Pune News : गेल्या महिन्यात देशासह राज्यातील रस्ते हे हिट अँड रन वरील नव्या कायद्यामुळे जाम झाले होते. राज्यासह देशातील अनेक रस्त्यांवर ट्रक चालकांनी या नव्या कायद्याला विरोध करत आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर केंद्रीय गृह विभागाने याबाबत स्पष्टीकरण दिल्यानंतर ते मागे घेण्यात आले होते. यानंतर या प्रकरणाशी निगडीत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली असून हे प्रकरण नुकसान भरपाईच्या रकमेशी निगडीत आहे. त्यावर आता २२ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आठ आठवड्यांचा अवधी देताना हिट अँड रन प्रकरणांमध्ये प्राण गमावलेल्या आणि गंभीर जखमी झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणाऱ्या भरपाईच्या रकमेत वाढ करण्याचा विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्यामुळे हिट अँड रन प्रकरणांमध्ये जीव गमावलेल्या अथवा गंभीर जखमी झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाईच्या रकमेत वाढ मिळण्याची शक्यता आहे.

हिट अँड रन प्रकरणांमध्ये जीव गमावलेल्या आणि गंभीर जखमी झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना मोटार वाहन (MV) कायदा, १९८८ नुसार प्राथमिक भरपाईच्या रक्कम देण्याची तरतूद आहे. त्या तरतुदीप्रमाणे अपघातात एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना दोन लाख रुपये किंवा केंद्र सरकार ठरवू शकणारी रक्कम देण्यात येते. तसेच गंभीर दुखापत झाल्यास ५०, ००० रुपये भरपाई देण्याची द्यावी अशी तरतूद आहे.

आता या भरपाईच्या रकमेत वाढ करावी, तसा विचार करावा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. तसेच यासाठी केंद्र सरकारला आठ आठवड्यांचा वेळ देखील सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच हिट अँड रन पीडितांच्या कुटुंबीयांना कायद्यानुसार नुकसानभरपाई योजनेची माहिती पोलिसांनी द्यावी असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

याप्रकरणी न्यायमूर्ती एएस ओका आणि न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठाने, हिट अँड रन प्रकरणे वर्षानुवर्षे वाढत आहेत. हे रस्ते वाहतूक मंत्रालयाकडून देण्यात येणाऱ्या आकडेवारीवरून समोर येत आहे. याची माहिती गेल्या वर्षी रस्ते वाहतूक मंत्र्यांनीही लोकसभेत दिल्याचे म्हटलं आहे.

तसेच २०१६ मध्ये ५५,९४२, २०२२ मध्ये ६७,३८७ झाल्याची नोंद झाली आहे. तर कोरोना काळात अपघातांची संख्या कमी झाल्याचेही नितिन गडकरी यांनी लोकसभेत माहिती दिल्याचे न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्याचबरोबर गेल्या पाच वर्षात हिट अँड-रन प्रकरणांमध्ये ६६० मृत्यू आणि ११३ जखमी झाले असून त्यांच्यासाठी १८४.६० लाख रुपयांची भरपाई देण्यात आल्याची माहिती केंद्राने दिली आहे.

काळानुसार पैशाचे मूल्य कमी होते. नुकसानभरपाईची रक्कम हळूहळू दरवर्षी वाढवता येईल का याचा विचार केंद्र सरकारने करावा. आठ आठवड्यांत केंद्र सरकारने योग्य तो निर्णय घ्यावा असेही म्हटलं आहे.