Financial Obstacles of Bank Loan Schemes : ‘सरकारी काम आणि महिनाभर नाहीतर वर्षभर थांब’ जशी म्हण आहे त्याचप्रमाणे राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कामकाजाबाबत झालेले दिसत आहे. माझ्या एका बेरोजगार मित्राने मुद्रा लोणसाठी एका राष्ट्रीयीकृत बँकेत अर्ज केलेला आहे. त्याला दोन लाखांचे कर्ज प्रकरण करण्यासाठी कागदपत्र जमा करण्यात दोन महिने लागले.

त्याचे कारण असे, की एकदाच संपूर्ण कागदपत्र यादी बँकेकडून दिली गेली नाही. फाइल पाहून कमी दिसेल ते कागदपत्र मागत गेले व आम्ही देत गेलो. त्यानंतर शाखा प्रबंधक यांची स्थळ पाहणी करण्यासाठी तारीख पे तारीख असा दोन महिने कार्यक्रम चालला. पुढे बँकेचे ऑडिट आले त्यामुळे महिनाभर कोणी वेळ द्यायला तयार नव्हते.

नंतर शाखा प्रबंधक यांची बदली झाली. नवीन शाखा व्यवस्थापक पंधरा दिवसांनी आले. त्यांनी आम्हाला सांगितले, की मी नवीन आहे, थोडं थांबा, आपण पाहून घेऊ असे करत महिना गेला. एकेदिवशी त्यांनी फाइल घेतली आणि परत काही कागदपत्रे सांगितली व त्यानंतर आपली परत स्थळ पाहणी होईल असे सुचविले.

पुढे ढकलत दोन महिने निघून गेले. अक्षरशः सहा महिन्यांनी फाइल तयार झाली आणि पुढे ती तालुका/ विभाग शाखेकडे पाठविण्यात आली. कारण काय, तर तेथील शाखा प्रबंधकास मंजुरीचे अधिकार नाहीत. विभागीय अधिकारी यांच्याकडे फाइल गेली, पण ते महाशय सुट्टीवर गेले आणि पुढे ते १५ दिवसांनी कामावर रुजू झाले.

आम्ही आमच्या शाखेत महिनाभर चकरा मारल्या, काम होईल असे म्हणत शाखा प्रबंधक पुढे ढकलत गेले. आम्ही एकेदिवशी विभागीय शाखेत जाऊन विचारणा केली, तर त्यांनी फाइल आलेली दाखवली, पण सर्व फाइल्स परत जाणार आहेत असे सांगितले. आम्ही कारण विचारले असता ते म्हटले. की येथे वर्कलोड वाढल्याने आपल्याला अंबाजोगाई विभाग दिलेला आहे.

आपली फाइल परत आपल्या बँकेत जाईल व नंतर ती अंबाजोगाई येथे आपले प्रबंधक पाठवून देतील. खरोखर आमची फाइल परत शाखेत आली. पुढे ती फाइल एक हप्त्याने अंबाजोगाई विभाग शाखेकडे पाठविण्यात आली. पण येथील संबंधित अधिकारी रजेवर/सुट्टीवर गेलेले असल्याने पुढील हप्त्यात तपासणी होईल असे सांगण्यात आले.

त्यानंतर दोन आठवडे झाले तरी कसलीच कार्यवाही झालेली नाही. त्यात परत शनिवार, रविवार आणि नाताळ सुट्ट्यांमुळे पाच दिवस काम होणार नाही. आपण पुढील हप्त्यात एक चक्कर अंबाजोगाई येथे मारा असे शाखा प्रबंधक यांच्याकडून सांगण्यात आले. दोन लाखांच्या कर्ज प्रकरणासाठी आतापर्यंत जवळपास १० महिन्यांचा कालावधी गेलेला आहे. आणखी किती दिवस किंवा किती महिने लागतील हे कोणीच सांगू शकत नाही किंवा फाईइल रिजेक्ट सुद्धा होऊ शकते.

बँकांकडे मनुष्यबळ कमी असल्याने आम्ही सर्व जण खूप उशिरापर्यंत व ताणतणावात काम करत आहोत, असे प्रबंधक म्हणाले. आमचे लोक आजारी पडत आहेत, भरपूर लोकांना बीपी, शुगर अशा आजारांनी घेरलेले आहे. काहींचे बायपास झालेले आहेत, तर काही हृदयविकाराचे झटके आल्याने दवाखान्यात, घरी पडून आहेत.

