Pune News : राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रतिक्विंटल साडेतीनशे रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. मात्र अद्याप ही घोषणा सत्यात उतरलेली नाही. तर राज्यातील १३ हजार कांदा उत्पादकांचे तब्बल २४ कोटी रूपये अनुदान रखडले आहे. हे अनुदान आचारसंहिता लागण्यापूर्वी द्यावे, अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेनं केली आहेत.

राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने दीड वर्षांपूर्वी प्रतिक्विंटल साडेतीनशे रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. मात्र दीड वर्षानंतरही राज्यातील सुमारे १२ हजार ९४७ शेतकऱ्यांना अनुदानाची वाट पाहावी लागत आहे. सुमारे १३ हजार शेतकऱ्यांचे २४ कोटी ७७ लाख ३३ हजार रुपयांचे अनुदान सरकारने दिलेले नाही.

यामुळे आता विधानसभा निवडणुकांच्या आधी आचारसंहितेपूर्वी राज्यातील कांदा उत्पादकांना अनुदान मिळणार का?, असा सवाल कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेनं केला आहे. सध्या राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर राज्य सरकारने विविध घोषणा करत आहे. यात कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासह विविध घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. तर सरकारने वेगळ वेगळ्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतूनही निर्णयांचा धडाका लावला आहे.

पण याच सरकारला आपल्या दीड वर्षाआधी केलेल्या घोषणेचा विसर पडला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कांदा अनुदान योजना २०२२-२३ मध्ये लागू केली होती. १ फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीतील कांद्याला अनुदान देण्यात येणार होते. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान दिले जाणार होते.

तसेच एका शेतकऱ्याला दोनशे क्विंटलपर्यंतच अनुदान आणि ज्या शेतकऱ्यांचे सातबारा उताऱ्यावर ‘उन्हाळ कांदा नोंद’ अशी नोंद असणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच हे अनुदान मिळेल, अशी अट घालण्यात आली होती. याअटीमुळे अनेक ठिकाणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसला होता. तालुकास्तरीय समितीने अपात्र केले होते. त्यावेळी उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या फेरतपासणी अर्जाद्वारे अशा बाद झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात आला होता. यात नाशिक जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे.

दरम्यान कांदा अनुदानावरून संघटनेनं महिन्यापूर्वीच पत्र पुणे येथील पणन उपसंचालक मोहन निंबाळकर यांची भेट घेतली होती. तर निंबाळकर यांनी याबाबत उपसचिवांना ऑगस्ट महिन्यात पत्र पाठवत याबाबत माहिती दिली होती. पण आताही महिना ओलंडूनही अद्याप कोणताही कार्यवाही झालेली नाही. यामुळे देखील कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेनं नाराजी व्यक्त केली आहे.