Pune News : बियाणे विक्रीनंतर पेरणीपासून ते काढणीपर्यंतचा प्रवास सांगणारी मागोवा प्रणाली (ट्रेसेबिलिटी) बियाणे उद्योगाने लागू करावी, अशी सूचना सह्याद्री फार्म्स् पोस्ट हार्वेस्ट केअर लिमिटेडचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक विलास शिंदे यांनी केली.

नॅशनल सीड असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने (एनएसएआय) आयोजिलेल्या ''इंडियन सीड काँग्रेस २०२४''मधील पहिल्या दिवशीच्या चर्चासत्रात शुक्रवारी (ता.२९) ते बोलत होते. ‘कॅन बायोसिस’च्या व्यवस्थापकीय संचालिका संदीपा कानिटकर, कांदा लसूण संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. विजय महाजन, परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. इंद्र मणी उपस्थित होते. परिषदेच्या राष्ट्रीय आयोजन समितीचे निमंत्रक अजित मुळे, ‘एनएसएआय’चे कोषाध्यक्ष वैभव काशिकर व त्यांच्या चमूने चर्चासत्रांचे नियोजन केले.

श्री. शिंदे म्हणाले, ‘‘मागोवा प्रणाली फलोत्पादनात यशस्वी ठरली आहे. या प्रणालीसह गेल्या १४ वर्षांपासून शेतकऱ्यांसोबत ‘सह्याद्री’ काम करते आहे. हजारो शेतकऱ्यांकडून वेगवेगळ्या ठिकाणाहून एकाच मानकाची निर्यातक्षम उत्पादने येतात. ती जगभर पाठवली जातात. या प्रणालीमुळे पेरणीपासून ते काढणीपर्यंतची माहिती जगातील ग्राहकांना मिळते. त्यातून ग्राहकांचा विश्वास वाढतो व शेतकऱ्यांसह कंपनीचादेखील विकास होतो. त्यामुळे मागोवा प्रणाली बियाणे उद्योगाने बीजोत्पादनात आणल्यास उद्योग व शेतकऱ्यांच्या लाभात वाढ होईल.’’

कानिटकर म्हणाल्या, ‘‘अन्न सुरक्षा राखण्यात बियाणे उद्योगाचा मोठा वाटा आहे. डॉ. अशोक गुलाटी यांच्याशी चर्चा केली. पिकांच्या अन्नद्रव्य व्यवस्थापनातील खर्च कसा कमी करावा हा मुद्दा होता.’’ रासायनिक घटकांसोबतच सूक्ष्मजीवांचा (मायक्रोब्ज्) वापर हा भविष्यातील सुधारित बीजप्रक्रियेचा टप्पा राहील, असे कानिटकर यांनी सादरीकरणातून स्पष्ट केले.

“जैविक व अजैविक ताणापासून बचाव, वाढीसाठी उपयुक्त, प्रतिकूल हवामानास अनुकूल आणि बियाण्याचे मूल्य जपण्याची क्षमता सूक्ष्मजीवांमध्ये आहे. बीज प्रमाणिकरणात जीवजंतुंचा वापर कायदेशीर होण्यासाठी शासन पातळीवर पाठपुरावा केला जात आहे,” असेही त्या म्हणाल्या.

लघू उद्योग योजनांचा लाभ घ्यावा

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग (नी-एमएसएमई) संस्थेच्या महासंचालिका डॉ. सुंचू स्वरूपा यांनी ‘एमएसएमई’ क्षेत्राच्या योजनांची माहिती दिली. “कर्जप्राप्ती, गुंतवणूक, बाजारपेठ, तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा, कौशल्याधारित मनुष्यबळ अशा विविध समस्या या क्षेत्रात आहेत. त्यावर मात करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रालयाने विविध योजना आणल्या आहेत. त्याचा लाभ बियाणे उद्योगाने घ्यावा,” असे आवाहन त्यांनी केले.

कांदा वाण विकासाकडे दुर्लक्ष

डॉ. महाजन म्हणाले, ‘‘कांदा बीजोत्पादन व वाण विकासात खासगी क्षेत्राने कमी लक्ष दिले आहे. तरीदेखील कांदा उत्पादनात भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. देशातील ४८ टक्के क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे. मात्र, उत्पादकता जम्मू काश्मीरची सर्वाधिक आहे. ती प्रतिहेक्टर २७.९५ टन आहे.’’

मका बियाण्याची बाजारपेठ वाढणार

भारतीय कृषी जैवतंत्रज्ञान संस्थेचे संचालक सुजय रक्षित म्हणाले, ‘‘देशाची संकरित मका बियाणे बाजाराची क्षमता ३५०० कोटी रुपयांच्या पुढे आहे. मात्र, मक्याची सध्याची २६ दशलक्ष टनांची मागणी २०३० पर्यंत ४२ दशलक्ष टनाच्या पुढे जाईल. त्यामुळे संकरित मका बियाण्यास अजून महत्त्व येईल. भविष्यात जनुकीय संपादनाचे तंत्रज्ञान संकरित मका बियाणे उत्पादनात उपयुक्त ठरेल. मका बीजोत्पादनात सध्या मजूर टंचाई जाणवते आहे. परंतु, यांत्रिकीकरणाच्या मदतीने त्यावर मार्ग निघतील.’’