Kolhapur News : केंद्राने ऐन पावसाळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर जुलैसाठी देशातील साखर कारखान्यांना वाढीव साखर कोटा दिला आहे. जुलैसाठी २४ लाख टन साखर विक्री कोटा देशातील ५६१ कारखान्यांना केंद्राने बुधवारी (ता. २८) दिला. गेल्या वर्षी जुलैच्या तुलनेत हा कोटा तब्बल अडीच लाख टनांनी अधिक आहे. तर जूनच्या तुलनेतही ५० हजार टनांनी साखर कोटा अधिक आहे.

साखर कोटा वाढल्याने विक्रीचा दबाव कारखान्यांवर येण्याची दाट शक्यता आहे. देशात पावसाळ्याचा हंगाम काही प्रमाणात सुरू होण्यास अवधी लागत असल्याने मागणी थोड्या प्रमाणात तरी आहे. यामुळे सध्या साखरेचे दर स्थिर आहेत.

काही प्रमाणात शीतपेय व अन्य उद्योगातून साखरेला जूनच्या पहिल्या आठवड्यात मागणी वाढली. या कारणास्तव मे च्या उत्तरार्धात घसरलेले साखरेचे दर जूनच्या पहिल्या आठवड्यात काहीसे सावरले. मे च्या तुलनेत जूनच्या पहिल्या आठवड्यात साखरेच्या दरात क्विंटलला ५० ते ७० रुपयांची वाढ होती. ही वाढ फारशी आश्‍वासक नसली तरी साखरेची मागणी थोड्या प्रमाणात होती.

जुलैमध्ये अनेक ठिकाणी हळूहळू पावसास सुरुवात होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जुलैमध्ये साखरेची मागणी कितपत राहील याबाबत साखर उद्योगातून साशंकता व्यक्त होत आहे.

संभाव्य पावसाची शक्यता लक्षात घेता बहुतांश कारखाने जूनमधील आपला कोटा तातडीने विक्री करण्याच्या मानसिकतेत आहेत. आता बरीच भर म्हणून केंद्रानेही जुलैच्या साखर कोट्यात वाढ केली आहे. जुलैमध्ये अनेक धार्मिक उत्सव सुरू असल्याने साखरेला मागणी वाढेल.

साखर कोटा कमी दिल्यास टंचाई निर्माण होऊन साखरेचे दर किरकोळ बाजारात वाढतील अशी शक्यता लक्षात घेऊन केंद्राने जुलैच्या साखर कोट्यात वाढ केली. सणासुदीच्या काळात साखरेची टंचाई निर्माण होऊ नये अशा मानसिकतेत केंद्र सरकार आहे.

तर नेमकी उलट स्थिती साखर कारखानदारांची आहे. जुलैमध्ये साखर विक्रीचा दबाव निर्माण होऊन पुन्हा कमी दरात साखर विक्री होऊ शकते, अशी भीती साखर उद्योगाला आहे.

गेल्या वर्षी अनेक कारखान्यांनी साखर शिल्लक असल्याने किमान विक्री दरापेक्षा कमी दराने ही साखर विक्री करून साखरसाठा कमी करण्याचा प्रयत्न केला होता. साखर विक्रीचा दबाव आल्यास आताही कारखाने कमी किमतीला साखर विक्री करतील, अशी भीती उद्योगाला आहे.

महाराष्ट्राचा कोटा जूनच्या तुलनेत वाढवला

जुलैमध्ये महाराष्ट्राला जूनच्या तुलनेत चार टक्क्यांनी विक्री कोटा वाढवून दिला आहे. तर उत्तर प्रदेशचा कोटा अर्धा टक्क्याने कमी केला आहे. गुजरात, हरियाना, कर्नाटक आदी राज्यांनाही एक ते दोन टक्क्यांनी साखर कोटा वाढवून दिला आहे.