आम्हाला सुद्धा कोणी समजून घ्यायला तयार नाही. बँक म्हणते, की काम होत नसेल तर घरी बसा. हे त्यांचे म्हणणे अगदी खरे आहे, पण यावर तोडगा नाही किंवा हा प्रश्‍न सोडविता येत नाही का? जिथे प्रश्‍न तिथे उत्तर असतेच. मी त्यांना सांगितले, की साहेब, आपण आपल्या लोकांचा पगार एवढा वाढवून घेतला आहे, की नवीन भरती करून त्यांना पगार देणे बँकेला परवडत नाही.

बरं आपण लोक एवढा पगार घेऊन दवाखाना आणि औषध कंपन्यांची भरती करत आहोत. आपल्याला चांगले सुखी व सुंदर जीवन जगायचे असेल, तर ‘निमपट पगार दुप्पट भरती’ करून घ्यावी लागेल. ज्यामुळे वर्कलोड कमी होईल, ताणतणाव होणार नाही आणि सर्वांच्या अडचणी सुटतील. हे जर आहे असेच चालत गेले, तर असे होणार, की ‘तुम्ही ग्राहक लटका फासावर आणि आम्ही मरतो रोगाने तडफडून तडफडून. बँकेतील बऱ्याच माझ्या मित्रांना माझे हे विचार पटणार नाहीत, पण हे वास्तव कधीना कधी स्वीकारावे लागेल.

लाभार्थी कर्जदार याचे आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक प्रश्‍न यावर बारीक विचार करणे गरजेचे आहे. मी खूप जवळून त्यांच्या अडचणी पाहिलेल्या आहेत. थोडक्यात असे, की अगोदरच तो बेरोजगार असल्याने त्याची पत मित्र, समाज, कुटुंब आणि नातेवाईक यांच्यात राहिलेली नसते. त्याच्यावर कोणीच विश्‍वास करत नाही. तो सर्वांना सांगत असतो, की पुढील महिना दोन महिन्यांत माझा उद्योग उभा राहील, मी सुद्धा चांगल्या कामधंद्यात असेल, रिकामा फिरणार नाही.

पण बँकेत अशा घटना त्या सोबत घडत असल्याने तो मानसिक खचत जातो. त्याला थोडीफार आर्थिक मदत करू म्हणून कबूल झालेले काही मित्र, सोयरे हे त्याला खोटे ठरवतात व मदत करण्यास नकार देतात. कारण त्याच्याकडून परतफेड कशी होईल, याचाच विचार ते करतात?

त्यामुळे बऱ्याच वेळेस कुटुंबात कलह निर्माण होतात, घटस्फोट होतात. यालाही कर्ज प्रकरण दिरंगाई कारणीभूत असते. काही ठिकाणी आत्महत्या सुद्धा झालेल्या आहेत, ते आपण वर्तमान पत्रातून वाचत आलो आहोत.

सरकारने नुसत्या योजना देऊन बेरोजगारी हटणार नाही, तर त्या योजना राबविण्यात ज्या चुका किंवा त्रुटी आहेत त्या दुरुस्त करणे गरजेचे आहे. त्यात महत्त्वाचे म्हणजे वित्तीय संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ज्या समित्या जिल्हा आणि तालुका स्तरावर आहेत त्या सक्षम व बळकट कराव्या लागतील. क्वचित प्रकरण जिल्हाधिकारी यांच्या पर्यंत जातात पण तेथे न्याय मिळेलच असे नाही.

उलट बँक अधिकारी चिडून नको ते नियम व अटी दाखवून संबंधित लाभार्थी/ ग्राहकास बाहेरचा रस्ता दाखवितात. त्यानंतर सरकारी अधिकारी सांगतात, की आपण बँकेला बळजबरी करू शकत नाहीत, तुम्ही बँक बदला. मग परत त्यात महिना, दोन महिने निघून जातात. या घटना कमी करण्यासाठी समित्या सक्षम व मजबूत करणे आणि कायमस्वरूपी उपाय योजना राबविणे गरजेचे वाटते.

(लेखक शेती-सामाजिक प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)