Onion Subsidy : येवल्यातील १७०० शेतकरी कांदा अनुदानापासून वंचित

Nashik News : मोठा गाजावाजा करून जाहीर झालेल्या कांदा अनुदान योजनेचे त्रांगडे अजून संपण्याचे नाव घेत नाही. विविध कारणे व त्रुटींच्या नावाखाली वर्ष उलटूनही येवला तालुक्यातील १,६९८ शेतकरी अजूनही कांदा अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सातत्याने पाठपुरावा करूनही अनुदान मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी बाजार समितीचे संचालक सचिन आहेर यांनी थेट मंत्रालय गाठून पणन विभागाचे सचिव अनुपकुमार यांची भेट घेत शेतकऱ्यांची कैफियत मांडत लेखी निवेदन दिले.

उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कांद्याला मातीमोल दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत होता. त्यामुळे १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत विक्री झालेल्या कांद्यासाठी उत्पादकांना शासनाने प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान जाहीर केले होते. तालुक्यातील कमी भाव मिळालेल्या १७ हजार ७३२ कांदा उत्पादकांचे प्रस्ताव अनुदानासाठी बाजार समितीने राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविले होते. यापैकी १४ हजार ९०० पात्र लाभार्थी कांदा उत्पादकांना ११ लाख ९८ हजार २३ क्विंटल कांद्याचे ४१ कोटी ९३ लाख ८ हजार ३२६ रुपये

अनुदान बाजार समितीला प्राप्त झाल्यानंतर लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर वर्ग करण्यात आले. मात्र सात-बारा उताऱ्यावर कांदा पीक पेऱ्याची नोंद नसलेले व उशिरा तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यक यांच्या सहीने पंचनामा व अहवाल सादर करण्यात आलेल्या १६९८ लाभार्थी शेतकऱ्यांचे सुमारे ३ कोटी ६२ लाख रुपये अनुदान शासनाकडून प्राप्त झालेले नाही.

या बाबत शेतकऱ्यांसह शेतकरी प्रतिनिधींनी देखील सहकार विभाग तसेच बाजार समितीकडे वारंवार पाठपुरावा केला आहे. मात्र या ना त्या कारणाखाली हे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याने या वंचित शेतकऱ्यांना लवकर अनुदान मिळावे, या मागणीसाठी आहेर यांनी मंत्रालय गाठून शेतकऱ्यांची कैफियत मांडली. अनुप कुमार यांनी पणन महासंचालक तसेच येवला बाजार समितीच्या सचिवांकडून दूरध्वनीवरून माहिती घेतली व उपसचिव देशमुख यांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

वंचित शेतकऱ्यांनी अनुदानाबाबत अनेक वेळा विचारणा केली, त्यांच्या भावना लक्षात घेऊन प्रत्यक्ष परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी अप्पर सचिव यांची संचालक आहेर यांनी भेट घेतली. या वेळी झालेल्या चर्चेतून असे लक्षात आले, की याबाबत त्यांच्याकडे अहवाल आलेलाच नाही. शासनाने सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून वंचित शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची विनंती आहेर यांनी केली.