Pune News : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता.१८) केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यावेळी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कडधान्य आणि तेलबियांच्या उत्पादनाला चालना देणाऱ्या 'पीएम आशा योजने'ला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेसाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. तसेच आज 'वन नेशन वन इलेक्शन' प्रस्तावाला देखील सरकारने मंजुरी दिली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारला १०० दिवस होत आहेत. या औचित्यावर सरकारकडून नव्या घोषणांसह योजना सुरू करण्याचा सपाटा लावला आहे. बुधवारी झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी 'पीएम आशा (PM-ASHA) योजने'ला मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियानातंर्गत पीएम-आशा योजनेसाठी ३५ हजार कोटी रुपये मंजूर केल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे. वैष्णव यांनी याबाबची माहिती मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत दिली.

पुढे वैष्णव म्हणाले, सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. आता कडधान्य आणि तेलबियांच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी नवी योजना सुरू केली आहे. जी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) योजना आहे. या योजनेसाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

रब्बी हंगामासाठी फॉस्फेट आणि पोटॅश (P&K) खतांसाठी देखील २५ हजार ४७५ कोटी रूपयांच्या अनुदानाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी एकामागून एक योजना सुरू केल्या जात आहेत. तर मध्य पूर्व आणि रशिया-युक्रेनमधील संघर्ष, जागतिक पातळीवर किंमतीत बदल होत आहेत. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसू नये म्हणून पोषक तत्वांवर आधारित अनुदानाच्या वाटपाला मान्यता मंत्रिमंडळाने दिल्याचे वैष्णव यांनी म्हटले आहे.

तसेच मंत्रिमंडळाने रब्बी हंगाम २०२४ (ऑक्टोबर २०२४ ते मार्च २०२५) साठी फॉस्फेट आणि पोटॅश खतांवरील पोषण-आधारित अनुदान (NBS) दरांना मंजुरी दिली. रबी हंगाम २०२४ साठी तात्पुरती अर्थसंकल्पीय गरज २४ हजार ४७५.५३ कोटी रुपये असेल. याचा उद्देश शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणारी आणि रास्त किंमतीची खतांची उपलब्धता करून देणे आहे.

सरकार खत उत्पादक/आयातदारांमार्फत शेतकऱ्यांना २८ प्रकारच्या फॉस्फेट आणि पोटॅश खतांचा अनुदानित किमतीत पुरवठा करत आहे. फॉस्फेट आणि पोटॅश खतांवरील अनुदान १ एप्रिल २०१० पासून सुरू करण्यात आलेल्या पोषण-आधारित अनुदान (NBS) योजनेद्वारे नियंत्रित केले जाते. खतांच्या आंतरराष्ट्रीय किमती आणि त्यांचे घटक यूरिया, डीएपी, एमओपी आणि सल्फर यातील अलीकडील ट्रेंड लक्षात घेऊन पोषण-आधारित अनुदानाला मान्यता देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचेही वैष्णव यांनी म्हटले आहे.