Indian Sugar Policy: निर्णय काय?जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर उत्पादक देश असलेल्या भारताने स्थानिक बाजारपेठेत साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी बुधवारी (ता. १३) तत्काळ प्रभावाने साखर निर्यातीवर बंदी घातल्याची अधिसूचना काढली. त्यानुसार ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत निर्यात बंदी लागू असेल..जाणकार काय म्हणतात?१) गेल्या वर्षीचा साठा आणि यंदाचे उत्पादन पाहता स्थानिक बाजारात साखरेची स्थिती चिंताजनक नाही.२) साखरेचे दरही आटोक्यात३) पुढील वर्षी साखरेची टंचाई निर्माण होऊन भाव वाढू शकतात, या भीतीतून सरकारचा हा सावधगिरीचा पवित्रा.४) ग्राहकांचा रोष ओढवू नये, हा ऱ्हस्वदृष्टीचा हेतू साध्य करण्यासाठीऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ताटात माती..निर्यातीसाठी१५.९ लाख टन साखर कोट्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर सुमारे ८ लाख टनांसाठी व्यापाऱ्यांनी करार केले होते.त्यापैकी ६ लाख टनांहून अधिक साखर आधीच निर्यात करण्यात आल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले..Sugar Industry Problems Solution: साखर उद्योगांसमोरील समस्यांवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी समिती.परिणामया निर्णयामुळे जागतिक बाजारातील कच्च्या आणि पांढऱ्या साखरेच्या किमतीत तेजी येण्याची शक्यता आहे.भारताने निर्यातबंदी जाहीर केल्यानंतर न्यू यॉर्कमधील कच्च्या साखरेच्या वायद्यांमध्ये दोन टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली, तर लंडनमधील पांढऱ्या साखरेच्या वायद्यांमध्ये तीन टक्क्यांची उसळी.भारतात स्थानिक बाजारात साखरेचे दर एका रात्रीत क्विंटलमागे शंभर रुपयांनी घसरले. निर्यातबंदीच्या ताज्या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भारताची पत घसरली. बेभरवशाचा निर्यातदार ही प्रतिमा ठळक.lब्राझील आणि थायलंडसारख्या प्रतिस्पर्धी देशांना मिळणार आहे. त्यांना आशिया आणि आफ्रिकेत निर्यात वाढवण्याची संधी आहे..केंद्राचा अंदाजाधारित निर्णयप्रमुख ऊस उत्पादक भागांत उत्पादन घटल्यामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी साखरउत्पादन कमी राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. तसेच येत्या खरीप हंगामात ‘एल निनो’मुळे मॉन्सूनवर परिणाम होण्याचा अंदाज भारतीय हवामान विभागासह विविध संस्थांनी व्यक्त केला आहे. पुढील हंगामातील उत्पादन कमी राहण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे सरकारने यू टर्न घेऊन निर्यातबंदीची कुऱ्हाड चालविली आहे..निर्यात धोरणाचे हेलकावे२०१७-१८ ते २०२२-२३: भारताची दमदार कामगिरी. ब्राझीलनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर निर्यातदार देश.२०२१-२२ - एक कोटी१० लाख टन.२०२२-२३ - ६० लाख टन२०२३-२४ - दुष्काळामुळे बंदी२०२४-२५ - १० लाख टन. (मर्यादित मुभा)२०२५-२६ - प्रारंभी १५.९ लाख टन साखरनिर्यातीस मुभा; आता बंदी..एका बाजूला साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना अदा करावयाच्या उसाच्या एफआरपीमध्ये केंद्राकडून समाधानकारक नसली, तरी सातत्याने वाढ केली जात आहे. पण दुसऱ्या बाजूला साखरेचे किमान विक्रीमूल्य (एमएसपी) मात्र २०१८-१९ पासून ‘जैसे थे’ (प्रति किलो ३१ रु.) आहे. ते ३८ ते ४० रु. करण्याची उद्योगाची मागणी अमान्य. देशांतर्गत बाजारात साखरेच्या किमती वाढतील अशी भीती.इथेनॉलचा खरेदीकोटा आणि किंमत याबद्दलही धरसोड. त्यामुळे कारखान्यांची गुंतवणूक धोक्यात..Cooperative Sugar Industry Loan: कर्जाचा गैरवापर केलेल्या कारखान्यांना ‘क्लीन चीट’.शेतकरी जात्यात; ग्राहक सुपातनिर्णयाचा सर्वाधिक फटका ऊस उत्पादकांना.देशात शेतकऱ्यांची जवळपास १२ हजार कोटी रुपयांची देणी कारखान्यांकडून थकीत. ( महाराष्ट्रात तीन हजार कोटी).ताज्या निर्णयानेन एफआरपी थकविण्याचे प्रमाण वाढेल.नजीकच्या वर्षांत ऊस लागवड कमी होऊन उत्पादन घटल्याने साखरेचा तुटवडा निर्माण होईल. त्या वेळी चढ्या दराने साखर आयातीची वेळ ओढवू शकते. अशा वेळी किमतीचा भडका उडून ग्राहकांची कोंडी होऊ शकते..साखर निर्यातीबाबत केंद्र सरकार जे धोरण ठरवते, ते स्थानिक पातळीवरील अन्नसुरक्षा आणि भाव आटोक्यात ठेवण्याची गरज ही उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून आखले जाते.पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्यमंत्री.अनेक कारखान्यांनी निर्यातीसाठी करार केले आहेत. अशा परिस्थितीत अचानक बंदी घातल्याने कायदेशीर आणि आर्थिक गुंतागुंत निर्माण झाली आहे.हर्षवर्धन पाटील, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ.देशात अतिरिक्त साखर शिल्लक आहे आणि जागतिक बाजारात ब्राझीलसारखे देश इथेनॉलकडे वळल्याने साखरनिर्यातीस मोठी संधी आहे. असे असताना निर्यातबंदी लादणे हा आत्मघातकी निर्णय आहे.उमेश देशमुख, प्रदेशाध्यक्ष, किसान सभा.व्याजाचाच खर्च तीनशे ते सहाशे रुपये प्रति टन येतोय. कारखाने आणि ऊस उत्पादक जगण्यासाठी साखरेच्या निर्यातिसोबत साखर विक्री मूल्य ४५०० रुपये करणे गरजेचे आहे.नितीन शिंदे, कार्यकारी संचालक, वृद्धेश्वर कारखाना, अहिल्यानगर.केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना मोडीत काढत आहे. पाचशे रुपयांचे सिनेमाचे तिकीट काढणाऱ्या माणसांना खाऊद्या ना पन्नास रुपये किलोने साखर. गेली बारा वर्षे साखर आणि ऊस तीन हजारांवर अडकलेत.पोपटराव बेलपत्रे, ऊस उत्पादक, बारामती.शेतकऱ्यांना प्रति टन ३८०० ते ४००० इतका भाव मिळाला तरच परवडणार आहे. कारखान्यांचा प्राप्तिकर कायदा जसा रद्द केला, तशी निर्यातबंदी रद्द करा आणि कंपन्याना साखर ५० रुपये किलोने विका.बिपीन मोहिते, ऊस उत्पादक, पाडेगाव, जि. सातारा.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
