Kisan Samman Nidhi : पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेतून अपात्र लाभार्थ्यांची नावे वगळण्याची कामे आता सुरू झाली आहेत. त्यासाठी राज्यभर सध्या सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) केले जात आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

‘पीएम-किसान’ योजनेच्या लाभापासून १२ लाख शेतकरी वंचित राहिलेले आहेत. दुसऱ्या बाजूला अपात्र नावेदेखील लाभार्थ्यांच्या यादीत घुसली आहेत.

या दोन्ही समस्या कशा हाताळायच्या याच्या पेचात राज्य शासन आहे. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अलीकडेच एक सूचनापत्र देण्यात आले आहे.

योजनेतील अपात्र नावे कायमची वगळावी व त्यासाठी सामाजिक अंकेक्षणाला वेग द्यावा, असे या पत्रात सूचित केले गेले आहे.

“लाभार्थ्यांच्या यादीत अपात्र नावे महसूल यंत्रणेच्या चुकांमुळे आलेली आहेत. आता अपात्र नावे वगळण्याचे किचकट काम कृषी विभागावर ढकलण्यात आले आहे. परंतु या गोंधळात पात्र शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये याची खबरदारी घ्यावी लागेल.

त्यामुळे ही प्रक्रिया परस्पर न करता गावाच्या संमतीने करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठीच ग्रामसभा आयोजित कराव्यात, त्यात सामाजिक अंकेक्षण करावे, अशा सूचना दिल्या आहेत. सध्या गावातील प्रत्येक खातेदार तपासावा.

तो पात्र किंवा अपात्र असल्याचे ठरवले जात आहे. तसे प्रमाणपत्र संबंधित सरपंच व तलाठ्याने संयुक्त स्वाक्षरीने तहसीलदाराकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते,” अशी माहिती कृषी विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

यादीत अपात्र नावे असल्याचा संशय

योजनेतील निकष डावलून हजारो अपात्र नावे लाभार्थ्यांच्या यादीत असल्याचे केंद्राला वाटते आहे. या याद्यांमध्ये मृत व्यक्तींची नावे आहेत. तसेच मृत व स्थलांतरित झालेल्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावाने निधी काढला जात असल्याचा संशय आहे.

त्यामुळेच सामाजिक अंकेक्षण करण्याचा आग्रह केंद्राकडून धरण्यात आला आहे. ही प्रक्रिया १५ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत पूर्ण करायची होती. परंतु राज्याची यंत्रणा हलली नाही. त्यामुळे केंद्राकडून याबाबत वारंवार विचारणा केली जात आहे, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.

सामाजिक अंकेक्षणाची जबाबदारी तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहायकांवर देण्यात आलेली आहे. परंतु यामुळे कृषी सहायकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. अंकेक्षणानंतर अपात्र शेतकऱ्यांची नावे वगळली जातील.

परंतु पात्र शेतकऱ्यांना निधी न मिळण्याला जबाबदार कोण, असा सवाल कृषी सहायकांचा आहे. ‘पीएम-किसान’ योजनेसाठी राज्यात ९८.१४ लाख शेतकरी पात्र आहेत. परंतु यंदा चौदावा हप्ता केवळ ८५.६० लाख शेतकऱ्यांना मिळाला.

उर्वरित १२ लाख ५४ हजार शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात निधी का जमा झाला नाही, या चुकीला जबाबदार कोण, चूक करणाऱ्या यंत्रणेवर कारवाई का झाली नाही, असे प्रश्न कृषी खात्यातील क्षेत्रिय अधिकारी उपस्थित करीत आहेत.