PM Kisan Subsidy : आंदोलन कृषी अधिकाऱ्यांचे; हाल शेतकऱ्यांचे, पीएम किसानचे काम ठप्प झाल्याने अनुदानाची प्रतिक्षा

PM Kisan Agriculture Department : पीएम किसानच्या कामाचा भार कृषी विभागाकडे देण्यात आला आहे. दरम्यान या विभागात पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने असहकार आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. यामुळे ‘पीएम किसान’चे कामकाज ठप्प झाल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यात २० हजार शेतकरी लाभार्थ्यांचे कामकाज प्रलंबित असून, त्यांना लाभाची प्रतीक्षा आहे.

दरम्यान, या योजनेसाठी मनुष्यबळ पुरविण्याचा प्रस्ताव शासन दरबारी आहे. त्यामुळे कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी असहकार आंदोलन सुरू केले आहे. परिणामी या योजनेचे काम राज्यभर १५ दिवसांपासून ठप्प आहे. याचा फटका मात्र शेतकऱ्यांना बसत आहे.

कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, कृषी उपसंचालक, कृषीतील सर्व वर्गाच्या संघटनेने एक जुलैपासून आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे पीएम किसानच्या कामात शेतकऱ्यांना मदत किंवा मार्गदर्शन करण्यासाठी कोणतीही पर्यायी व्यवस्था कार्यरत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहे.

या योजनेचे काम ऑनलाईन संकेतस्थळावर करावे लागते. त्याचे पासवर्ड व लॉगइन हे तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे आहेत. शेतकरी आपली समस्या घेऊन कृषी कार्यालयात गेल्यानंतर त्यासंदर्भातील ‘ओटीपी’ क्रमांक तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या भ्रमणध्वनीवर येतो. आंदोलन सुरू असल्यामुळे सध्या कोणताही अधिकारी ‘ओटीपी’ सांगण्यास तयार नाही, अशी स्थिती आहे.

कृषी विभागाकडून मनुष्यबळाची मागणी

कृषी खात्याने मनुष्यबळ व तांत्रिक सुविधा द्या, अशी मागणी केली होती. योजनेचे काम करण्यासाठी प्रत्येक तालुका कृषी अधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात एक संगणक मदतनीसाची मागणी केली आहे. त्यामुळे नवीन काम ठप्प झाले आहे. मृत शेतकऱ्यांच्या ठिकाणी वारस लावणे, नवीन पात्र लाभार्थ्यांची नोंदणी करणे, तसेच तांत्रिक अडचणी दूर करून रद्द झालेल्या प्रस्तावाचे कामकाज थांबले आहे.

गतिमान कामकाजासाठी पाठबळ हवे

अधिवेशनामध्ये विषय होऊनही सूचना आलेल्या नाहीत. जून २०२३ पासून सर्व कामकाज व्यवस्थित केले आहे. ऑपरेटर मिळावा, तांत्रिक प्रशिक्षण द्यावे, योजनेचे कामकाज गतिमान करण्यासाठी पाठबळ द्यावे, अशी मागणी राज्य कृषी सेवा वर्ग दोन संघ, पुणे अध्यक्ष बंडा कुंभार यांनी केली आहे.

शासनाने मागण्या मान्य केल्या असून मदतनीस व्यक्ती कशा पद्धतीने घेतली जाईल, याबाबत शासन पातळीवर नियोजन सुरू आहे. लवकरात लवकर योजनेचे कामकाज सुरू होईल अशी माहिती जिल्हा कृषी अधिक्षक अजय कुलकर्णी यांनी दिली.