Nashik News : कधी दुष्काळ, अवकाळी, कधी गारपीट तर अतिवृष्टी अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकरी हातबल झाला आहे. त्यातच नोटाबंदी, कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रभावित झालेली बाजारपेठ आता कुठे सुरळीत झाली.

त्यात केंद्र सरकार सातत्याने कांदा प्रश्नात हस्तक्षेप करत आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्चही निघत नाही. त्या वेळी केंद्र सरकारचा कुठलाही विभाग शेतकऱ्यांसाठी धावून का येत नाही? या मुद्द्यावर जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र झाल्या आहेत.

गेल्या १० वर्षांत सातत्याने अस्मानी तर सुलतानी अशा संकटांमुळे शेतकरी आता पुरता हतबल झाला आहे. चालू हंगामासाठी उसनवारी, सावकारी वेळप्रसंगी सोने नाणे मोडून शिवारातील पीक उभे केले. मात्र त्यालाही दृष्ट लागली. नोव्हेंबरअखेर झालेल्या गारपिटीत मोठे नुकसान शेतकऱ्यांचे झाले. वाचलेल्या थोड्याफार कांद्याचे पैसे होतील अशी आशा असताना केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढवल्या आहेत.

त्यात लिलावाची मनमानी होऊन कामकाज होत आहे. सोमवारपासून (ता. ११) जिल्ह्याच्या विविध बाजार समित्यांमध्ये लिलाव सुरू असले तरी कांदा बाजारात घसरण होत असल्याचे सातत्याने पाहायला मिळत आहे. ३ हजार रुपयांवर असलेले दर त्याच्या आल्याने आर्थिक नुकसान वाढत आहे.

शेतकऱ्यांचा तोटा वाढल्याने कांदा निर्यातबंदीच्या मुद्द्यावर चांदवड, देवळा, उमराणे, नामपूर, विंचूर, झोडगे, वणी, येवला व सिन्नर अशा अनेक ठिकाणी रास्तारोको करून कांदा उत्पादक व शेतकरी संघटनांनी संताप व्यक्त केला.

प्रहार शेतकरी संघटनेने थेट केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या घरावर ‘डेरा डालो’ आंदोलन पुकारले होते. तर माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली चांदवड येथे हजारोंच्या संख्येने मुंबई-आग्रा महामार्गावर रास्ता रोको करण्यात आला. त्यामुळे भावना केंद्र सरकारने समजून फक्त ग्राहक नव्हे तर व्यवहार्यपणे शेतकऱ्याची स्थिती समजून घेण्याची असल्याचा शेतकऱ्यांचा सूर आहे.

माजी आमदार कोतवाल यांच्या डोळ्यांत अश्रू

निर्यातबंदीनंतर शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट झाली. आदल्या दिवशी चार हजार पाचशे रुपये विकलेला कांदा निर्यातबंदीनंतर तेराशेने विकला गेल्याचे सांगत शेतकऱ्याची भावना सांगताना त्यांना अश्रू अनावर झाले. केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना सातत्याने नागवलं जात आहे.

शेतमालाला कधी भाव मिळून दोन पैसे मिळण्याची वेळ आली,भाजपचे सरकार लगेच निर्णय घेते, हे पाप आहे,असे सांगत रास्तारोको प्रसंगी बोलताना माजी आमदार शिरीषकुमार कोतवाल यांच्या डोळ्यात अश्रू आले होते.

तेंव्हा सरकार नेमके कुठे असते?

यंदा खरीप हंगाम प्रतिकूल परिस्थितीत उभा राहिला. मागणीच्या तुलनेत आवक कमी असतानाही कांद्याच्या दारात मोठी वाढ नव्हती. तर दुसरीकडे ग्राहकांचीही ओरड नव्हती. अशातच केंद्र सरकारने निर्यातबंदी करून कांदा उत्पादकांची अडचण वाढविली. शेतकऱ्याला दोन पैसे मिळत असताना केंद्र सरकारच्या डोळ्यात आले.

शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून ग्राहकांचा विचार केंद्र करते. मात्र उत्पादन खर्चाच्या खाली दर असताना सरकार नेमके कुठे असते? हा संतापजनक सवाल प्रहार शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गणेश निंबाळकर यांनी उपस्थित केला आहे.