Mumbai News : राज्यातील आजारी सहकारी साखर कारखान्यांना शासन हमीवर देण्यात येणाऱ्या कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी संचालक मंडळावर निश्चित करण्याचा निर्णय रविवारी (ता. २५) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. विरोधकांच्या कारखान्यांना थकहमी नाकारल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर सरकारने विरोधकांची कोंडी करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.

राज्य सरकारच्या थकहमीवर साखर कारखान्यांना कर्ज देण्यात आले असले तरी ते फेडण्याकडे कारखानदार काणाडोळा करत होते. त्यामुळे राज्य सहकारी बँकेला मोठ्या प्रमाणात रक्कम द्यावी लागत होती. त्यामुळे थकहमी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मागे घेतला होता. मात्र महायुतीचे सरकार आल्यानंतर भाजपच्या नेत्यांना एनसीडीसीकडून थकहमी देण्याचा निर्णय घेतला.

दरम्यानच्या काळात अजित पवार यांच्या सत्ताप्रवेशानंतर या कारखानदारांची कोंडी करण्यासाठी साखर कारखान्याच्या सात-बाराबरोबर संचालकांच्या वैयक्तिक संपत्तीवर बोजा नोंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे घेतलेल्या कर्जापासून पळ काढता येणार नव्हता. ज्या संचालकांच्या काळात कर्ज घेतले आहे, त्यांच्या वैयतिक्त संपत्तीवर बोजा नोंद झाल्याने अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागणार होते.

कर्ज घेतलेल्या साखर कारखान्यांच्या संचालकांनी वैयक्तिक हमीपत्र देऊन सामुदायिक जबाबदारीचे हमीपत्र देण्याची अट घालण्यात आली होती. तसेच संचालक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय करून हमीपत्र देण्याचे आदेश काढले होते. मात्र, मागील वर्षी माजी मंत्री रावसाहेब दानवे, हर्षवर्धन पाटील, धनंजय महाडिक, अभिमन्यू पवार यांच्यासह अन्य नेत्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आक्रमक पवित्रा घेत हा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडले होते.

त्यानंतर दोन वर्षांत तब्बल २२६५ कोटींहून अधिक रकमेच्या कर्जाला राज्य सरकारने थकहमी दिली आहे. दोन दिवसांपूर्वी आमदार अशोक पवार आणि संग्राम थोपटे यांच्या सहकारी साखर कारखान्यांना थकहमी का नाकारली याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. २७ ऑगस्ट आणि १९ सप्टेंबर रोजी या दोन प्रकरणांची अंतिम सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वी राज्य सरकारने संचालक मंडळावर जबाबदारी निश्चित करून कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.रविवारी (ता. २५) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आयत्या वेळी हा प्रस्ताव आणून तो मंजूर करून घेतला आहे.

कृषिमंत्री मुंडे नाराज

‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजनेतील शेतकऱ्यांना नॅनो युरिया आणि डीएपी देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यासाठी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे आग्रही आहेत. मात्र त्यांच्या या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी थंड प्रतिसाद दिल्याने रविवारच्या बैठकीकडे मुंडे यांनी पाठ फिरविली. तसेच त्यांनी तीनही नेत्यांशी दूरध्वनीवरून चर्चा करून नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते.