Maharashtra Agriculture AI Policy: शेतीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापराच्या धोरणाला मंजुरी

Mumbai News: कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादकता आणि उत्पन्न वाढ यासाठी महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यासाठी एआय धोरणाला मंगळवारी (ता. १७) मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पुढील तीन वर्षांसाठी ही ‘एआय’चा वापर करण्यात येणार असून ५०० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. या धोरणाचा तीन वर्षांनी फेरआढावा घेऊन पुन्हा आर्थिक तरतूद केली जाणार आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, निर्मितीक्षम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, ड्रोन, संगणकीय दृष्टिक्षमता, रोबोटिक्स आणि पूर्वानुमान विश्‍लेषण यांसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शाश्वत व विस्तारयोग्य उपाययोजना राबविता येणार आहेत. राज्यातील ॲग्रीस्टॅक, महा-ॲग्रीस्टेक, महावेध, क्रॉपसॅप, ॲगमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा, महाडीबीटी यांसारख्या प्रकल्पांमध्ये ‘एआय’चा वापर केला जाणार आहे.

या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी त्रिस्तरीय प्रशासकीय संरचना असेल. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पहिल्या तीन वर्षांसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र वेगाने बदलणारे आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षांत या धोरणामध्ये आवश्यक ते बदल, सुधारणा करण्यात येतील. त्यासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती, राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अॅग्रीटेक नावीन्यता केंद्र, कृषी विद्यापीठांतर्गत कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधन व नावीन्यता केंद्र काम करतील.

कृषी क्षेत्रात नावीन्यता वाढेल

या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता व नावीन्यतेसाठी एक अग्रगण्य केंद्र निर्माण करण्यात येणार आहे. या धोरणामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा ‘शेतकरी-केंद्रित वापर’, संशोधन, डेटा देवाण-घेवाण वाढेल. स्टार्ट-अपला पाठबळ मिळेल आणि यातून महाराष्ट्र डिजिटल कृषी नावीन्यतेमध्ये आघाडीवर राहण्यास मदत होईल, अशी माहिती कृषिमंत्री कोकाटे यांनी बैठकीत दिली.

या धोरणाद्वारे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा ‘शेतकरी-केंद्रित’ वापर करण्यास स्टार्टअप, खासगी कंपन्या तंत्रज्ञान कंपन्या, कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे, खासगी संस्था, शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था आदींना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करता येणार आहे. त्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.

नावीन्यता केंद्राची संस्थात्मक उभारणी

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अॅग्रीटेक नावीन्यता केंद्राची संस्थात्मक उभारणी केली जाणार असून, हे केंद्र या धोरणाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र, पूर्णवेळ कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून कार्य करेल. ही यंत्रणा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत भागीदारी, नवकल्पनांना प्रोत्साहन, प्रकल्पांची निवड, अंमलबजावणी व अर्थसाह्य, समन्वय, क्षमता बांधणी आदी कामे करणार आहे.

आयआयटी, आयआयएस्सीची घेणार मदत

आयआयटी, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स यांसारख्या संस्थांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता नावीन्यता आणि इनक्युबेशन केंद्र स्थापण्यात येतील. डेटा-आधारित शेती आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरासाठी उपयोगी ठरतील अशा डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील. या सुविधा राज्यव्यापी, सुरक्षित, सुसंगत व संमती-आधारित डेटा देवाण-घेवाण सुलभ करतील.

महसूल, आपत्ती व्यवस्थापनासाठीही उपयुक्त

कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम सुदूर संवेदन (एक्टिव्ह रिमोट सेन्सिंग) आणि यांनी युक्त एकात्मिक इंजिन विकसित करण्यात येईल. याद्वारे उपग्रह प्रतिमा, ड्रोन सर्वेक्षण, यूएव्हीएस आणि आयओटी आधारित उपकरणांद्वारे संकलित केलेल्या विविध स्रोतांतील स्थानिक माहितीचे विश्लेषण करून निर्णय घेण्यासाठी मदत करेल. ही प्रणाली महावेध, फसल आणि भुवन या राष्ट्रीय आणि राज्य प्लॅटफॉर्मशी एपीआयद्वारे जोडण्यात येईल. या प्लॅटफॉर्मचा कृषी, जलसंपदा, महसूल व आपत्ती व्यवस्थापन इत्यादी विभागांना विविध कामांसाठी उपयोग करता येईल.

