Mumbai News : वाशी येथील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीला जागा अपुरी पडत आहे. आधुनिक बाजार व्यवस्थेसाठी आवश्यक असलेल्या अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा येथे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या परिसरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची बाजार समिती उभारावी, अशी शिफारस दांगट समितीने केली आहे.

सध्या मुंबई ‘एपीएमसी’त धान्य बाजार, मसाला व सुकामेवा मार्केट, कांदा, बटाटा, लसूण मार्केट, भाजीपाला मार्केट, फळ मार्केट असे विविध बाजार कार्यरत आहेत. ‘एपीएमसी’चे कामकाज १९९०-९१ पासून मुंबई शहरातून वेगवेगळ्या ठिकाणी म्हणजे भायखळा, दानाबाजार, रे रोड या ठिकाणांहून चालत होते. मात्र जागा आणि वाहतुकीच्या अडचणीमुळे सर्व बाजारांचे एकाच ठिकाणी वाशी येथे सिडकोच्या जागेवर स्थलांतर करण्यात आले. ही बाजार समिती राज्यातील अग्रगण्य बाजार समिती आहे.

राज्यासह, परराज्य आणि परदेशातील शेतीमालाची आवक येथे होत असते. या समितीचे कार्यक्षेत्र मुंबई, नवी मुंबई आणि उरण तालुक्यातील काही गावे असली तरी या भागात मोठे नागरीकरण झाले आहे. त्यामुळे येथून कोणताही शेतमाल या समितीत येत नाही. तांदूळ, गहू, सुकामेवा आणि काही फळपिके मोठ्या प्रमाणात आवक होणाऱ्या मालाचे व्यवहार व्यापारी ते व्यापारी असे होतात.

फळे, भाजीपाला व कांदा यांची आवक शेतकऱ्यांकडून होते. उर्वरित ७० ते ७५ टक्के माल राज्यातील तसेच देशातील व्यापाऱ्यांकडून बाजार समितीत येतो. काही माल हा परदेशातून आयात होतो. बाजार समितीत सर्व प्रकारच्या शेतीमालाचे विपणन झाल्यानंतर पुन्हा तो माल मुंबई शहर व इतरत्र किरकोळ विक्रीसाठी जातो. म्हणजेच मुंबई बाजार समितीचे कामकाज व तेथील व्यवहार यांचे स्वरूप राज्यातील इतर बाजार समित्यांपेक्षा वेगळे आहे.

संचालक मंडळ संरचनेत हवा बदल

१९९१ पासून भारत सरकारने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतर मुंबई बाजार समितीच्या कामकाजात मोठी स्थित्यंतरे आली आहेत. मुंबई जागतिक व्यापारातील प्रमुख आयात-निर्यात बंदर आहे. त्याचा मोठा परिणाम बाजार समितीवर झाला आहे. त्यामुळे मागील काही वर्षांतील परिवर्तन लक्षात घेऊन मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीची संरचना तसेच उपविधीमध्ये बदल करण्याची गरजही समितीने व्यक्त केली आहे.

सध्या मुंबई ‘एपीएमसी’त बाजार क्षेत्रात राहणारे आणि ज्यांची नावे मतदार यादीत आहेत, असे १५ शेतकरी, बाजार क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या कृषी पतसंस्था व बहुद्देशीय सहकारी संस्था आणि त्याखाली त्यांच्या व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांकडून ११ सदस्य, बाजार क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीचे चार सदस्य, बाजार क्षेत्रात व्यापारी अडते म्हणून काम करणारे दोन सदस्य, हमाल व तोलारी यांचा एक सदस्य, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था किंवा त्यांचा प्रतिनिधी, बाजार समितीचा सचिव (मतदानाचा अधिकार नाही, पण चर्चेमध्ये भाग घेण्याचा अधिकार),

राज्यातील इतर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या शेतकरी सदस्यांनी निवडलेले शेतकऱ्यांचे १२ प्रतिनिधी, असे दोन सदस्य प्रत्येक महसुली मंडळाकडून निवडणे, व्यापाऱ्यांनी निवडलेले पाच व्यापारी प्रतिनिधी, त्यातील एक प्रतिनिधी कांदा, बटाटा, लसूण या व्यापार क्षेत्रातील, एक फळ व्यापारी, एक भाजीपाला व्यापारी, एक धान्य व्यापारी प्रतिनिधींनी निवडून द्यायचा आहे. तसेच नवी मुंबई महापालिका नामनिर्दिष्ट केलेला प्रतिनिधी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियमानुसार नेमलेला प्रतिनिधी, राज्य सरकारचे पाच प्रतिनिधी अशी संरचना आहे. मात्र, काळानुरूप ही संरचना बदलण्याची शिफारस केली आहे.

अभ्यास गटाची शिफारस

नव्या बाजार समितीच्या स्थापनेसाठी राज्य सरकारने एक अभ्यास गट नियुक्त करून त्यांच्या मार्फत जागतिक स्तरावरील व देशातील काही निवडक बाजार समित्यांचा अभ्यास करावा, अशी शिफारस दांगट समितीने केली आहे. मुंबईचे भौगोलिक स्थान व व्यापारी महत्त्व लक्षात घेऊन महाराष्ट्रासारख्या कृषी क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या राज्यात राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा असलेली कृषी उत्पन्न बाजार समिती जवाहरलाल नेहरू पोर्ट परिसरात स्थापन करावी, अशी शिफारस समितीने केली आहे.