Pune News : शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या नावाखाली बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (पोकरा) प्रकल्पातून अनुदान लाटलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर कृषी आयुक्तालयाने कारवाई केलेली नाही. दुसऱ्या बाजूला याच अधिकाऱ्याला मंत्रालयातून बढतीचे बक्षीस दिल्यामुळे प्रशासनात नाराजी आहे.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, मराठवाड्यात ‘पोकरा’चा निधी वापरता कृषी विभागाचे काही क्षेत्रीय अधिकारी गोलमाल करीत असल्याचा संशय होता. परंतु पुरावे नसल्यामुळे चौकशी करता येत नव्हती. जालना जिल्ह्यातील दोघा शेतकऱ्यांनी मात्र पुरावे गोळा करून थेट कृषी आयुक्तांकडे लेखी तक्रार केली. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची कोंडी झाली. आयुक्तांनी या तक्रारीची तात्काळ दखल घेत दक्षता पथकाला चौकशीचे आदेश दिले होते. विशेष म्हणजे चौकशी झाली, परंतु कारवाईऐवजी संशयित अधिकाऱ्याला बढती देण्याचे आदेश थेट मंत्रालयातून निघाल्यामुळे आयुक्तालयात आश्चर्य व्यक्त केले गेले.

‘पोकरा’चे अनुदान वाटताना कामे झालेल्या ठिकाणी मोका तपासणी करण्याचे अधिकार उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत. मात्र तपासणीचा केवळ फार्स करीत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अनुदान लाटण्यास अधिकाऱ्यांनी मदत केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते. आयुक्तालयातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणी एक हजार लाभार्थ्यांचे तपशील तपासण्यात आले.

विशेष म्हणजे कृषी अधिकाऱ्यांनी मोका तपासणीसाठी केलेले दौरे व तपासणीचा तपशील यात मोठा घोळ झाल्याचे चौकशी उघड झाले आहे. या अधिकाऱ्याने स्वतःचे लॉगइन व पासवर्ड इतर व्यक्तींना हस्तांतरित करीत कामकाज केल्याचे सिद्ध झाले. अनुदान वाटपापूर्वी अंतिम तपासणी योग्य पद्धतीने केली नव्हती. त्यामुळे या प्रकरणी प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी शिफारस चौकशी अधिकाऱ्याने केली आहे.

धक्कादायक बाब म्हणजे, पोकराचे अनुदान मिळवण्यासाठी ठेकेदाराशी संगनमत करीत जुन्या साहित्याला नवे दाखविण्याची किमया कृषी अधिकाऱ्यांनी साधली आहे. जालना जिल्ह्यात पोकराच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करताना एका प्रकरणात १४ लाख रुपयांचे अनुदान वसूल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. उपविभागीय कृषी अधिकारी व लेखाधिकाऱ्यांनी संगनमताने हा गोंधळ केला. त्यामुळे गैरव्यवहाराची वसुली या दोघांकडून समप्रमाणात करावी, असेही चौकशी अधिकाऱ्याचे म्हणणे होते.