Nagpur News : कापसातील गुणवत्ता सुधार आणि उत्पादकता वाढ या दुहेरी उद्देशाने केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या वतीने ‘कापूस तंत्रज्ञान मिशन’ १ आणि २ राबविण्याचे नियोजन आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर या क्षेत्रातील भागीदारांची गुरुवारी (ता.२५) ऑनलाइन व ऑफलाइन पद्धतीने बैठक झाली.

या वेळी केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेने तब्बल ४०० कोटी रुपयांचा आराखडा सादर केला आहे. येत्या १०० दिवसांत या प्रकल्पाला अंतिम रूप देण्यात येणार आहे. पुढील पाच वर्षे या प्रकल्पाची अंमलबजावणी होईल.

केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय वस्त्रोद्योग खात्याच्या संयुक्‍त सचिव प्राजक्‍ता वर्मा यांनी या बैठकीत मार्गदर्शन केले. देशातील कापसाचा अपेक्षित दर्जा नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्यातीत अडचणी येतात. त्यासाठीच कस्तुरी ब्रॅण्डअंतर्गत काही निकष ठरवीत समान दर्जाच्या कापूस गाठी उत्पादनासाठी धोरण निश्‍चित करण्यात आले आहे.

त्याच्या पुढील टप्प्यात आता कच्च्या कापसाची प्रत राखण्यासाठी काम केले जाणार आहे. चांगल्या प्रतीच्या कापसाची आयात कमी करून ६ दशलक्षपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे असा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.

राज्य सरकारसह कृषी विद्यापीठ देखील या प्रकल्पात सहभागी होणार आहे, तर केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था तांत्रिक मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत राहील. त्यासाठी संस्थेचे संचालक डॉ. वाय. जी. प्रसाद यांनी बैठकीदरम्यान ऑनलाइन पद्धतीने तंत्रज्ञानविषयक सादरीकरण केले.

पाच लाख गाठींचे उत्पादन

देशांतर्गत लागणाऱ्या ९ लाखांपैकी भारत उच्च गुणवत्तेच्या ५ लाख गाठींची आयात करतो. २०३० या वर्षापर्यंत ही आयात कमी करण्यावर भर देण्याचे निश्‍चित केले आहे.

शेतात राबविणार प्रात्यक्षिके

‘टेक्‍नॉलॉजी मिनी मिशन ऑन कॉटन-१’ अंतर्गत बियाणे संशोधन, सेंसर बेस वॉटर मॅनेजमेंट, एआय, ड्रोन तंत्रज्ञान, जमीन आरोग्यासाठी सूक्ष्म संशोधन, अधिक लांब धागाविषयक बियाणे, अतिसघन कापूस लागवडीसाठी तंत्रज्ञान या बाबींचा समावेश राहील.

शेतकऱ्यांच्या शेतावर प्रात्याक्षिकही राबविण्यात येतील. तर ‘टेक्‍नॉलॉजी मिनी मिशन ऑन कॉटन-२’ अंतर्गत कापूस प्रक्रिया उद्योग, नवीन यंत्रसामग्री, डीएनए टेस्टिंग, सूक्ष्म सिंचन व इतर बाबींचा समावेश राहील.

कापूस गाठी उत्पादनात घट

वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, २०१७-१८ या वर्षात ३७ दशलक्ष गाठींचे उत्पादन झाले होते. त्यानंतरच्या वर्षात यात घट होत ते ३३ दशलक्ष गाठींवर आले. २०१९-२० मध्ये ३६ दशलक्ष, २०२०-२१ मध्ये ३५ आणि २०२२-२३ या वर्षात हे प्रमाण ३४.७ दशलक्ष गाठींवर आले. त्यामुळेच गुणवत्ता सुधार आणि उत्पादकता वाढीचा हा प्रकल्प राबविण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.