Akola News : सन २०१७ च्या कर्जमाफीपासून वंचित असलेल्यांना लाभ दिल्या जाईल, अशी घोषणा गेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान झाली होती. मात्र, या घोषणेला आता सात महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीही पडलेले नाही. अकोला जिल्ह्यात असे बरेच शेतकरी अद्यापही त्या कर्जमाफी योजनेच्या लाभाची प्रतीक्षा करीत थांबलेले आहेत. मध्यंतरी अकोला जिल्ह्यात आंदोलनेही शेतकऱ्यांनी केली होती.

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तत्कालीन युती सरकारने सन २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती. यात सुमारे ४४ लाख ४ हजारावर शेतकऱ्यांना लाभ झाला. या कर्जमाफीला आता सातवर्षे लोटली. तरीही राज्यात मोठ्या संख्येने शेतकरी वंचितांची संख्या कायम आहे. अकोला जिल्ह्यातही शेतकऱ्यांना या लाभाची प्रतीक्षा आहे.

सन २०१९ मध्ये सरकार बदलले आणि कर्जमाफीचे पोर्टल बंद झाले तेव्हापासून लाखो शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. शासनाने योजनेतून दीड लाख रुपयांपर्यंतचे सर्व कर्जमाफ केले. तर ५० हजार रुपये प्रोत्साहन आणि दीड लाखांवरील कर्जास सवलत अशा तीन प्रकारांचा त्यात समावेश होता. तांत्रिक अडचणींमुळे आजही शेतकरी वंचित आहेत. गेल्या हिवाळी अधिवेशनात काही आमदारांनी विशेष उल्लेख म्हणून हा मुद्दा उचलला होता.

तेव्हा १८ डिसेंबर २०२३ ला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सॉफ्टवेअरमध्ये त्रुटी निर्माण झाल्याने शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत, त्यांना कर्जमाफीची रक्कम त्वरित देण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. शासनाचा गेल्या सात वर्षांपासून सुरू असलेला अभ्यास अजूनही पूर्ण झालेला नाही काय अशी टिका शेतकरी करीत आहेत.

काही शेतकऱ्यांनी या मुद्दावर वारंवार पाठपुरावा केला. अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सहकार सचिवांसोबत कर्जमाफीच्या मुद्यावर यावर्षी १५ मार्चला बैठकही घेतली. अडगाव बुद्रूक सोसायटी अध्यक्ष मनोहरलाल फाफट, शेतकरी अन्याय निवारण कृती समिती अध्यक्ष अशोक घाटे, सोसायटी संचालक गजानन मुंगसे व सहकार निबंधक संतोष पाटील यांच्यासह सहकार सचिव राजेशकुमार यांची उपस्थिती होती. बैठकीत झालेल्या चर्चेत ऑनलाइन डाटा उपलब्ध करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. जर ऑनलाइन डाटा उपलब्ध झाला नाही तर ऑफलाइन डाटा उपलब्ध करून कर्जमाफीची पूर्तता केली जाईल अशी माहिती तेव्हा शेतकऱ्यांना दिली गेली होती.

शेतकऱ्यांनी ससेहोलपट

गेल्या सात वर्षांपासून कर्जमाफी झाली नाही म्हणून संबंधित शेतकऱ्यांना निलचा दाखला मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना कोणतीही बॅक नव्याने पीक उभारणीसाठी कर्जपुरवठा करीत नाही. कर्जबाजारी असल्याने त्यांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची झाली आहे.

विशेष म्हणजे सन २०१७ ला कर्जमाफी योजना जाहीर झाल्यानंतर १८ ऑक्टोबर २०१७ रोजी राज्यात योजनेची अंमलबजावणी करताना धनत्रयोदशीच्या दिवशी निवडक वंचित शेतकऱ्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात पतिपत्नीसह तत्कालीन पालकमंत्र्याचे हस्ते साडीचोळी, ड्रेस व कर्जमाफ झाल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. तेव्हा हा सत्कार स्वीकारलेले शेतकरी अजूनही कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. अकोल्यातील अनिल मानकर यांचा अशा प्रकारचा सन्मान झाला होता. आजही प्रतीक्षा करीत आहेत.