Chhatrapati Sambhajinagar : राज्य शासनाने १४ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयाद्वारे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प-२ (पोकरा)ची दिशा स्पष्ट केली. बदलत्या हवामानास तोंड देताना प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील अनुभव, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनामध्ये आणि उत्पन्नामध्ये झालेले बदल, उत्पादन खर्चातील बचतीचे निष्कर्ष आदी सर्व मुद्दे विचारात घेऊन प्रकल्पाचा अंमलबजावणी आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. तसे निर्देश शासनाने दिले आहेत.

राज्यातील २१ जिल्ह्यांमध्ये अंदाजे ६ हजार कोटी रुपये किमतीचा जागतिक बँक अर्थसाह्य नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा टप्पा-२ राबविण्यास शासनाने १० ऑक्टोबर २०२४ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली होती. टप्पा-२ मध्ये समाविष्ट करायच्या गावांसाठी निकष निर्धारित करून त्यानुसार गावांची निवड प्रक्रिया पूर्ण करून निवडलेल्या एकूण ७२०१ गावांच्या यादीस शासनाने मान्यता दिली आहे.

शिवाय मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यासही मान्यता दिली आहे. राज्यात निवड झालेल्या ७२०१ गावांमध्ये मराठवाड्यातील १९२४ गावांचा समावेश आहे. याशिवाय पहिल्या टप्प्यातील खानदेशातील मालेगाव तालुक्यातील १४२ गावेही या प्रकल्पात असणार आहेत. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा पहिला टप्पा राज्यातील ५२२० गावांत राबविला गेला. त्यासाठी जवळपास ४००० कोटी रुपये मूळ खर्चाची मंजुरी होती. त्यानंतर पुन्हा ५४६९ कोटी रुपये सुधारित खर्च मंजुरी मिळाली होती. त्यापैकी ५०१९ कोटी रुपये प्रकल्पात खर्च झाले होते.

दुसऱ्या टप्प्यात हे असेल महत्त्वाचे

प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात, शेतीविषयक नवीन संशोधनाचा उन्नत शेतीसाठी उपयोग, पाण्याचा कार्यक्षम वापर वाढविण्यासाठी उपाययोजना करणे व त्यायोगे शेतीमधील कर्ब उत्सर्जन कमी करणे, शेतीमध्ये कर्बग्रहण वाढवून शेतकऱ्यांना कार्बन क्रेडिट सुविधा उपलब्ध करण्यास साह्य करणे, संवर्धित पुनरुज्जीवित शेती या हवामान शेती

पद्धतीचा वापर करून पिकांची उत्पादकता वाढविणे, पौष्टिक तृणधान्य उत्पादनावर भर देणे, हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानासाठी विविध संशोधन संस्थांबरोबर भागीदारी करणे या महत्त्वाच्या बाबी प्रकल्प अधोरेखित करेल. या प्रकल्प अंमलबजावणी आराखड्यामध्ये मूळ पर्यावरण पूरक/हवामान अनुकूल घटकांचा (उदा. जमिनीची सुपीकता वाढविणे/पोत सुधारणे इत्यादींचा) प्रामुख्याने समावेश करण्यात येईल.

अंमलबजावणीसाठी सर्व वैयक्तिक/सामूहिक बाबींसाठी ऑनलाइन प्रणालीचा वापर करण्यात येईल. उपरोक्त सर्व मुद्द्यांच्या आधारे प्रकल्पाची आखणी करण्यात यावी असे स्पष्ट निर्देश शासनाचे आहेत. त्यानुसार राज्यातील २१ जिल्ह्यांसाठीचा प्रकल्प आराखडा तयार झाल्यानंतर तो कॅबिनेटच्या मंजुरीसाठी ठेवला जाईल. त्यानंतर जागतिक बँकेकडून त्यासाठी अर्थसाहाय्य प्राप्त होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.