणि पर्यावरण बदल मंत्रालयाचा पदभार सोपविण्यात आला. वस्त्रोद्योग मंत्रालय या वेळी गिरिराज सिंह यांच्याकडे देण्यात आले.

ग्राहक व्यवहार जोशी, खते, रसायन नड्डांकडे
मागच्या पाच वर्षात पीयूष गोयल यांच्याकडे असलेल्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या अनेक निर्णयाचा शेतकऱ्यांना फटका बसला होता. हे मंत्रालय गेले वर्षभर तर सतत चर्चेत होते. आता या मंत्रालयाची धुरा प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे देण्यात आली. तर राजीव रंजन सिंह यांच्याकडे पंचायत राज आणि मत्स्य, पशुसंवर्धन आणि डेअरी मंत्रालयाचा पदभार देण्यात आला आहे. तसेच रसायन आणि खते मंत्रालयाचा भार जगत प्रकाश नड्डा यांच्याकडे देण्यात आला.