Comrade Prakash Karat Agrowon
ॲग्रो विशेष

Farmer Protest: शेतकरी-कामगारांसाठी संघर्ष तीव्र करावा लागेल: कॉम्रेड प्रकाश कारत

Labor Rights: सेलू येथे माकपच्या महाराष्ट्र राज्य अधिवेशनात शेतकरी, कामगार, महिला आणि दलित आदिवासींवरील अन्यायाविरोधात संघर्ष तीव्र करण्याचा निर्धार करण्यात आला. फॅसिस्ट शक्तींना रोखण्यासाठी आणि संविधान टिकवण्यासाठी व्यापक लढ्याचे संकेत देण्यात आले.

Team Agrowon

Parbhani News: शेतकरी, कामगार, महिला, तरुण, दलित, आदिवासी यांच्यावरील अन्यायाविरुद्ध संघर्ष अधिक तीव्र करावा लागेल. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाच्या किमती, कामगारांचे वेतन आदी आर्थिक मागण्यांचा लढा तसेच हिंदुत्ववादी साम्राज्यशाही विरोधातील संघर्ष सोबतच करावा लागेल.

फॅसिस्ट शक्तींना नेस्तनाबूत करण्यासह भाजप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांची मनुवादी विचारसरणी, हिंदुत्ववादी राजकारण यांचा पराभव करायची जबाबदारी कम्युनिस्ट पक्षावर आहे‌, असे प्रतिपादन माकपच्या पॉलिट ब्यूरोचे केंद्रीय समन्वयक कॉ. प्रकाश कारत यांनी केले.

सेलू (जि. परभणी) येथे आयोजित भारताचा कम्युनिस्ट पक्षाच्या (मार्क्सवादी) तीनदिवसीय २४ वे महाराष्ट्र राज्य अधिवेशनाचे उद्‌घाटन गुरुवारी (ता. २७) कारत यांच्या हस्ते झाले. या वेळी ते बोलत होते.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे पॉलिट ब्यूरो सदस्य माजी खासदार कॉ. नीलोत्पल बसू, डॉ. अशोक ढवळे, राज्य सचिव कॉम्रेड उदय नारकर, माजी आमदार नरसय्या आडम, जे. पी. गावित, मरियम ढवळे, उदयन शर्मा, डहाणूचे आमदार विनोद निकोले, स्वागताध्यक्ष प्रा. भाई यू. आर. थोंबाळ, डॉ. अजित नवले, स्वागत समितीचे रामेश्‍वर पौळ, उद्धव पौळ, रामकृष्ण शेरे पाटील, दत्तुसिंग ठाकूर, रामराजे महाडिक, इंदुमती महाडिक उपस्थित होते.

नारकर म्हणाले, की देशातील शेतकरी, कामगार, महिला, दलित, आदिवासी खचलेले आहेत. संविधान वाचविण्याचा लढा दिल्लीपासून परभणीपर्यंत येऊन पोहोचला आहे.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

State Election Commission: आयोग दोषी असेल, तर प्रशासनाचे काय?

Maize Price Crash: मका उत्पादकांची गोची

Stamp Duty Exemption: पुणे बाजार समितीकडून मुद्रांक शुल्क माफीचा अर्ज

Sustainable Agriculture: शेती शाश्वत होईपर्यंत सरकारचे प्रयत्न सुरू राहणार : फडणवीस

Irrigation Infrastructure: बंधाऱ्यांच्या कामांसाठी ३२ कोटींचा निधी मंजूर

SCROLL FOR NEXT