Pune News: राज्याच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) धोरणाला पुढे नेण्यासाठी कृषी आयुक्तांचा समावेश असलेल्या दोन समित्यांची स्थापना होणार आहे. तसेच या समित्यांसह नव्याने स्थापन होणाऱ्या कृषितंत्र नावीन्यता केंद्राला दिशा देण्याचे कामदेखील कृषी आयुक्तालयाला करावे लागणार आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) कृषी क्षेत्रात वापरण्यासाठी धोरण येणार तसेच राज्यस्तरीय सुकाणू समिती स्थापन होणार, असे वृत्त ‘अॅग्रोवन’ने यापूर्वीच दिले होते. ‘एआय’ धोरण स्वीकारले गेल्यामुळे आता काटेकोर शेती, डाटा विश्‍लेषणावर आधारित पीक सल्ला, रोग व कीड नियंत्रणाचे पूर्वानुमान सुलभ होईल, असा दावा आयुक्तालयाने केला आहे.

कृषी आयुक्तांना सदस्य सचिव म्हणून राज्यस्तरीय सूकाणू समितीची मुख्य (एसएलएससी) जबाबदारी मिळाली आहे. या समितीचे अध्यक्षपद मुख्य सचिवांकडे आहे. कृषी, वित्त, नियोजन, पणन, माहिती तंत्रज्ञान अशा पाच विभागांचे सचिव तसेच ‘पोकरा’चे प्रकल्प संचालक या समितीत सदस्यपदी असतील.

याशिवाय कृषी विद्यापीठांचा प्रतिनिधी व खासगी क्षेत्रातील प्रतिनिधी या समितीत निमंत्रित सदस्य असेल. एआय धोरणाला दिशा देणारी ही समिती असेल. त्यामुळे एआयसंबंधी प्रत्येक प्रकल्पाला या समितीची मान्यता घेतल्याशिवाय राबवता येणार नाही. निधी वाटपाचे अधिकारदेखील याच समितीला असतील, असे आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.

तांत्रिक जबाबदारी ‘एसएलटीसी’कडे

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२५ ते २०२९ या टप्प्यातील ‘एआय’ धोरणाला तांत्रिक अंगाने पुढे नेण्याची जबाबदारी ‘राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती’कडे (एसएलटीसी) येण्याची शक्यता आहे. प्रधान कृषी सचिव या समितीचे अध्यक्ष; तर सदस्य म्हणून कृषी आयुक्त कार्यरत असतील. आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखालील कार्यरत राहणाऱ्या कृषितंत्र नावीन्यता केंद्राच्या (अॅग्रीटेक इनोव्हेशन सेंटर) प्रमुखाला या समितीचे सदस्य सचिव करण्यात आले आहे.

या समितीत ‘पोकरा’चे प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, माहिती तंत्रज्ञान संचालक, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचा प्रतिनिधी, गुंतवणूकदारांचा प्रतिनिधी, उद्योग संघटनांचा एक प्रतिनिधी असेल. तसेच ‘एआय’मधील तज्ज्ञ, शेतकरी उत्पादक संस्थांचा प्रतिनिधी व खासगी क्षेत्रातील एक प्रतिनिधी निमंत्रित सदस्य म्हणून घेतला जाईल. राज्यातील एआय प्रकल्पांची दिशा, मार्गदर्शक नियमावली, शिफारशी तसेच कायदेशीर मुद्द्यांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार या समितीला देण्यात आलेले आहेत.