Cooperative Conference Pune News : ऊस उत्पादकांना उसाचा रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) (FRP) कायद्यानुसार १४ दिवसांत देण्याची कायदेशीर तरतूद आजही कायम आहे. त्यात कोणताही बदल झालेला नाही.

केवळ प्रीमियमची रक्कम हंगाम संपल्यानंतर अंतिम साखर उतारा तपासून देण्याची भूमिका राज्य शासनाने (State Government) घेतली आहे, असा निर्वाळा सहकारी साखर उद्योगाने दिला.

‘ऊस देयके विविध टप्प्यांत अदा करण्याची गुजरात पद्धत’ या विषयावर झालेल्या परिसंवादात हा निर्वाळा देण्यात आला.

चर्चेमध्ये गुजरातमधील सहकारी साखर कारखान्यांचे कर सल्लागार व सनदी लेखापाल मितेश मोदी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, वेस्ट इंडियन शुगर इंडियन असोसिएशनचे (विस्मा) कार्यकारी संचालक अजित चौगुले, पांडुरंग सहकारी साखर कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक यशवंत कुलकर्णी यांनी भाग घेतला.

गुजरातच्या एफआरपी वाटप पद्धतीमुळे व्याज खर्चात बचत होते. तसेच गुजरातमधील गणदेवी वगळता इतर कारखाने महाराष्ट्रासारखेच दर देतात. त्यामुळे एफआरपी वाटपात सुटसुटीत अशी हप्ता पद्धत आणण्याची मूळ प्रथा गुजरात नसून महाराष्ट्राचीच आहे, असे या वेळी सांगण्यात आले.

गुजरातमध्ये एकही खासगी साखर कारखाना नाही. सर्व कारखाने सहकारी आहेत. कारखाने तीन हप्त्यांत उसाचे पेमेंट देतात.

तीन टप्प्यांत पेमेंट करण्यास राज्यातील शेतकरी, साखर कारखानदार व राज्य शासनाची संमती आहे. त्याला आम्ही एफआरपी वाटपाचे गुजरात मॉडेल म्हणतो, असे श्री. मोदी यांनी स्पष्ट केले.

श्री. खताळ म्हणाले, की गुजरातमध्ये टप्प्याने एफआरपी वाटपात समस्या नाही. मात्र महाराष्ट्राच्या साखर उद्योगात एफआरपी पेमेंट कळीचा मुद्दा बनला आहे. मात्र राज्यात एफआरपी १४ दिवसांत देण्याची तरतूद आजही कायम आहे.

परंतु कारखान्यांशी शेतकऱ्याने करार केल्यास ही मुदत लागू नाही. असे करार मात्र एकतर्फी नसावेत. करार केल्यानंतरही व्याज द्यावे लागते, असा मुद्दा साखर आयुक्तालय घेत असते.

महाराष्ट्रात देखील गुजरातप्रमाणेच विविध टप्प्यांत एफआरपी देण्याची पद्धत वर्षानुवर्षे चालू आहे. मुळात एफआरपीची घोषणा केंद्र सरकार करते. त्याचे निकषदेखील केंद्राने कायद्यात दिले आहेत. राज्य शासनाने एफआरपीबाबत २०२२ मध्ये एक जीआर काढला.

त्यानुसार एफआरपीची १४ दिवसांच्या आत देण्याचे कायम ठेवले आहे. परंतु प्रीमियमची रक्कम आधी देण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे एक हप्ता कमी झाला आहे.

श्री. कुलकर्णी म्हणाले, ‘‘गुजरात महाराष्ट्रात हप्त्यानेच पेमेंट केले जात होते. ही प्रथा थांबण्यामागे काही कारखानेही जबाबदार होते. कारण २०१४ पर्यंत चांगले पेमेंट केले जात होते.

मात्र काही कारखान्यांनी पहिला हप्ता देणेदेखील थांबवले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची तीव्र आंदोलने झाली. तेथून एकरकमी पेमेंटची मागणी होऊ लागली."

श्री. मोदी म्हणाले की, गुजरातमध्ये कारखाने गाळप सुरू होताच पहिले पेमेंट दिले जाते. मार्च किंवा एप्रिलमध्ये दुसरे पेमेंट दिले जाते. ते जवळपास एफआरपी इतके असते. तिसरे पेमेंट दिवाळीला दिले जाते.

श्री. चौगुले म्हणाले, की २०१२ पर्यंत एफआरपी हप्त्याने दिली जात होती. सर्व कारखाने एकत्र बैठक बोलावून हप्त्याची घोषणा करीत असत.

एफआरपी देण्याबाबत कायदेशीर तरतूद स्वयंस्पष्ट आहे. पेमेंट १४ दिवसांत देण्याचीच तरतूद आहे. मात्र प्रीमियम अदा करण्यासाठी गाळप संपल्यानंतरच अंतिम उताऱ्यावर हिशेब करावा लागतो.