विस्तारची मदत

कृषी विस्तार सेवा अधिक प्रभावी व शेतकरी-केंद्रित बनवण्यासाठी विस्तार उपक्रम राबविण्यात येईल. या उपक्रमाच्या माध्यमातून जनरेटिव्ह एआय आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून शेतकऱ्यांना मराठीतून वैयक्तिक सल्ला दिला जाईल. या उपक्रमांतर्गत मराठीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चॅटबॉट्स, व्हॉइस असिस्टंट्स यांची मदत घेतली जाईल.

राज्यव्यापी शोधक्षमता आणि गुणवत्ता प्रमाणीकरण

अन्नसुरक्षा, पुरवठा साखळीतील पारदर्शकता, अन्न गुणवत्ता हमी आणि शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठ मिळावी यासाठी एआय, ब्लॉकचेन आणि क्यूआर-कोड तंत्रज्ञानावर आधारित राज्यव्यापी शोधक्षमता व गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येणार आहे. या प्लॅटफॉर्मद्वारे शेतीपासून ग्राहकापर्यंतच्या प्रवासात पिकांना दिलेली खते व कीटकनाशके, शेती पद्धती, काढणीपश्चात प्रक्रिया व गुणवत्ता प्रमाणपत्र इत्यादी बाबींचे डिजिटल आणि जिओ-टॅग केलेली नोंदवही तयार करेल.

सुरुवातीला निवडक व निर्यातक्षम पिकांसाठी हे सुरू करून, त्याचा टप्प्याटप्प्याने अन्य पिकांपर्यंत विस्तार केला जाईल. शेतकरी उत्पादक संस्था, निर्यातदार, पॅक हाउसेस, गुणवत्ता प्रमाणपत्र देणाऱ्या संस्था, लॉजिस्टिक्स व ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म यांना या प्रणालीशी जोडले जाईल. यामध्ये आयओटी व मोबाइल आधारित शोधक्षमता, कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे प्रमाणित दाव्यांची पडताळणी, क्यूआर कोड निर्मिती, आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन यांचा समावेश असेल. चांगला दर, निर्यात विश्‍वासार्हता आणि स्थानिक, जागतिक बाजारात स्वीकारार्हता वाढण्यास मदत होईल.

‘एआय’साठी वित्तीय तरतूद

- एकूण तरतूद : ५०० कोटी

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ॲग्रीटेक नावीन्यता केंद्र स्थापन करण्यासाठी : ३० कोटी

- डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा : १० कोटी

- कृषी संसाधनांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी व्हर्च्युअली इंडिग्रेटेड सिस्टिम : १० कोटी

- कृषी विद्यापीठांमध्ये कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता नावीन्यता आणि इनक्युबेशन केंद्र : २० कोटी

- सूदूर संवेदन आणि जिओस्पेशियल इंटेलिजेंन्स इंजिन ५ कोटी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम कृषी अन्न शोधक्षमता आणि प्रमाणीकरण प्लॅटफॉर्म : ५ कोटी

- कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रकल्पांना आर्थिक साह्य : ३५० कोटी

- कर्मचारी आणि शेतकरी क्षमता बांधणी : ५० कोटी

- जागतिक कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद व गुंतवणूकदार शिखर संमेलन/ हॅकेथॉन : २० कोटी

‘एआय’साठी प्रशासन व्यवस्था

या प्रकल्पासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती असेल. प्रकल्पांना मंजुरी आणि मार्गदर्शन व संनियंत्रण करण्याचे काम ही समिती करेल. प्रकल्पांचे तांत्रिक व व्यावसायिक व्यवहार्यता मूल्यांकन शासकीय मदत व अर्थसहाय्याच्या शिफारशी करण्यासाठी राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती असेल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ॲग्रीटेक नावीन्यता केंद्र, कृषी विद्यापीठांतर्गत कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधन व नावीन्यता केंद्र उभारण्यात येणार आहे.