Team Agrowon
चालू हंगामात गारपिटीमुळे कांद्याचे नुकसान झाले आहे. त्याचा थेट परिणाम हा कांद्याच्या उपलब्धतेसह गुणवत्तेवर झाला आहे. ज्यामुळे ग्राहकांबरोबरच शेतकरीही अडचणीत आहे.
एकिकडे शेतकरी अडचणीत आला असताना मात्र त्याची फारशी चिंता सरकारला दिसत नाही. उलट सरकारला ग्राहकांची अधिक चिंता सतावत आहे. त्यामुळेच केंद्राने यापूर्वी ४० टक्के निर्यातमूल्य केले.
ग्राहकांना कांदा परवडावा म्हणून केंद्र सरकारने ८ डिसेंबर २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीत कांदा निर्यातबंदी केली. याचा परिणाम कांदा बाजारात कांदा दरावर झाला असून कांदा दरात घसरण सुरू झाली आहे.
कांदा बाजारात कांदा दरात घसरण होत असून शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे.
ग्राहकांबरोबरच शेतकऱ्याचे हित पाहत केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडून पुन्हा एकदा भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत खरीप कांदा खरेदी केला जाणार आहे
कांद्याचे पडणारे दर आणि ग्राहकांना बसणारा फटका यामुळे दोन्ही गट नाराज दिसत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह ग्राहकांत संताप अनावर होऊ लागला आहे. ज्यानंतर केंद्र सरकारने खरीप कांद्याची खरेदीची तयारी सुरू झाली आहे.
केंद्र सरकारकडून खरीप कांद्याची खरेदी केली जाणार असून एनसीसीएफ (भारतीय ग्राहक सहकारी महासंघ) आणि नाफेड यांना प्रत्येकी १ लाख असे २ लाख टन खरेदीचे काम देण्यात आले आहे. ‘एनसीसीएफ’ने कांदा खरेदी साठी जाहिरात प्रसिद्ध करत १२ खरेदी केंद्रांची माहिती दिली आहे. ही खरेदी पुढील तीन ते चार दिवसांत सुरू होईल.